कमजोर बजेट खर्चमा आर्थिक सुधारका फूर्ति

अन्ततः सरकार चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्ने क्षमतामा कमजोर ठहरिएको छ । सरकारले आफैले राखेको संशोधित लक्ष्यअनुसार पनि बजेट खर्चै गर्न सकेन ।

सरकारले वितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सुरूमा आर्थिक वर्षको सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको कुल बजेट ल्याइएकोमा, मध्यावधि समीक्षामा १६ खर्ब १९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँमात्र खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो ।

वर्षको अन्त्यमा आइपुग्दा भने कुल १५ खर्ब २३ अर्ब १० करोड रूपैयाँमात्र खर्च गर्न सकियो । यसरी, कुल विनियोजनको ८१.८७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ९४.०६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिन्छ ।

खर्चका शीर्षकगत अवस्था हेर्दा चालुतर्फ ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रूपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ९ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रूपैयाँ खर्च भयो, जुन सुरु विनियोजनको ८५.९५ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ९५.२५ प्रतिशत हो ।

पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये २ खर्ब २२ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ खर्च भयो, जुन सुरु विनियोजनको ६३.२० प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ७४.३२ प्रतिशत हो ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ३७ अर्ब २८ करोड रूपैयाँ विनियोजित बजेटमध्ये ३ खर्ब २० अर्ब रूपैयाँ खर्च भयो, जुन सुरु विनियोजनको ९४.८७ प्रतिशत र संशोधित अनुमानको ८७.९३ प्रतिशत हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सरकारले चालुतर्फ कुल विनियोजनको ८१.३७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ६३.५७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्था (साँवाब्याज भुक्तानी)तर्फ ८८.५५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको थियो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढाइएको भनेर सामाजिक सञ्जालभरि लिफ्लेट बनाएर टाँसेका छन् ।

अघिल्लो वर्ष समग्र बजेट खर्च नै ७९.५६ प्रतिशत (अर्थात् १७ खर्ब ५१ अर्ब १३ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा १३ खर्ब ९३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमात्र खर्च अर्थात् अत्याधिक हौसिएर ल्याएको बजेट कार्यान्वयमै जान नसकेको अवस्था)मात्र खर्च भएको थियो ।

अति नै कमजोर अवस्थाको मानिससँग द हिमालयन टाइगर रेश्लरलाई उभ्याइदियो भने पक्कै निकै बलियो देखिएलान् । कुरा के हो भने आफूले ल्याएको बजेट, त्यसमाथि पुँजीगत बजेट नै संशोधित अनुमानभन्दा निकै कम खर्च भएको अवस्थालाई कसरी र कुन रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने नै अहिलेको मूल सवाल हो ।

यस्तै अधिक फूर्ति हाँकिएको अर्को विषय छ, राजस्व परिचालन । गत वर्ष कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा वर्षान्तमा जम्मा ११ खर्ब ७८ अर्ब ८२ करोड रूपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ८३.०६ प्रतिशतमात्र राजस्व उठेको छ । राजस्व वृद्धिदरका अनुपातमा हेर्दा पछिल्लो डेढ दशक यताकै यो सबैभन्दा कमजोर वृद्धिदर हो ।

कोभिड–१९ जनित आर्थिक मन्दी भएको वर्ष आव २०७६/७७ मा पनि २०.४१ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कायम रहेकोमा त्यसपछिको वर्ष आव २०७७/७८ मा २१.५० प्रतिशत, आव २०७८/७९ मा २१.४३ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिदर कामय भएको सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक दुवैले लिएको आयात नियन्त्रणको गलत नीतिका कारण समग्र आर्थिक गतिविधिमै पूर्ण सुस्तता आयो । त्यसपछि आयात घट्दा आयातमुखी अर्थतन्त्र भएको देशको मुख्य राजस्व आर्जनको स्रोतमै धक्का पुग्न ययो ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७.८० प्रतिशतमा झरेको राजस्व वृद्धिदर गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा केही सुधार भइ १८.५६ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ग्राफिक डिजाइनर टिमले तयार पारेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैको फोटोसहित टाँसेर सामाजिक सञ्जालमा सरकारी प्रचारक टिमले व्यापक सेयर गरेको–अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार आएको भन्ने कुरा ‘ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन’ भनेझैं सरकारको राजस्व वृद्धिदरको अवस्थाले नै बताउँछ ।

यो वर्षको कमजोर राजस्व वृद्धिदर २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तन यताकै अर्थात् वितेको १८ वर्षयताकै सर्वाधिक कमजोर हो । राजस्वको वृद्धिदर कमजोर हुनका लागि दुई वटा मुख्य कारक हुन्छन् । पहिलो आयात घट्नु र दोस्रो आन्तरिक उत्पादनसहित आर्थिक गतिविधि कमजोर हुनु ।

भन्सार विभागको तथ्याङ्कले आयात घटेको होइन, उल्टै बढेको देखाउँछ । यसको अर्थ के हो भने देशको अर्थतन्त्र चलायमान र विस्तार हुनै सकेन । जसका कारण सरकारले अपेक्षित रूपमा राजस्व उठाउन नसकेको पक्का हो ।

