कागजमा तयार पारेका समाधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन्। त्यसैमाथि संघीय सरकारको नियन्त्रण र खटनपटन चल्ने कर्मचारीलाई काम लगाउन समस्या छ ।
सीपी खनाल
लम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा वन क्षेत्रका ढलापडा, दहत्तर–बहत्तर बेचेर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लियो । तर, वनभित्रका ढलापडा र दहत्तर–बहत्तर संकलन गरेर राजस्व संकलन गर्ने र आन्तरिक स्रोत बढाउने सरकारी लक्ष्य पूरा हुन सकेन । दक्ष कर्मचारी अभाव, संघीय सरकारले बेवास्ता गरेको कारण देखाउँदै प्रदेशले राजस्व संकलनको काम चाहेजसरी अघि बढाउन सकेन ।
आवश्यक पूर्वतयारीबिना नै कानुन बनाएर राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि यस्ता राजस्व संकलनका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने भनेको छ । राजस्व परामर्श समितिको सिफारिसअनुसार राजस्वका नयाँ क्षेत्र पहिचान गरेर बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश बढाउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ ।
तर, प्रदेश सरकार गठन भएको पाँचाै वर्ष चलिरहँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश कमजोर छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने राजस्वको आकार बढाउनमा कुनै प्रयास गरेको छैन । आन्तरिक स्रोत बढाउने लक्ष्य वर्षेनी बढाउने तर संकलनको आधार तयार नगरी राजनीतिक नारामा रमाउने लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी कार्यकालका लागि अभावको खाडल झन् ठूलो बनाएर छाड्दैछ ।
सरकारले सरकारी खर्चको स्रोत बढाउनुको सट्टा लोकप्रिय बन्ने नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याएर चर्चा र आलोचना दुवै कमाएको छ । तर, अदूरदर्शी नेतृत्व र कमजोर संयन्त्रका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र भने झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको पाँचाै वर्ष चलिरहँदा प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश कमजोर छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोतबाट संकलन गर्ने राजस्वको आकार बढाउनमा कुनै प्रयास गरेको छैन । सरकारले सरकारी खर्चको स्रोत बढाउनुको सट्टा लोकप्रिय बन्ने नाममा वितरणमुखी बजेट ल्याएर चर्चा र आलोचना दुवै कमाएको छ । तर, अदूरदर्शी नेतृत्व र कमजोर संयन्त्रका कारण प्रदेशको अर्थतन्त्र भने झन्झन् कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले लिएका वार्षिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी बन्दै गए पनि संकलनका दृष्टिबाट भने कमजोर छन् । सरकारले पहिलो वर्ष (आर्थिक वर्ष २०७५/०७६) दुुई अर्ब ४० करोड आन्तरिक राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलनमा सरकार कमजोर रह्यो । त्यसयता सरकारले लिएका अधिकांश लक्ष्य असफल ठहरिएका छन् ।
सरकारले बजेटको अंक बढाउँदै लग्दा प्रदेशको आन्तरिक स्रोत भने त्यसैअनुसार बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार १८ सम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने राजस्व संकलनमा प्रदेश सरकारले औसतमा ३०.२९ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पूरा गरेको छ । यसमा पनि गत वर्षको मौज्दात, अनुदान फिर्ता, निकासा फिर्ता, बेरुजुवापत रकमको अंश धेरै छ ।
