प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुक्खाग्रस्त मधेश प्रदेशको हेलिकप्टरबाट अवलोकन गर्दै मधेशमा तत्काल ५ सय डिप बोरिङ जडान गर्ने घोषणा गरे। तर, नेपाल सरकारको कार्यप्रणाली र विद्यमान सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार यी डिप ट्युबवेलहरू मधेश प्रदेशमा तत्कालै जडान हुन सक्ने सम्भावना कम छ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्षेपण वेबसाइटहरूको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने अगस्टको पहिलो सातादेखि मधेश प्रदेशमा ठूलै वर्षा हुने देखिएको छ।हाम्रोमा “छेपारोको कथा” जस्तै, भोलिपल्ट घाम लागेपछि रातभरिको जाडो बिर्सने पुरानै प्रवृत्ति छ। यसको अर्थ के हो भने, वर्षाको प्रारम्भिक अवस्थामै सरकारले मधेश प्रदेशमा तत्कालै डिप ट्युबवेल जडान गर्छ भनी आशा गर्नु छेपारोको कथा दोहोर्याउनु मात्र हुनेछ। यसरी हेर्दा यो केवल प्रधानमन्त्रीको ‘खडेरी पर्यटन’ मात्र बन्ने देखिन्छ।
सिँचाइ कार्ययोजना सन् २०१९ ( जसलाई सन् २०२४ मा अद्यावधिक गरिएको देखिन्छ) अनुसार नेपालको तराई क्षेत्रमा हाल १ लाख ४९ हजार ५२१ वटा स्यालो ट्युबवेल र १ हजार २५० वटा डिप ट्युबवेल गरी कुल १ लाख ५० हजार ७७१ वटा यस्ता सिँचाइ प्रविधि स्थापित भइसकेका छन्।
मधेश प्रदेशको आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार, हाल मधेश प्रदेशको कुल सिञ्चित भूमिको ४० प्रतिश बोरिङद्वारा सिँचाइ हुने गरेको छ। यो अवस्था हरेक वर्ष बढ्ने क्रममा छ, किनभने सतह सिँचाइका मूल माध्यमहरू कुलो र नहरबाट हुने सिँचाइको अवस्था घट्दो क्रममा छ।
यस सन्दर्भमा मधेशमा घरधुरीभन्दा दोब्बर संख्यामा डिप बोरिङ वितरण गर्न सरकारले अनुदान दिइसकेको अध्ययनले देखाउँछ। तर, अनुदान पाउनुअघि गाड्ने र माल पाएपछि उखेलेर फेरि वितरककोमा पुर्याउने अभ्यास चलिरहेको देखिन्छ। यस्तै दुरुपयोगका कारण नै एसियाली विकास बैंकले नेपालमा डिप ट्युबबेलमाथि दिइरहिएको अनुदान हटाउन सुझाव नै दिएको थियो। यसको सोझो अर्थ के हो भने डिप ट्युबेलमात्र समस्याको समाधान होइन।
यसपालिको सुक्खाले देशभित्र खाद्यान्नको उत्पादन कम्तिमा २० देखि ४० प्रतिशतले घट्ने र यसका कारणले गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायमा खाद्य-संकटको अवस्था आउने विज्ञहरूले चेतावनी दिइसकेका छन्। यसका कारणले देशभित्र खाद्यान्नको आयात बढ्ने छ। सक्नेले त किनेर खालान्, गरिब तथा विपन्न वर्गले यही कारणले बढ्ने महँगी कसरी सामना गर्ने हुन्? यसका लागि सरकारले अहिले नै ठोस निर्णय गर्नुपर्ने कि नपर्ने?
पछिल्लो समयमा चुरे क्षेत्रमा मूल रहेका नदीनालाहरू सुक्ने क्रममा छन् र ठूला नहरहरूमध्ये अधिकांशमा छिमेकी मुलुकले बाँध बाँधेर मुख्य जलप्रवाह आफूतिर लगिसकेको अवस्थामा मधेश प्रदेश मात्र नभएर नेपालको समग्र तराई क्षेत्रमै मरुभूमिकरणको अवस्था लगातार बढ्दै गएको छ। तराई-मधेशभित्रै र भित्री दुन क्षेत्रहरूमा यसरी सुक्खा र मरुभूमिकरण बढ्दै जानुको पछाडि जलवायु परिवर्तनले मात्र भूमिका खेलेको छैन। दशकौंदेखि वन फँडानी तथा सिमसार र रामसार क्षेत्रहरूमा भइरहेको अत्यधिक अतिक्रमणको सिकार नेपालका तराई मधेश र भित्री मधेश क्षेत्रका ३६ वटा जिल्लाहरूमा मात्र नभई तीसँग जोडिएका लगभग ४० वटै जिल्लाहरूमा यसबेला पानीको हाहाकार बढ्दै गएको छ। कतिपय जिल्लाहरूमा त खेती हुन छोडेर गाउँका गाउँ बसाइँ सर्न थालेको चिन्ताजनक अवस्थासमेत छ।
भनिरहनु पर्दैन, नेपालको तराई, मधेश तथा भित्री दुन क्षेत्रहरूको मुख्य पानीको स्रोत ‘शिवालिक’ भनेर चिनिने चुरे पर्वत नै हो। नेपालमा २०३६ सालपछि जुन ढंगले चुरे पर्वतमाथिको अतिक्रमण बढेर गयो र त्यहाँको वन क्षेत्रलाई फडानी गरी वैध/अवैध रूपमा बस्ती बसाउने क्रम बढ्यो, यसको असर क्रमैसँग चुरे पर्वत वरपर र त्यसभन्दा मुनिको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्न थाल्यो।
