काठमाडौँ । देशको प्रमुख कृषि उत्पादन केन्द्र मानिने मधेश प्रदेश यस वर्ष गम्भीर खडेरीको चपेटामा परेको छ । असार २७ गते मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सम्पूर्ण प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि, साउन ८ गते नेपाल सरकारको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले मधेशलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेको छ ।
मनसुन सुरू भएको डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा समेत मधेशमा पर्याप्त वर्षा हुन नसक्दा धान रोपाइँ समेत ठप्प छ । कतिपय ठाउँमा रोपिएका खेतमा समेत चिरा परेका छन् । इनार, ट्युबेल र सिँचाइ प्रणाली सुकेका छन् । यस्तो अवस्थामा खेतमा धान रोप्नु त परै जाओस्, खानेपानीको समेत अभाव देखिन थालेको छ ।
नेपाल सरकारको निर्णय ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४’ को दफा ३२ को उपदफा १ अनुसार गरिएको हो । निर्णय अनुसार राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिबाट लागू हुने गरी तीन महिनाको अवधिसम्म मधेशलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
सोही ऐनको उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार यदि तोकिएको अवधिमा संकटको अवस्था नियन्त्रणमा आउन सकेन भने, नेपाल सरकारले सूचना प्रकाशित गरी सो अवधिलाई थप गर्न सक्ने प्रावधान पनि रहेको छ ।
कसरी आयो संकटग्रस्तको अवस्था ?
हालै मधेश प्रदेशमा देखिएको पानीको चरम अभावले जनजीवन मात्र होइन, कृषि, खाद्य सुरक्षा र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत गम्भीर रूपमा प्रभावित बनाएको छ ।
सतही रूपमा हेर्दा यस संकटलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोड्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । सामान्य वर्षा पहाडी क्षेत्रमा भइरहेका बेला पनि तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा माटो चिरा परेर सुक्खा देखिनु, खोलानाला सुक्नु, इनार र ट्युबवेलको पानीको सतह घट्नु जस्ता दृश्यहरूले जलवायु परिवर्तनको असर झल्काएको जस्तो लाग्छ । तर विज्ञहरूका अनुसार संकट केवल जलवायु परिवर्तनकै कारण भएको होइन ।
फरेष्ट एक्शन नेपालमा वातावरणीय कृषिको अनुसन्धान गरिरहेका दिपेश नेपालका अनुसार चुरे र भावर क्षेत्रमा भइरहेको अतिक्रमण, बिनायोजना बस्ती विस्तार, जमिनमा ढलान गर्ने प्रवृत्ति, कङ्क्रिट संरचनाको बाढी, जंगल फडानी, वृक्षरोपणमा कमी, रासायनिक मल र विषादीको अत्यधिक प्रयोग, भूमिगत जलको अनियन्त्रित दोहन र खेती प्रणालीको परिवर्तन अहिलेको खडेरी संकटको गहिरो जड हुन् ।
यो समस्या एक्कासी देखिएको होइन । स्थानीय तहहरू पहिले नै यसबारे संकेत दिँदै आएका थिए । उदाहरणका लागि सिराहाकाे कर्जन्हा नगरपालिकाले २०८१ जेठ ३१ मा जारी गरेको सूचनामार्फत मसला (सपेता) जातको रूख भूमिगत जलस्रोत सुक्न, मरुभूमिकरण बढ्न र माटोको उर्वरा शक्ति गुम्नेजस्ता समस्या निम्त्याउने वैज्ञानिक प्रमाणसहित जनाउँदै ती रूख काट्न आग्रह गरेको थियो ।
साथै, नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय गर्दै मसला रूख फालेर वातावरणमैत्री नयाँ रूख रोप्ने किसानलाई अनुदान दिने घोषणा समेत गरेको थियो । तर त्यतिबेला देखिएको चेतावनीलाई व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको वर्तमान संकटबाट स्पष्ट हुन्छ ।
