सरकारको खाता ‘औपचारिक रुपमा’ रित्तियो

काठमाडौं । सरकारको खाता ‘औपचारिक रुपमा’ रित्तिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट उपलब्ध विवरणहरूअनुसार असारको अन्तिम साता आइपुग्दा सरकारको खाता करिब सवा ३ खर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक भएको छ।

सरकारले उठाउनु पर्ने सबै आन्तरिक ऋण उठाइसकेको र गत वर्षको खूद बचत चलाइ सकेको अवस्थामा सरकारको खाता (ट्रेजरी अकाउन्ट) ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको असार २४ गते साँझ ५ बजेसम्मको रेकर्डअनुसार सरकारले ११ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ राजस्व र अनुदानबाट गरि स्रोत परिचालन गरेकोमा १४ खर्ब ६६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आयभन्दा बढी खर्चको अवस्था भनेको बजेट घाटाको अवस्था हो । जुन ३ खर्ब ४६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

घाटा बजेट पूर्ति गर्न सरकारले आन्तरिक र बाह्य गरि ऋण लिने गरेको छ । सरकारले यो वर्ष कुल ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेको थियो भने ९२ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको राष्ट्र बैंकको विवरणबाट देखिन्छ ।

आन्तरिक राजस्व परिचालन, अनुदान प्राप्ति र ऋण परिचालनबाट समेत सरकारको खर्च नपुग्नु भनेको ट्रेजरी रित्तिएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा सरकारले अनिवार्य दायित्वसमेत भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था रहन्छ।

स्रोतको कमी भएपछि सरकारले जेठ मसान्तसम्म सार्वजनिक संस्थानहरूबाट पाउनु पर्ने लाभांशबाट ९६ करोड ८१ लाख रुपैयाँ उठाएको थियो ।

जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारहरूको खातामा खुद बचत ५८ अर्ब ३८ करोड, स्थानीय तहको बजेट बचत ९४ अर्ब ५० करोड र भ्याट फिर्ता कोष, भन्सार फिर्ता कोषको १४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ गरि सरकारको खातामा नगद बचत रु २ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ देखिए पनि यी तीनै वटा खाताका पैसा संघ सरकारले उपयोग गर्न पाउँदैन ।

जेठ मसान्तसम्म संघ सरकारले खर्च गर्न पाउने नगद उपलब्धता भने गत आर्थिक वर्षको नगद उपलब्धता ९३ अर्ब ९५ करोड र आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनबाट बचेको ७८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ गरि कुल १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँमात्र हो ।

यसका असार महिनामा उठाइएको आन्तरिक ऋण १५ अर्ब रुपैयाँ थप्दा पनि सरकारको ट्रेजरी खाता ३ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक देखिएको हो ।

सरकारले कोषमा रकम उपलब्ध नभएपछि केही शीर्षकका पेन्सन र अन्य भुक्तानी आन्तरिक सर्कुलरबाट रोकिसकेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐनअन्तर्गत सरकारका सबै किसिमका भुक्तानी असार २६ गते साँझसम्म गरिसक्नु पर्ने भएकाले अन्य शीर्षकबाट स्रोत उठाउन सरकारमाथि चाप परेको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले स्वीकार गरे ।