प्रदेशले १९ वटा क्षेत्रमध्ये लक्ष्य पूरा गरेका क्षेत्र चालक अनुमति–पत्र र सवारी, परीक्षा शुल्क, न्यायिक दण्ड जरिवाना र जफत, शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट संकलित करका स्रोत हुन् । २०७९ असार १८ सम्मको तथ्यांकअनुसार सवारीबाट ६१ करोड ५३ लाख, वन क्षेत्रको आयबाट नौ करोड ७८ लाख, परीक्षा शुल्कबाट दुुई करोड ८६ लाख र शिक्षा क्षेत्रको आम्दानीबाट सात लाख २१ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लुम्बिनीका सूचना अधिकारी रवीन्द्र अर्यालका अनुसार प्रदेशको एकल अधिकारमध्येको कृषि आयमा लाग्ने करमा एक लाख रुपैयाँ लक्ष्य लिएकोमा ८९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेशको अन्य राजस्वबाट संकलन हुने करको लक्ष्यअनुसार ०.०४ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशले संकलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमा एक अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
प्रदेशले कानुन बनाउने, स्थानीय सरकारले संकलन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रसेन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र दहत्तर बहत्तरको बिक्री आयको अंक घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाहेक एकदमै न्यून छ ।
प्रदेशको अन्य राजस्वबाट संकलन हुने करको लक्ष्यअनुसार ०.०४ प्रतिशतमात्रै राजस्व संकलन भएको छ । प्रदेशले संकलन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने सवारी साधन करमा एक अर्ब ४८ करोड चार लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेशले कानुन बनाउने, स्थानीय सरकारले संकलन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहबीच बाँडफाँट हुने घरजग्गा रजिस्ट्रसेन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र दहत्तर बहत्तरको बिक्री आयको अंक घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरबाहेक एकदमै न्यून छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को असार १८ सम्ममा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा एक अर्ब २० करोड ७१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । तर, मनोरञ्जन करमा लक्ष्यको ४.८० प्रतिशत अर्थात् तीन लाख ५९ हजार, विज्ञापन करमा लक्ष्यको ६ प्रतिशत अर्थात् पाँच लाख ९९ हजार र दहत्तर बहत्तरको बिक्री आयमा लक्ष्यको २२.२४ प्रतिशत अर्थात् १३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । प्रदेशले संकलन गर्ने राजस्वको अंक वार्षिक बजेटको चानचुन ६ प्रतिशत पनि पुग्दैन । बजेटको बाँकी अंश संघीय सरकारको अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट आउने राजस्व र रोयल्टीमा निर्भर छ ।
स्रोत परिचालनका समस्या
प्रदेशमा राजस्व वृद्धिका लागि भइरहेका अभ्यास असफलतुल्य भएपछि राजस्वका दायरा पनि बढ्न सकेका छैनन् । वार्षिक बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अंक बढिरहेको छैन । राजस्व वृद्धिमा देखिएका समस्या समाधानमा सरकारको खास योजना छैन।
कागजमा तयार पारेका समाधान व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यसैमाथि संघीय सरकारको नियन्त्रण र खटनपटनमा चल्ने कर्मचारीलाई काम लगाउनै समस्या छ । त्यसका साथै प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनमा राजस्व बाँडफाँटको सिद्धान्तमै खोट देख्छन्, लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका अर्थविज्ञ डा. लक्ष्मण न्यौपाने । “राजस्व बाँडफाँटकै सिद्धान्तमा अभ्यस्त हुँदै गरेको, सिकाइकै क्रममा रहेको अवस्थामा छौं हामी,” उनी भन्छन्, “जनसंख्या, पूर्वाधार विकास, मानव विकास सूचकांकहरू हेरेर राजस्व बाँडफाँटमा कसले कति अंश पाउने भन्ने पुनर्विचार गरिनुपर्छ । समय र अभ्यासअनुसार यो सिद्धान्तमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।”