स्थानीय तहले गरेका यस्ता पहललाई प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय गरी दीर्घकालीन रणनीति तयार नगर्दासम्म संकट हल नहुने स्पष्ट देखिन्छ । यता हिजाे (साउन ९ गते) बसेको संसद बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद जनार्दन शर्माले मधेसमा दशकौँदेखि अलपत्र पारिएका खानेपानी आयोजनाका कारण मरुभूमिकरण बढ्दै गएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । चुरे क्षेत्रको विनाश बढ्दै गए केही वर्षमा मरुभूमि हुने भन्दै चुरे संरक्षणप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरि संकटको अर्को आयाम भनेको भूमिगत जलको अत्यधिक व्यवसायिक उपयोग हो । बोतलपानी उद्योग, गाडी धुने केन्द्र, निजी पोखरी र स्वीमिङ पुलहरूमा अनियन्त्रित रूपमा भू–जल प्रयोग भइरहँदा ग्रामीण भेगका इनार, धारा र ट्युबवेलमा पानी सुक्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ । तर राज्यले जल स्रोतको दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा गम्भीर दृष्टिकोण नअपनाउँदा संकट अझ गहिरिँदै गएको छ ।
यसरी हेर्दा अहिले देखिएको संकट केबल प्राकृतिक घटना होइन, मानवनिर्मित नीतिगत कमजोरी र दीर्घकालीन लापरवाहीको परिणाम हो ।
संकटग्रस्तपछि के गर्न सकिन्छ ?
मौसमी अनियमितता, सिँचाइ अभाव र खानेपानीको संकटको सामना गरिरहेको मधेस प्रदेशलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएपछि सरकारले विविध उपायहरू अवलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान कानुनमै छ ।
सरकारले आवश्यक परेमा सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाहरूलाई केही समयका लागि बन्द गर्न सक्ने भए पनि हालको अवस्थामा कृषि र खानेपानीको समस्या प्रमुख भएकाले यस्तो कदम तत्काल चालिने सम्भावना छैन ।
विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनमा संकटग्रस्त क्षेत्रमा थप कर्मचारी खटाउने, स्रोत र साधन परिचालन गर्ने, तथा आवश्यक परेमा ट्यांकर जस्ता सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा ३३ अनुसार विपद् क्षेत्रभित्र रहेका संस्था वा व्यक्तिको सवारीसाधनलाई अभिलेख राखी नियन्त्रित रूपमा प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यसका साथै, सरकारले सहयोग टोली खटाउन सक्ने तथा तत्काल राहत सामग्री खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष व्यवस्था प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
ऐनकाे दफा ३५ मा विदेशी संस्था वा नागरिकले विपदबाट प्रभावित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, दफा ३६ मा आन्तरिक स्रोतसाधनले नपुग्ने अवस्था आएमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय वा अन्य सहयोग माग्न सकिनेछ तर अवस्था सुधार भइसकेमा सरकारले त्यस्तो सहयोग आवश्यक नभएको घोषणा गर्न पनि सक्नेछ ।
विपद् व्यवस्थापनको क्रममा खोज, उद्धार तथा राहत कार्यमा खटिएका अधिकारीहरूले सूचना दिई जुनसुकै स्थान वा भवनमा प्रवेश गर्न सक्ने अधिकारसमेत ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यता राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू तथा नेपाल रेडक्रसलगायतका सम्बन्धित संस्थाहरूसँग आफ्ना कार्यक्रमहरू आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्दै मधेशमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेको छ ।
खाद्य संकटकको ‘डर’
मुलुकभर कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने मधेश प्रदेश अहिले संकटग्रस्त घोषण भएर बस्नु परेको छ । जसले देशभर निकट भविष्यमा खाद्य संकट निम्त्याउने चिन्ता बढाएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, हाल देशभर उत्पादन हुने कुल ३ लाख ३८ हजार ५७ मेट्रिक टन मासुमा मधेश प्रदेशको हिस्सा २७.०३ अर्थात् प्रतिशत (८९ हजार २१८ मेट्रिक टन) छ । यस्तै, कुल माछा उत्पादन ७६ हजार ३६१ मेट्रिक टनमध्ये ३९.४५ प्रतिशत अर्थात् ३० हजार १२५ मेट्रिक टन मधेशबाट उत्पादन हुने गरेको छ ।
दूध उत्पादनमा मधेशको हिस्सा १५.६९ प्रतिशत रहेको छ भने अण्डा उत्पादनमा भने यस प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ५.८० प्रतिशत मात्र देखिएको छ ।