विगत तीन वर्षदेखि पङ्तिकारले बारम्बार तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणिक आधारहरूसहित नेपालको आन्तरिक अर्थतन्त्र कसरी सुस्त भयो भनेर लेख्दै आएको पनि छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एक भाषणमा  काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूका व्यापारिक सटरहरू बन्द भइ जतासुकै ‘टुलेट’ लेखेका बोर्ड टाँसिएको कुरालाई हाँसोमा उडाउँदै भनेका थिए– “किन्ने मान्छेहरू अब भाटभटेनीतिर गए र जान्छन् कि अनलाइनबाट सामान मगाउन थाले । टोलटोलका सटरमा किन्न आएनन, बन्द भए ।”

अनलाइन व्यापारले थोरै खुद्रा व्यापारमा असर पारे पनि उनको भनाइ पूर्ण सत्य होइन । जब मानिसको हातमा आयआर्जन पर्याप्त हुन्छ, त्यसबेला गर्ने खर्च पनि बढी हुन्छ र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । यतिबेला साना तथा मध्यमस्तरका जोसुकै उद्योगी, व्यापारी र व्यावसायीसँग कुरा गरौं । प्रायःजसो सबैले नै पैसा छैन नै भन्छन् ।

हातमा पैसा भए न बैंकको ऋणको साँवाब्याज पनि तिर्ने हो । पैसै छैन, पुग्दैन भने केले तिर्ने? उसो भए आर्थिक गतिविधि कसरी सुस्तायो, फेरि सरकारको बजेट खर्चको अवस्थाबाटै हेरौं । विगत चार आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा पुँजीगत खर्चको बजेट अनुमानको तुलनामा निरन्तर कम रहेको देखिन्छ ।

आ.व. २०७८/७९ मा यथार्थ खर्च बजेटको ६३.८ प्रतिशत, आ.व. २०७९/८० मा ४३.६ प्रतिशत, आ.व. २०८०/८१ मा ६२.४७ प्रतिशत र चालु आ.व. २०८१/८२ मा ६३.२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् कुल विनियोजनको ६५ प्रतिशतभन्दा कम पुँजीगत खर्च हुने गरेको छ ।

त्रैमास	कुल खर्च (रू. करोड)	कुल खर्च भार (%)	चालु खर्च (रू. करोड)	चालु खर्च भार (%)	पुँजीगत खर्च (रू. करोड)	पुँजीगत खर्च भार (%)
पहिलो त्रैमास	28420.11	18.65%	22985.21	23.43%	2937.46	13.19%
दोस्रो त्रैमास	33839.08	22.21%	22215.09	22.67%	2756.04	12.36%
तेस्रो त्रैमास	38091.93	24.99%	22608.73	23.07%	4596.58	20.63%
चौथो त्रैमास	48477.2	34.15%	29179.64	30.83%	10568.05	53.82%
जम्मा	152368.32	100.00%	96988.67	100.00%	22258.13	100.00%

फेरि, पुँजीगततर्फ विनियोजित सबै खर्च विकास निर्माणकै कार्यमा खर्च हुने होइन । भवन तथा सरकारी निकायका पर्खाल निर्माणलाई अलग्याउँदा कुल पुँजीगत बजेटको औसतमा ४५ प्रतिशत रकममात्र विकास निर्माणमा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । अब विचार गरौं, औसतमा ९० अर्ब रूपैयाँको विकास निर्माण खर्चले कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो, कति चक्रिय प्रभाव सिर्जना गर्‍यो ।

अझ पुँजीगत खर्चको मासिक र त्रैमासिक खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने झनै चिन्ताजनक अवस्था देखापर्छ । विगत चार वर्षको सरकारी खर्चको स्थिति हेर्दा असारमा मात्र कुल पुँजीगत बजेटको  आधाभन्दा बढी हिस्सा खर्च हुने गरेको देखिन्छ । यो वर्ष त असारमा कुल पुँजीगत खर्चको ५३.८२ रकम निकासा भएको देखियो ।

भन्नाको सोझै आशय के हो भने सरकारले बजेट खर्च भएकै देखाउन असारमा ठुलो रकम रकमान्तर गरेर निकासा गर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को  अन्तिम त्रैमासिक अधिमा कुल ३५.६४ पुँजीगत बजेट खर्च निकासा गरिएको छ ।

केही बजेट विकृतिका कुरा गरौँ ।

आयोजनामा हचुवागिरी

नेपालमा २००८ सालदेखि सरकारले वार्षिक बजेट ल्याउने परम्परा आरम्भ भएको हो भने ०१३ सालमा सोभियतकालीन प्रणालीको अबलम्बन गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोग गठन गरी त्यसमार्फत आवधिक योजनाहरू जारी गर्न थालिएको हो ।

आवधिक योजनाले विकासका प्राथमिकताहरू किटान गरी कुन–कुन क्षेत्रमा के कस्ता आयोजनाहरू आवश्यक छन् भनेर खाका तयार पार्छ र त्यसअनुसार वार्षिक बजेट विनियोजन गरेर तिनको कार्यान्वयन गर्ने गरिन्छ, सिद्धान्त यही हो ।

