सरकार गठनको एक वर्ष : अर्थमन्त्री पौडेलको मूल्याङ्कनमा ‘उपलब्धिपूर्ण’ आर्थिक वर्ष

काठमाडौँ । सरकार गठनको एक वर्ष पुगेको अवसरमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आफूले सम्हालेको आर्थिक नेतृत्वकाललाई ‘उपलब्धिपूर्ण’ र ‘गर्व गर्न लायक’ उपलब्धिहरूले भरिएको वर्षका रूपमा मूल्याङ्कन गरेका छन्। उनले गएको वर्षको असार ३१ गते पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

नीतिगत र कानुनी सुधारमार्फत लगानीमैत्री वातावरण निर्माण

एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि सरकार गम्भीर रूपमा लागिपरेको बताएका छन् । ‘‘हाम्रो प्रयास नीतिगत र कानुनी दुवै तहमा देखिन्छ,’‘ उनले भने, ‘‘लगानीमैत्री नीतिहरू लागू गर्न र सुधार गर्न वर्तमान सरकारले आवश्यक कानुनी संरचनाहरू तयार पारेको छ।’‘

विगत एक वर्षमा सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) ऐन, २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१, भन्सार महसुल ऐन, बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, विनियोजन ऐन २०८२, राष्ट्र ऋण उठाउने ऐन २०८२, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक लगायतका कानुन र नीतिहरू प्रस्तुत तथा पारित गरेको छ।

साथै, वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने मापदण्ड २०८१, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति पनि सार्वजनिक गरिएको छ।

अर्थतन्त्रको अवस्था र वृद्धि दरमा सुधार

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत प्रक्षेपण गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको ३.८७ प्रतिशतभन्दा माथि हो ।

बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया सुधार गर्दै कार्यान्वयनयोग्य बनाइएको र विगतको झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दायित्व समाधान गरिएको दाबी उनले गरे ।

‘‘गत वर्षको तुलनामा अर्थतन्त्रको आकारमा चार खर्ब रुपैयाँको वृद्धि भएको छ,‘’ उनले भने, ‘‘गत वर्ष ५७ खर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र अहिले ६१ खर्ब पुगेको छ।’‘

राजस्वतर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ। चालु वर्षमा राजस्व सङ्कलन १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। रेमिट्यान्सतर्फ १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १,५३२ अर्ब पुगेको छ ।

यसले नेपालको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा पनि सुधार ल्याएको छ, जुन हाल १८ अर्ब ६५ करोड अमेरिकी डलर पुगेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रण, ब्याजदर घट्दै

चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म मुद्रास्फीति २.७७ प्रतिशत रहेको छ। ब्याजदरसमेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर ६.०९ प्रतिशतमा आएको छ। गत वर्ष यो दर ८.१७ प्रतिशत थियो।

सञ्चितिको सन्दर्भमा वर्तमान विदेशी विनिमय सञ्चितिले १७ महिनासम्म वस्तु आयात र १४ महिनासम्म वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सामर्थ्य भएको पौडेलले बताए।

विगतका चुनौती र आगामी लक्ष्य

यद्यपि अर्थमन्त्री पौडेलले केही चुनौतीहरू अझै बाँकी रहेको स्वीकार गरे। लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन नहुनु, पूँजीगत खर्चमा अपेक्षित वृद्धि नहुनु र ग्रे लिस्टबाट बाहिरिनुपर्ने चुनौती अर्थतन्त्रमा रहेको उनको भनाइ छ।

त्यसका लागि उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग गठन गरिएको र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन योग्य बनाइएको जानकारी दिए।

अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँगको सम्वाद सुदृढ गरिएको दाबी गर्दै निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान र गुनासाहरूको सुनुवाइ भएको उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको बताए।

१८ क्षेत्रको सूचक सकारात्मक, लगानी आकर्षणमा जोड

पौडेलका अनुसार यातायात निर्माण, ऊर्जा, खानी, व्यापार, सूचना प्रविधि, कृषि, वन, स्वास्थ्य, शिक्षा, औद्योगिक उत्पादन, वित्तीय क्षेत्र, आवास लगायतका १८ आर्थिक क्षेत्रका सूचकहरू सकारात्मक देखिएका छन्।

बजेटले उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको आकर्षणमा सघाउ पुर्‍याउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

‘‘ऊर्जा, जलस्रोत, औद्योगीकरण, श्रम तथा कृषि क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम अघि सारिएको छ,‘’ उनले भने, ‘‘यी कार्यक्रम कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको विश्वास छ।’‘

संघीयता कार्यान्वयन र समन्वय

संविधानले दिएको संरचनामा आधारित संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै उनले तीनवटै तहबीच समन्वयात्मक कार्यशैली विकास भइरहेको उल्लेख गरे। ‘‘स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच आपसी सहकार्य र समन्वयमा ठोस प्रगति भएको छ,’‘ पौडेलले भने।

एक वर्षे कार्यकालमा उपलब्धिहरूलाई जोड दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको लागि सरकार ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

नीतिगत, संस्थागत र बजेटीय संयन्त्रहरूद्वारा अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने विश्वाससहित उनले आर्थिक सुधारको यात्रा निरन्तर रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन् ।