माछा, मासु, दूधजस्ता पशुपन्छीजन्य उत्पादनमा योगदान बढी भए पनि हालको खडेरीले मुख्य खाद्यान्न बाली धान उत्पादनमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । हालसम्म (साउन ६ गते) मधेशमा ४६.८३ प्रतिशत मात्र धान रोपाइँ भएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा कम हो । गत वर्षको साउन पहिलो साता सो प्रदेशको धान लगाउने कुल क्षेत्रफलको ८०.६ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।
यता नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक गतिविधि अध्ययन (आ.वा २०८१/०८२) ले मधेशलाई खाद्यान्न तथा तरकारी उत्पादनका सम्भावनायुक्त पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सकिने देखाएको छ । अध्ययन अनुसार, मधेशमा रहेको समतल र उर्वर जमिन सिँचाइ सुविधासँग जोडिन सकेमा कृषियोग्य भूमिको क्षेत्रफल विस्तार गरी बाली उत्पादनमा गुणात्मक वृद्धि गर्न सकिने स्पष्ट देखिएको छ ।
तर, अध्ययनले मधेशमा कृषिमा थुप्रै संरचनात्मक चुनौतीहरू रहेको समेत औँल्याएको छ । गुणस्तरीय बीउ, रासायनिक तथा जैविक मल, कीटनाशक औषधिजस्ता सामग्रीहरूको अभाव, आधुनिक कृषि प्रविधिबारे जानकारीको कमि, बाली चक्रको ज्ञान नहुनु, कीट व्यवस्थापनको कमजोरी जस्ता कारणले उत्पादन प्रणाली कमजोर बनेको उल्लेख गरिएको छ ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले मधेशमा परेको खडेरीले आगामी दिनहरूमा खाद्य आयातमा वृद्धि हुने चेतावनी दिएका छन् । उनका अनुसार नेपालको समग्र खाद्य प्रणालीमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको मधेश क्षेत्र सुख्खा भएपछि कृषि प्रणालीको चक्र नै अवरुद्ध हुनेछ । “अघिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा खडेरी परे पनि साउनको अन्तिमसम्म रोपाइँ हुने गरेको थियो,” अधिकारीले भने, “तर यस वर्ष सुख्खाका कारण धानको ब्याडमै बिउ सुकेर नष्ट भएको छ। अब नयाँ बिउ राखेर रोपाइँ गर्न पनि सम्भव छैन ।”
उनले थपे, “सरकारले संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि त्यो घोषणाअनुसार कृषकलाई राहत दिने व्यावहारिक प्याकेज ल्याउन जरुरी छ। अन्यथा कृषकहरू उपभोक्तामा रुपान्तरण हुने खतरा बढ्दै गएको देखिन्छ।”
त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीतर्फ बढ्दो आकर्षणका कारण कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव छ भने श्रमिकको लागत पनि बढ्दो क्रममा छ। यी सबैले गर्दा उत्पादन लागत महँगो र कृषि पेशा अलाभकर बन्दै गएको पाइएको छ । यस्ता संरचनागत समस्या र अहिले देखिएको मौसमी संकट एकसाथ परेका बेला मधेश प्रदेशको उत्पादनमाथि गम्भीर असर पर्ने जोखिम देखिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको समग्र खाद्य सुरक्षामा पर्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
अध्ययनको लागि टोलि परिचालन
सरकारले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण देखापरेको संकट समाधानका लागि मन्त्रालयस्तरको प्राविधिक टोली स्थलगत अध्ययनमा परिचालन गरेको छ । खानेपानी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सहसचिवहरू सम्मिलित प्राविधिक टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी समाधानका उपायहरू पहिचान गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।