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसाल भने प्रदेशमा आन्तरिक स्रोत वृद्धि र परिचालनमा पर्याप्त जनशक्ति अभाव र संरचनागत समस्या भएको बताउँछन् ।
पर्याप्त जनशक्ति अभाव, संरचनागत समस्या या अरु जेसुकै कारण भए पनि, प्रदेशहरूले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष बिताउनै लाग्दासम्म आन्तरिक स्रोत वृद्धिको पर्याप्त आधार खडा गरेका छैनन् । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप खुम्च्याउने र संघमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रका रूपमा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
“आवश्यक क्षेत्रमा पर्याप्त दक्ष जनशक्ति चाहियो, त्यसपछि स्रोतको खोजतलास गर्ने काममा त्यो जनशक्ति परिचालन गर्नुप¥यो, अनि त्यो तथ्यांकका आधारमा हामीले योजना बनाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने हो,” डा. भुसाल भन्छन्, “बजेट छ, बजेट कार्यान्वयन गरौंन त भनेर बजेट खर्च भइरहेको छ । आवश्यकता हो कि हैन, बजेट छ, कार्यक्रम गरौं भनेर गर्ने चलनको अन्त्य गर्नुपर्छ । यसो भएमा हामी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्न, दायरा बढाउन र समृद्ध बनाउन सफल हुन्छौं ।”
पर्याप्त जनशक्ति अभाव, संरचनागत समस्या या अरु जेसुकै कारण भए पनि, प्रदेशहरूले पहिलो कार्यकालको पाँच वर्ष बिताउनै लाग्दासम्म आन्तरिक स्रोत वृद्धिको पर्याप्त आधार खडा गरेका छैनन् । यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप खुम्च्याउने र संघमा निर्भर रहेको अर्थतन्त्रका रूपमा रहने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक बैकुण्ठ पाण्डे प्रदेश सरकारले राजस्वका दायरा वृद्धि र आत्मनिर्भर हुने दृष्टिले अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । “प्रदेश सरकारले संघको अनुदानका भरमा बजेट बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर आर्थिक वर्ष सिध्याउने परम्परागत परिपाटी अपनाएको देखिन्छ,” आर्थिक विश्लेषक पाण्डे भन्छन्, “प्रदेश समृद्ध बनाउने ठूलो नाराभन्दा पनि प्रदेशको वार्षिक बजेटमा आन्तरिक स्रोतको अंश बढाउने सोचले काम गर्न जरुरी छ, यसो भएमात्रै प्रदेश आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्छ ।”
उनी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको राजस्वलाई सरकारले नीति बनाएर दायरामा ल्याउनुपर्ने तर्क गर्छन् । “हामीकहाँ अध्ययन, अनुसन्धान नै भएको छैन, परम्परागत शैली र संस्कारले हचुवाका भरमा नेतृत्वको नाराका आधारमा बजेट बनाइन्छ र कार्यक्रम गरेर सकाइन्छ,” उनी भन्छन्, “अब पनि यसो गरेर आन्तरिक स्रोत परिचालनमा ध्यान नदिने हो भने प्रदेशले आफ्नो सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन, यो संरचनाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थाल्छ ।”
राजस्वको बाँडफाँटका सिद्धान्तमा परिवर्तन जरुरी
डा. लक्ष्मण न्यौपाने
अर्थविज्ञ, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश
