भारतीय अदालतको फैसला जसले नेपाली मदिरा उत्पादकहरूलाई समेत प्रभाव पार्न सक्छ

काठमाडौं । नेपाली मदिरा उत्पादकहरूको नीति निर्माणमा भारतको अदालतको फैसलाले प्रभाव पार्ने भएको छ । भारतका कतिपय प्रान्तमा मदिरा उत्पादन, बिक्री तथा सेवनमा कानुनीरूपमा निषेध गरिएको छ ।

यस्तै प्रान्तहरू मध्ये सात दशकदेखि मदिरा उत्पादन, बिक्री तथा सेवन कार्यमा कानुनीरूपले बन्देज लगाइएको छ । गुजरातका अतिरिक्त बिहार, त्रिपुरा, लक्षद्वीप, मिजोरम र नागाल्यान्डमा पनि मदिरा उत्पादन, बिक्री र सेवनमा निषेध गरिएको छ ।

७० वर्षयता पहिलो पटक गुजरात प्रान्तको उच्च अदालतमा मदिरा सेवनलाई व्यक्तिगत अधिकार (राइट टु प्राइभेसी) अन्तर्गत राखेर निषेधात्मक प्रावधानको कानुन हटाउने माग गरी उजुरी गरिएको छ ।

उजुरीकर्ताहरूले मदिरा सेवनलाई ‘राइट टु प्राइभेसी’ अन्तर्गत राख्न माग गरेका छन् ।

गत सोमबार गुजरात प्रान्त सरकारको तर्फबाट गुजरात उच्च अदालतमा प्रस्तुत गरिएको तर्कलाई अदालतले खारिज गरेको छ । यो उजुरी उपर सुनुवाइको अनुमति दिँदै अदालतले १२ अक्टोबरका दिन अन्तिम सुनुवाइको मिति तोकेको छ ।

प्रान्तीय सरकारले उच्च अदालतको यो फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जाने जनाएको छ । मदिरासम्बन्धी पुराना कानुनहरू अनुसार प्रान्तीय सरकारले सर्वोच्चमा यो मुद्दा लिएर जाने भएको हो ।

गुजरात प्रान्तमा प्रोहिबिसन एक्ट १९४९ अन्तर्गत मदिरा उत्पादन, बिक्री तथा सेवन निषेध विरूद्ध चुनौती दिइएको हो । गुजरात उच्च अदालतमा दायर याचिकामा मदिरासँग जोडिएका निषेधाज्ञाहरू पूर्णरूपमा मनमानी भएको आरोप लगाइएका छ ।

घरमा बसेर मदिरा पिउन पाउने मानिसहरूको अधिकारबाट यसले वञ्चित गरेको र राइट टु प्राइभेसीको उल्लंघन गरेको याचिका दायरकर्ताहरूले जिकिर लिएका छन् ।

याचिकाकर्ताहरूको तर्कको जवाफमा प्रान्तीय सरकारले अदालतमा सन् १९५१मा सर्वोच्च अदालतले मदिरा कानुन कायम राखेको जनाएकोले याचिकाउपर सुनुवाइको आवश्यकता नभएको जनाएका थियो ।

प्रान्तीय सरकारको तर्कको जवाफ दिँदै याचिककर्ताहरूले सन् १९५१मा राइट टु प्राइभेसी कानुन नभएको जनाए । सर्वोच्च अदालतका ९ जना न्यायाधीशहरूले २०१७मा दिएको राइट टु प्राइभेसीसम्बन्धी अधिकार अन्तर्गत घरको घेराभित्र बसेर मदिरा पिउने अधिकार पनि आएको जिकिर याचिका दायरकर्ताहरूको छ ।

गुजरात सरकारले लिएको दाबी १९५१को फैसलाको आधारमा रहेको छ ।

सन् १९५१मा सर्वोच्च अदालतले बम्बे प्रोहिबिसन एक्ट १९४९को प्रावधान अनुसार फैसला सुनाएको थियो । त्यो समयमा गुजरात बम्बे स्टेटको हिस्सा थियो । यो कानुनको सेक्सन १२ र १२ अन्तर्गत मदिरा बनाउन , बेच्न र पिउन निषेध गरिएको थियो ।