आयोजनाहरू प्रस्तावित गर्दा तिनको स्थानीय र राष्ट्रिय महत्वलाई मुख्य आधार लिने गरिन्छ । तर हालसम्मको अभ्यास हेर्दा स्थानीय मागअनुसार होइन, माथिबाट आयोजना थोपार्ने गरिएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र पदाधिकारीहरू, प्रभावशाली सांसद÷सभासद्, शक्तिशाली मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव र शक्ति पहुँच राख्ने नेताका खल्तीका आयोजनाले त्यसपछि प्राथमिकता पाउँछन् ।

पुराना आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था के छ भनेर अध्ययन–विश्लेषण नै नगरी नयाँ योजना थप्ने होडबाजी चलेको देखिन्छ । हजारौंका संख्यामा रहेका यस्ता योजनाहरूको उपलब्धीदर कति छ भन्ने खासै अध्ययन भएको छैन, बजेट भने कनिका छरेजस्तो छर्ने क्रम जारी छ ।

लुकाएर बजेट विनियोजन

पछिल्ला केही वर्षयता लुकाएर बजेट विनियोजन गर्ने रोग नराम्रोसँग झाँगिदै गएको छ । विशेष गरी भैपरी शीर्षकमा बजेट लुकाएर राख्ने अनि आफूअनुकूल खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम विनियोजन गरी भैपरीबाट निकासा दिने परिपाटी बढ्दै गएको छ ।

औषधि उपचार, दैनिक तथा भ्रमण भत्ता, विशेष राहत, मुआब्जा वितरणलगायतका शीर्षकमा भैपरीबाटै ठूलो रकम वितरण गर्ने गरिएको छ । यसरी भैपरी र विविधमा सर्वाधिक बजेट लुकाएर विनियोजन गर्नेमा अर्थमन्त्रालय नै अग्रपंक्तिमा छ । तल्लो तहका सरकारहरू (प्रदेश र स्थानीय तहमा त अबण्डामा बजेट राखेर वितरण गर्ने अर्को महाविकृति छ ।

रकमान्तर

बजेट विकृत तुल्याउने यो सबैभन्दा मुख्य जिम्मेवार उपकरण बन्दै आएको छ । वर्षैपिच्छे सरकार परिवर्तन हुँदै जाने तर बजेट परिवर्तन नभएको अवस्थामा अत्यावश्यक खर्च जोहो गर्न दिएको सुविधालाई अर्थमन्त्रालय र अन्य विकाससम्बद्ध मन्त्रालयहरूले आफूअनुकूल खर्च जुटाउने मेलो बनाएका छन् । रकमान्तरमात्र होइन, बजेटको शीर्षक नै फरक पारेर पनि बजेट सार्ने प्रवृत्ति विकृतिकारूपमा मौलाउँदो छ ।

बजेट माग्ने, खर्च नगर्ने

कैयन सरकारी निकायहरूमा बजेट माग्ने तर खर्च नगर्ने प्रवृत्ति पनि बजेट प्रणालीको अर्को विकृतिका रूपमा देखा परेको छ । विशेषगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ बढाएर पठाएपछि आफ्नो मन्त्रालयको बजेट आकार ठूलो देखाउन, बढी माग गर्न विभिन्न उपशीर्षक छुट्याएर बजेट राख्ने, तर त्यो रकम पछि खर्चै नभइ अन्यत्र रकमान्तर गरी सार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । अर्कातिर चाहिँदो शीर्षकमा बजेट नमाग्ने, खर्च गर्न नसक्ने तर आर्थिक वर्षका बीचमा गएर थप बजेट माग्ने समस्या पनि बढ्दो छ ।

अन्तिम अवधिमा खर्च

वर्षका ११ महिनासम्म बजेट खर्चै नगर्ने अनि अन्तिम महिना असारको मध्यभेलमा छाता ओढेर बाटो खोस्रिने, अलकत्रा बिच्छ्याउने, बिनाउपलब्धीका कार्यक्रम आयोजना गरेर बजेट सक्ने रोग नेपालको बजेट प्रणालीको सबैभन्दा जटिल रोग बनेको छ ।

यसको मुख्य कारण भनेको समयमा बजेट खर्चको अख्तियारी नदिनु पनि हो भने अर्को कारण नगदमा आधारित प्रगतिलाई मापन गर्ने खराब विधि नै हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम थप निकासा दिने र त्यसमध्येबाट सरकारी कार्यालयहरुले पेश्की दिने, फ्रिज नहुने खातामा ट्रान्सफर गर्ने एवं धरौटी खातामा राख्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।

बजेट कार्यान्वयनका पक्षमा रहेका प्रणालीगत बेथितिहरू वितेको ६ वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि सरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले नै देखाएको छ । एउटा भनाइ छ- भर्‍याङ माथिबाट बढार्दै ल्याउनु पर्छ । बजेट प्रणालीमा देखिएका बेथितिहरू संघ वा केन्द्रबाट नै सर्दै गएका हुन् त्यसैले सुधार माथिबाटै गर्नुपर्छ ।