राजस्वको दायरा बढाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न सकेन । अध्ययन अनुसन्धानका पाटोहरूमा काम गर्न नभ्याएको अवस्था छ । प्रदेश सरकारको राजस्व स्रोत परिचालनको खोजीनीति गर्ने त्यस्तो संरचना पनि छैन । राजस्व खोज अनुसन्धान गर्ने संरचना आवश्यक छ । विगतमा यस्तो संरचना नै भएन । हामीले कुन क्षेत्रबाट कति राजस्व संकलन गर्ने भन्नेमा हामीले अभ्यास गर्न पाएनौं । वन, पर्यटन, नदीजन्य पदार्थ, दहत्तर–बहत्तरको राजस्व प्रदेशको विभाज्य कोषमा संकलन हुने अपेक्षा छ ।
आगामी दिनमा विगतमा नभएका कामलाई चुनौतीका रूपमा लिएर आगामी समाधानतर्फ अघि बढ्छौं । राजस्व बाँडफाँटकै सिद्धान्तमा पनि अभ्यस्त हुँदै गरेको, सिकाइकै क्रममा रहेको अवस्थामा छौं । जनसंख्या, पूर्वाधार विकास, मानव विकास सूचकांकहरू हेरेर कसले कति अंश पाउने भन्ने पुनःविचार गरिनुपर्छ । पाँच वर्षअघि बनाइएको या परिकल्पना गरिएको हुनाले समय र अभ्यासअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । संघबाट आउने राजस्वको बाँडफाँटको सिद्धान्तमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले वन, पर्यटन, नदीजन्य, सवारीसाधन करमा हाम्रो बढी चासो रहन्छ । यी क्षेत्रमा प्रदेशले बढी काम गरेको छ र कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका क्षेत्रलाई हामी कार्यान्वयनमा लैजान्छौं ।
अर्को कुरा, राजस्व सुशासन महत्वपूर्ण हुन्छ । प्रदेशको उपादेयता स्थापित गर्न प्रदेश आत्मनिर्भर बनाउन काम गर्नुपर्छ । आर्थिक निर्भरतामा प्रदेशले आफ्नो उपस्थितिलाई प्रमाणित गर्न पनि यसो गर्नुपर्छ । संघले प्रदेशका केही अधिकार र क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिइराखेको छ । त्यसलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ । कर्मचारी नियन्त्रण, जनशक्ति पदपूर्तिसम्मका कुरामा संघको नियन्त्रण छ । कानुुनी हिसाबले समेत संघले प्रदेशलाई बलियो बनाउन भूमिका निर्वाह गरेन । प्रदेशमा रहेका कर्मचारीले प्रदेशको आवश्यकताअनुसार काम गरेनन् ।
स्रोतको पहिचान र परिचालनमा चुक्यौं
डा. दामोदर भुसाल
सदस्य, प्रदेश योजना आयोग, लुम्बिनी प्रदेश
प्रदेशको स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा आफ्नो संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने क्रममा छौं । प्रदेश सिक्दै अघि बढिरहेको छ । प्रदेश स्थापनापछि जनशक्ति व्यवस्थापन, कार्यालय व्यवस्थापनमै हाम्रो चासो बढी रह्यो । त्यसपछि राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशलाई बलियो बनाउने काममा समस्या उत्पन्न ग-यो । यहीबीचमा दक्ष जनशक्ति अभावका बाबजुद पनि हामी प्रयत्नरत छौं । हामीले वनबाट ढलापढाबाट राजस्व संकलन गर्ने भन्यौं, तर जनशक्ति अभावका कारण पर्याप्त प्राविधिक अध्ययन हुन सकेन । यस्ता कारणले प्रदेशको राजस्व स्रोत परिचालन समस्याका रूपमा देखिएका छन् । नेतृत्व र व्यवस्थापनको पाटोमा हामी अझै पनि संयन्त्र बनाउन कमजोर छौं । नेतृत्व र कर्मचारी वर्गमा लगाव देखिएको छैन । दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था छैन । इमान्दारीपूर्वक यो राज्य मेरो बलमा निर्माण गर्न प्रयत्न गर्छु भन्ने भावना विकास हुन सकेन ।
हामीसँग आधिकारिक तथ्यांक छैन । स्रोत कति छ भन्ने पहिचान गर्न त तथ्यांक चाहियो त्यो हामीसँग छैन । त्यसको अध्ययन नै गरिएन । पर्याप्त तथ्यांक अभावले यस्तो भइरहेको हो । यस्ता कारणहरूले स्रोतको पहिचान र परिचालनमा चुक्यौं । हामीले स्रोतको खोजतलास गर्ने काम पहिले गर्नुपर्छ, त्यसपछि काम गर्नुपर्ने हो । योजना त छ, तर तथ्यांक र पर्याप्त सूचनाको अभाव छ । यसले हामी सही ठाउँमा पुग्दैनौं ।
(टक्सार म्यागजिन, साउन २०७९, पृष्ठ १९–२१)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्