टोलीले जहाँ समस्या बढी देखिएको छ ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी समुदायमा पुगेर काम गरिरहेको रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कतिपय स्थानमा सरकारद्वारा गरिएका बोरिङ्गबाट निकालिएको पानी पनि विभेदपूर्ण ढंगले वितरण भइरहेको, सरकारकै ट्यांकी प्रयोग नगर्ने र केही निश्चित व्यक्तिको कब्जामा पानी रहेको उजुरी आएको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खडेरी संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भइसकेपछि स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार सुरक्षाकर्मी प्रयोग गरी नियमनको काम अगाडि बढाइने सरकारको भनाइ छ । दीर्घकालीन समाधानका लागि स्थानीय नदीहरूको पानी शुद्धीकरण गरी पिउनयोग्य बनाउने र सिंचाइको व्यवस्था मिलाउने कार्य अगाडि बढाउने सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
स्थलगत अध्ययनपछि प्राविधिक टोलीले बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा खडेरी प्रभावित मधेस प्रदेशका बासिन्दालाई राहत प्याकेज निर्धारण गरिने भएको छ । प्रभावित जिल्लाहरूमा असरको तह फरक भएकाले स्पष्ट आँकडा प्राप्त भएपछि क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा राहतका योजना तय गरिने छ ।
सुख्खा समस्या तीव्र रहेको सिरहा लगायतका जिल्लाहरूलाई प्राथमिकता दिइने बताइएको छ। हाललाई सरकारको प्राथमिकता पिउने पानीको आपूर्ति र धान रोपाइका लागि सिंचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्नु रहेको छ । दीर्घकालमा भने चुरे क्षेत्रको संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी एकीकृत योजना निर्माण गरिने बताइएको छ ।
टोलीलाई स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता समूह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति, प्रदेश सरकारका सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी समस्या, समाधानका उपाय र स्रोतको उपलब्धताबारे सुझाव संकलन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले मधेस प्रदेशमा खडेरीका कारण उत्पन्न संकट समाधान गर्न सरकार गम्भीर रुपमा लागेको बताएका छन । बिहीबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले मधेसमा रहेको खानेपानी संकट समाधान गर्न तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाइएको जानकारी दिएका थिए ।
उनले विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप प्रभावकारी बनाएर विपद्का घटनाको व्यवस्थापन र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने खाँचो औंल्याउँदै सरकार मानवीय कारणले उत्पन्न समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि रणनीतिक रूपमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको साउन ७ गतेको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेस प्रदेशलाई मन्त्रिपरिषद्बाट नै प्राकृतिक विपद्ग्रस्त घोषणा गरिएको जानकारी दिएका थिए । उनले पानी र सिंचाइ सुविधा सुनिश्चित गर्न सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
त्यतिमात्रा नभई शुक्रबार (साउन ९ गते) प्रधानमन्त्री ओलीले तराई मधेसको सुख्खाग्रस्त क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए । उनले अवलाेकन पछि मधेशमा सिँचाइ र खानेपानीको अभाव समाधान गर्न सरकार तत्काल ५ सय डिप बोरिङ गाड्ने तयारीमा रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले खडेरीले प्रभावित तराई–मधेशका किसानहरूका समस्या समाधान गर्न सरकारले यो योजना अघि सारेको जानकारी दिए।
“आज म हेलिकोप्टरबाट धनुषा, महोत्तरी र सर्लाहीका खेतहरूको अवलोकन गरेर आएँ,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “खेतहरू सुक्खा छन्, रोपाइँ हुन सकेको छैन, खानेपानीको समेत अभाव छ। त्यसैले तत्काल ५ सय डिप बोरिङ गाड्ने निर्णय लिएको छौं।”
उनका अनुसार एउटा डिप बोरिङबाट करिब ६० बिघा जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ। सिँचाइका साथै खानेपानीका लागि पनि बोरिङ प्रभावकारी हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्