चुरे अतिक्रमण र वनविनाशबाहेक तराई मधेश र दुन क्षेत्रको सुक्खा र मरुभूमिकरणका अर्को कारण भनेको विगतमा तराई मधेश क्षेत्रमा ठूलाठूला आँप र लिचीका बगानहरू हुने गर्थे। ती बगानहरूसँगै ठूलाठूला पोखरीहरू हुने गर्थे, जसले तराई मधेशका गाउँ टोलको खानेपानी आवश्यकता परिपूर्ति गर्थ्यो भने निजी वनका रूपमा रहेका फलफूलका बगैँचा र भावर क्षेत्रमा रहेका रामसार र सिमसार क्षेत्रहरूले जमिनमुनिको पानी पुनर्भरणमा ठूलो योगदान दिन्थे।
माओवादी द्वन्द्वसँगसँगै असुरक्षाका कारण रित्तिएका पहाडी क्षेत्रहरूबाट तराई मधेश र भित्री मधेशमा बसाइँ सर्ने क्रम बढेसँगै अव्यवस्थित बसोबास र अनियन्त्रित सहरीकरणले क्रमशः तराईका विशाल फलफूल बगैँचाहरू मात्रै मासिएनन्, तीसँगै रामसार र सिमसार क्षेत्रहरू पनि क्रमशः पुरिन थाले। यसको असरले जमिनमुनिको पानीको सतह पुनर्भरण हुन सकेन र अहिलेको अवस्था आएको हो।
लगभग तीन दशकअगाडिदेखि नै चुरे पर्वतबाट बग्ने नदी तथा खोलाहरूको सतह पुरिन थालेका घटनाहरू बढ्दै गएका थिए। सप्तकोशी नदीमा पनि सोही अनुसार बालुवाको थुप्रो बढ्दै गइरहेको थियो। अहिले चुरेभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्रको राजमार्गमै दर्जनौँ पुलहरू यही कारणले जोखिमको अवस्थामा छन्। यस कुरालाई समयमा नै सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसक्दा मधेश प्रदेशमा खानेपानी र सिँचाइको अहिलेको महासंकट देखा परेको हो।
त्यसो त सन् १९९० को मध्य दशकदेखि नै चुरे संरक्षणका लागि जर्मनीको विकास संस्था तत्कालीन जीटीजेड (हाल जीआईजेड) को सहायतामा प्रारम्भिक कालमा चुरे वन विकास परियोजना सञ्चालन नभएको भने होइन। तर, त्यसलाई तत्कालीन भू-संरक्षण विभागको एउटा अंशको रूपमा मात्रै राखी दाता सञ्चालित आयोजनाका रूपमा मात्रै हेरिँदा आयोजनाले सोचेअनुसार प्रतिफल दिन सकेन। त्यो आयोजना सञ्चालन गरिएका जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयहरूको काम पहिरो रोकथामका लागि तारजाली बाँड्ने र सीमित सामुदायिक सहभागिताका नाममा प्रतिफलविहीन सानातिना तालिम आयोजना गर्नेमा मात्रै सीमित भयो।
पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफू पनि चुरेको तल्लो तटीय क्षेत्रका प्रभावित बासिन्दाका रूपमा पदमा बहाल रहँदादेखि नै बारम्बार चुरे संरक्षणको योजना उठाउँदै आए। सोही बखत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम पनि घोषणा गरियो, तर यो कार्यक्रम पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। जबसम्म चुरे भावर क्षेत्रमा रहेका र तल्लो तटीय क्षेत्रका आम नागरिकहरूले यस समस्याको गहिरो समाधानका लागि आफ्नो स्वामित्व र नेतृत्व लिँदैनन्, तबसम्म यस्ता आयोजनाहरू सीमित व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने र तलब खुवाउने संरचनाभन्दा फरक हुन सक्दैनन्।
यसको समाधान बोरिङ गरेर पानी बाँडेर मात्र हुँदैन। अब सरकारले विगतमा चुरे भावर क्षेत्रमा रहेका रामसार र सिमसार क्षेत्रहरूको पुनर्जीवनका लागि तात्कालिक, अल्पकालिक र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू नगर्ने हो भने यो अवस्था घट्नुको सट्टा अझ बढ्दै जाने जोखिम छ। यसका लागि दुईवटा उपायहरू छन्: पहिलो, चुरे क्षेत्रलाई नै पूर्णतः नवजीवन प्रदान गर्ने गरी सुक्खा र बलौटे माटोमा हुने खालका बोटबिरुवाहरूको रोपण मात्र नगरी तिनको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि समुदायलाई नै जिम्मेवारी प्रदान गर्ने गरी कार्ययोजना बनाउने र दोस्रो तथा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको तराई क्षेत्रमा हरियाली पुनर्बहाल गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउँदै उनीहरूकै सहभागितामा ठोस कार्ययोजना बनाई त्यसका लागि सङ्घ सरकारले स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरिदिने।
अब यो समस्या कुनै एक प्रदेश वा क्षेत्र विशेषको समस्याको रूपमा मात्रै रहेन। समग्र राष्ट्रिय समस्या बनिसकेकाले तीनै तहका सरकारहरूले आपसी साझेदारीबाट यसको ठोस हल खोज्नै पर्दछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्