वायुसेवा निगमले विमान किन्दाको ऋण तिरेन, जमानी बसेको सरकारले पनि दिएन

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषसँग लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा सरकारी जमानीमा लिएको ऋणको दायित्व ४६ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ।

सरकार आफै जमानी बसेर निगमका लागि लिइदिएको ऋणको साँवा-ब्याज उसले नतिरेको र जमानीकर्ता सरकारले समेत नतिरेपछि दुवै कोषले ब्याज र हर्जनालाई साँवामा गाभेका हुन् ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले निगमले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट एयरबसका वाइडबडी र न्यारोबडी विमान खरिद गर्न लिएको ऋणको किस्ता नियमित रूपमा भुक्तानी नगर्दा ब्याज र हर्जाना (पेनाल ब्याज) पुँजीकृत भई ऋणको भार अनियन्त्रित रूपमा बढेको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले निगमको वित्तीय विवरणले ऋण र ब्याजको यथार्थ अवस्था चित्रण नगरेको र ऋणदातासँग ‘ब्यालेन्स कन्फर्मेसन’ जस्तो आधारभूत लेखांकन प्रक्रियासमेत पूरा नगरेको औंल्याएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०८२ अनुसार निगमले विमान खरिदका लागि लिएको ऋणको साँवा-ब्याज नियमित रूपमा तिर्न नसक्दा कर्मचारी सञ्चय कोषलाई तिर्नुपर्ने ऋण र ब्याजसहितको दायित्व मात्रै २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

यस्तै, नागरिक लगानी कोषलाई तिर्नुपर्ने दायित्व पनि १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यो रकम ऋणको साँवा, ब्याज र पेनाल ब्याजसमेत जोडेर निकालिएको हो।

निगमको आफ्नै वित्तीय विवरणमा भने कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई तिर्न बाँकी ब्याज क्रमशः ६ अर्ब ९ करोड र ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्र देखाइएको छ। महालेखाको प्रतिवेदनले दुवै कोष र निगमबीचको हिसाबमा ३ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँको फरक देखिएको र यसलाई तत्काल मिलान गर्नुपर्ने औंल्याएको छ।

निगमले गत असार मसान्तमा वितेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२मा मात्रै कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट लिएको ऋण दायित्व मध्ये दुई न्यारोबडि जहाजको २०८२ असार मसान्तसम्मको किस्ताबापत पुरा र दुई वाईडबडि जहाजको आंशिक गरी ५३ करोड ९ लाख रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरेको दाबी गरेको थियो भने नयाँ व्यवस्थापन आएपछिमात्र  ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ तिरिसकेको पनि दाबी गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको पूर्ण लेखापरीक्षण विवरणले भने वास्तविक तिर्नुपर्ने दायित्वभन्दा निगमले कम देखाएको उल्लेख छ।

“निगमले पेश गरेको वित्तीय विवरणले तिर्नुपर्ने वास्तविक ऋण र ब्याजको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्दैन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “निगम र दुवै कोषबीचको ऋण र व्याज हिसाबमा रु. ३ अर्ब ३२ करोड ९४ लाखको फरक देखिएको छ ।”

नेपाल वायुसेवा निगमले २०७० असार ४ मा २ वटा एयरबस ३२० विमान किन्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख रुपैयाँ र २०७४ फागुन २८ को सम्झौताअनुसार एयरबस ३३० वाइडबडी विमान खरिद गर्न ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको थियो।

यी दुवै ऋण नेपाल सरकारको जमानीमा प्रवाह भएका हुन्। यस्तै, वाइडबडी खरिदकै लागि २०७४ फागुन २९ मा नागरिक लगानी कोषबाट १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह भएको थियो।

महालेखाको प्रतिवेदनले यो ऋणको साँवा-ब्याज तिर्न निगम असफल हुँदा सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषले ब्याज र पेनाल ब्याजलाई पुँजीकृत गरेको उल्लेख गरेको छ।

