काठमाडौँ । सहकारी विभागले जारी गरेको ‘एकीकृत निर्देशन, २०८२’ अन्तर्गत सहकारी संस्थाहरूले कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत मात्रै बाह्य ऋण लिन पाउने प्रावधानले देशभरका कृषि सहकारीहरूलाई गम्भीर सङ्कटमा पार्ने देखिएकाे छ।
सहकारीहरूको वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो निर्देशन दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक भए पनि अल्पकालीन रूपमा यसको असर सिधै साना किसानहरूको ऋण पहुँचमा परेको छ।
ग्रामीण भेगका अधिकांश कृषि सहकारी संस्थाहरू विपन्न र साना किसानलाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यस्ता सहकारीहरूले धितोबिनै, सहज र विश्वासमा आधारित प्रणालीमार्फत ऋण प्रवाह गर्दै आएका थिए।
निर्देशनले भने कर्जा जोखिम सीमा कडा बनाएपछि जोखिमयुक्त वा आर्थिक रूपमा कमजोर सदस्यलाई ऋण दिन उनीहरू हिचकिचाउन थालेका छन्।
नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ लिमिटेडका अध्यक्ष खेम बहादुर पाठकका अनुसार देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सहकारीहरूको ठुलो योगदान छ तर यस्तो नियमनले उनीहरूलाई असहज बनाएको छ।
पाठकले नयाँ निर्देशानुसार सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने भएकोले साना किसानलाई सहज ऋण सुविधा दिन कठिन हुने बताए।
त्यसाे त संघले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई औपचारिक पत्रमार्फत यस निर्देशनका अव्यवहारिक पक्षबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै यसले कृषि सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय सञ्चालनमा ठुलो असर पार्ने बताएको छ।
विसं. २०१० मा सहकारी विभाग गठन भएयता कृषि सहकारीले ग्रामीण क्षेत्रका करिब १० लाख परिवारलाई आवद्ध गर्दै कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण र बजार व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तीमध्ये ७९ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति सदस्य रहेका छन्।
अहिले यिनले आफ्नो पूँजीको औसत ४० प्रतिशत बैंक ऋणमार्फत जुटाउँदै आएका थिए। तर नयाँ निर्देशन अनुसार करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बैंक ऋण फिर्ता गर्नुपर्ने भएकोले सहकारीहरू सञ्चालनमै सङ्कटमा पर्ने संघकाे दाबी छ। कृषि सहकारीले बीउ बिजन उद्योग, डेरी, चिया कारखाना, तरकारी बजार लगायतका कृषि उद्यमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएकाे संघले जनाएकाे छ।
निर्देशनअनुसार सहकारीहरूले प्रवाह गरेको ऋणलाई किस्ता र ब्याज भुक्तानी अवधिको आधारमा वर्गीकरण गरी कर्जा नोक्सानी कोष समेत छुट्याउनुपर्नेछ।
असल ऋणका लागि १ प्रतिशत, कमसल ऋणका लागि २५ प्रतिशत, शंकास्पद ऋणका लागि ५० प्रतिशत र खराब ऋणका लागि १०० प्रतिशत कर्जा नोक्सानी कोष बनाउने प्रावधान छ। साथै, कृत्रिम रूपमा नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेमा सम्बन्धित सञ्चालक तथा व्यवस्थापकबाट दामासाही गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले साना किसानलाई वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीलाई थोक कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको भए पनि सहकारी विभागको निर्देशन विपरीत देखिन्छ।
निर्देशनले सहकारीहरूले घरजग्गा, कार्यालय सामग्री, नगद, चल्ती खाता लगायत नकमाउने सम्पत्ति कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी राख्न नपाउने प्रावधान पनि ल्याएको छ।
लिलामीबाट प्राप्त गैर बैंकिङ्ग सम्पत्तिको लागि १०० प्रतिशत कर्जा हानी कोष राख्नुपर्ने र छिटो तरल बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सहकारी ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले जारी गरेको मापदण्डले ‘मुख्य कारोबार’ को अस्पष्ट परिभाषा र ‘कुल सम्पत्तिको पाँच प्रतिशत मात्र ऋण लिन पाउने’ नियमले कृषि सहकारीहरूलाई थप चुनौती दिएको संघका अध्यक्ष पाठकले बताए । स्थानीय र सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकोले नियमहरू व्यावहारिक हुन सकेका छैनन्।
कृषि सहकारीहरूको सफलतालाई निरन्तरता दिन र साना किसानलाई सहज ऋण सुविधा सुनिश्चित गर्न विभागले जारी गरेको निर्देशनमा आवश्यक संशोधन गरी कृषि सहकारी क्षेत्रका लागि छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नुपर्ने माग सहकारी अभियान्ताबाट उठेकाे छ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले हालको अवस्थामा अधिकांश सहकारी संस्थाहरू निर्देशन पालन गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको बताइन्। सहकारी विभागले साउन १९ गते बोलाएको छलफलपछि संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरिने जानकारी दिइन्।
सहकारी अभियन्ताहरूले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुधारको उद्देश्यमा सहमति जनाए पनि व्यवहारमा यस्ता कडा नियमले साना किसानको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै पुनर्विचारको माग गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्