सहकारी क्षेत्रका लागि नयाँ ‘एकीकृत निर्देशन २०८२’ जारी, सुशासन र पारदर्शिता प्रवर्धनमा जोड

काठमाडौँ । सहकारी विभागले सहकारी संस्थामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ।

असार ३२ गतेको निर्णयअनुसार जारी गरिएको यो निर्देशनले सहकारी ऐन, २०७४ को पहिलो संशोधनसँगै आएको आवश्यकता र सहकारी क्षेत्रमा बढ्दो अव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

निर्देशनअनुसार अब सहकारी संस्था गठनका लागि अनिवार्य रूपमा सहकारी शिक्षा लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ। संस्थाको उद्देश्य, कार्यकृति, कार्यक्षेत्र र मुख्य कारोबार स्पष्ट उल्लेख गरिएको हुनुपर्नेछ। जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरका संस्थामा पनि सदस्यता सम्बन्धित क्षेत्र भित्रै सिमित रहनेछ। कृत्रिम क्षेत्र खडा गरेर सदस्यता वृद्धि गर्न पाइने छैन।

सञ्चालन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरिएको छ। अब कुनै सदस्यले कुल प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लिन पाउने छैनन्। शाखा स्थापना, स्थानान्तरण, ऋण वा बचत संकलन गर्नुअघि स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्जा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन ‘कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था’ लागू गरिएको छ। ३ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेका ऋणलाई ‘खराब ऋण’ मानी १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। साथै, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा कारोबार कर्जा सूचना केन्द्रमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेछ।

वित्तीय तथ्यांक व्यवस्थापनका लागि पीआरएलएस निगरानी प्रणाली र कोपोमिस प्रणाली प्रयोग अनिवार्य गरिएको छ। मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन यिनै प्रणालीमार्फत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था पनि कडाइ गरिएको छ। पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका सहकारीको लेखापरीक्षण अनिवार्य रूपमा नेपाली भाषामा गरिनुपर्नेछ।

सदस्यको हितलाई ध्यानमा राख्दै, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कोष, गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली र विद्युतीय सेवा जस्तै एटिएम, क्यूआर कोड र मोबाइल बैंकिङ सेवा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसै निर्देशनले २०७९ जेठ १२ मा जारी पुरानो ‘एकीकृत निर्देशन’ लाई खारेज गरेको छ। सहकारी विभागका अनुसार नयाँ निर्देशनले सहकारी क्षेत्रमा सुधार ल्याउने, गलत अभ्यास नियन्त्रण गर्ने र संस्थागत सुशासन प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।