भाषाका आधारमा बम्बे स्टेट महाराष्ट्र र गुजरातमा बाँडिएको थियो । १९६०मा गुजरातले यो कानुनलाई जस्ताको त्यस्तै लागु गर्‍यो ।
सर्वोच्च अदालत १९५१को यो फैसलालाई स्टेट अफ बम्बे विरूद्ध एफएन बलसारा भनिन्छ । यसमा प्रान्तीय सरकारलाई हानि पुर्‍याउने खालका पेय बनाउन, बेच्न र पिउन निषेध लगाउन पाउने अधिकार रहेको उल्लेख छ ।

अदालतमा कानुनको पक्षमा र विपक्षमा सहयोगी याचिकामा पनि दायर गरिएका छन् । यी याचिकाहरूको फैसलाबाट मदिरा पिउन पाउनु भारतीयहरूको आधारभूत अधिकार हो वा होइन भन्ने विषयको पनि निर्णय हुने देखिएको छ ।

नेपालको सीमासँग जोडिएको भारतीय प्रान्त बिहारमा त्यहाँको सरकारले ५ अप्रिल २०१६देखि मदिरा बेच्न र पिउन बन्देज लगाएको थियो । ३० सेप्टेम्बर २०१६मा बिहार उच्च अदालतको डिभिजिन बेन्चले यो कानुनको विरोधमा फैसला सुनाएको थियो । दुवै न्यायाधीशहरूको विपरीत विचार पनि सार्वजनिक भएका थिए ।

यसैगरी यसको एक वर्ष पछि केरलमा सरकारी मदिरा पसलको मामिला उच्च अदालतमा पुगेको थियो । सन् २०१७ मा उच्च अदालतले मदिरा पिउन पाउने अधिकार राइट टु प्राइभेसी भित्र भएको जनायो तर यो तर्कको आधारमा राज्य सरकारलाई निषेधाज्ञा लगाउन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न नसकिने जनाएको थियो ।

२०१७ को फैसलामा भारतीय संविधानको आर्टिकल २१ अन्तर्गत के खाने के पिउने कुरा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको विषय भएको र यसलाई राइट टु प्राइभेसीसँग जोडियो ।

२४ अगस्ट २०१७ को सर्वोच्च अदालतका ९ न्यायाधीशहरूको संवैधानिक इजलासले राइट टु प्राइभेसीको अधारभूत अधिकार ठहर गरिएको थियो । यसलाई आर्टिकल २१ मा जायज ठहर गरिएको थियो ।

त्यतिखेर महान्यायाधिवक्ताले मदिरा पिउन र बेच्नलाई राइट टु प्राइभेसीको हिस्सा बनाउन नसकिने तर्क पेश गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले आंशकाहरूलाई हटाउने उद्देश्यले प्रान्तीय सरकारले कुनै अधिकारबाट वञ्चित हुनेगरी लगाउने निषेधाज्ञाको पछाडि मनसाय सही हुनुपर्ने जनाएको थियो ।

भारतीय अदालतमा परेका मदिरासम्बन्धी याचिकाको जुनसुकै फैसलाले नेपालका मदिरा उत्पादकहरूका लागि आफ्नो नीतिमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता आइपर्ने देखिएको भारतमा नेपाली मदिराको उपयोगकर्ताहरूले बताएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार बिहारमा खुलामा मदिरा बिक्री हुँदैन तर ब्ल्याकमा नेपाली मदिराको एमआरपी भन्दा तीन गुना भारुमा बिक्री हुने गरेको छ । पाँच सय रुपैयाँ नेपालीमा पाइने नेपाली मदिराको मूल्य सीतामढी मुजफ्फरपुर जिल्लालगायतका ठाउँहरूमा १५ सय भारुमा पाइने गरेको छ ।

मदिरा पिउनेहरूको र बिक्री गर्नेहरूको एक सहिष्णु सञ्जाल बनिसकेको छ । त्यही सञ्जालको माध्यमबाट नेपाली मदिरा सीमापार हुने गरेको छ ।

त्यसैले नेपाली मदिरा उत्पादकका लागि यो फैसलाले असर पार्ने उनीहरूको भनाइ रहेको छ ।

उनीहरू भन्छन् “माग र आपूर्ति बीचको सहसम्बन्धले उत्पादनलाई असर पार्नु अर्थतन्त्रको सामान्य तर महत्वपूर्ण सिद्धान्त हो । फैसलाले माग र आपूर्तिबीचको सहसम्बन्धमा असर पार्ने देखिएको छ ।”