यसले गर्दा ऋणको वास्तविक भार २०८० असार मसान्तसम्म सञ्चय कोषलाई तिर्न बाँकी साँवा २३ अर्ब ५६ करोड १ लाख र ब्याज तथा पेनाल ब्याज ५ अर्ब १ करोड ३४ लाखसमेत गरी कुल २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

नागरिक लगानी कोषमा पनि निगमले नियमित रूपमा किस्ता भुक्तानी नगरेपछि ब्याज, पेनाल ब्याज पुँजीकृत भई कुल दायित्व १७ अर्ब ८३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

ऋण सम्झौताअनुसार निगमले कोषलाई १५ वर्षमा सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्ने गरी त्रैमासिक किस्ता बुझाउनुपर्ने सर्त तोकिएको थियो, तर त्यसको पालना नभएको महालेखाले बताएको छ। 

सरकारी ऋण 

महालेखाको प्रतिवेदनले विमान खरिदको ऋणबाहेक पनि निगममाथि अन्य थुप्रै दायित्व र भार थपिएको देखाएको छ। निगमले नेपाल सरकारसँग विभिन्न समयमा लिएको ऋणको सम्झौताबमोजिमको साँवा र ब्याज पनि नतिरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्तो ऋण दायित्वलाई निगमले ‘असुरक्षित ऋण’ अन्तर्गत यो वर्ष २ अर्ब ३७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र ‘अल्पकालीन ऋण’ अन्तर्गत अर्को वर्ष तिर्नुपर्ने ऋणमा १ अर्ब २५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ गरी कुल ३ अर्ब ६३ करोड १९ लाख रुपैयाँ देखाएको छ।

यसबाहेक, चीनबाट ल्याइएको एमए-६० र वाई १२ई विमानको ऋणबापतको ६८ करोड १५ लाख रुपैयाँको ब्याज दायित्व विगत केही वर्षदेखि सार्दै आएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको अभिलेखअनुसार, निगमलाई उपलब्ध गराइएको ६५ लाख रुपैयाँको ट्विनअटर विमान खरिद ऋण पनि निगमले आफ्नो वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

चिनियाँ विमान: आम्दानी शून्य, बढ्दाे व्ययभार

निगमले २०७७ साल असार १६ गतेदेखि ग्राउन्ड (उडान बन्द) गरेका चिनियाँ विमानहरू अहिले पनि निगमको वित्तीय भारको प्रमुख कारण बनेका छन्। सन् २०१४ मा अनुदानबापत दुई थान विमान (१ एमए-६० र १ वाई १२ई) प्राप्त गरेको र पछि चार थान खरिद गरेकोमा ती सबै विमान उडान बन्द छन्।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार, यी विमानहरू सञ्चालन नहुनुका मुख्य कारणहरूमा प्रशिक्षक पाइलटको अभाव, स्पेयर पार्ट्सको उच्च लागत, मापदण्डअनुरूपको धावनमार्ग नहुनु, पाइलट र इन्जिनियरको महँगो तालिम खर्च तथा अत्यधिक बिमा प्रिमियम रहेका छन्।

महालेखाका अनुसार यी विमानबाट कुनै आम्दानी नभए पनि निगमले निरन्तर खर्च गरिरहेको छ। प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० क मा एमए-६० जहाजका लागि ११ करोड ८६ लाख र वाई १२ई जहाजका लागि ८ करोड ५८ लाखसमेत गरी कुल २० करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाएको छ। यसमा जहाजका पाइलटको पारिश्रमिक र तालिम खर्च समावेश छैन।

जहाज खरिद गर्नुअघि पर्याप्त सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण नगरिएको, तथा जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्दा त्यसले पार्ने आर्थिक र साखमा पर्ने असरको अध्ययन नगरिएको महालेखाले औंल्याएको छ। सम्भाव्यता अध्ययनदेखि खरिद र सञ्चालन गर्ने निर्णयमा संलग्न पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।

प्रतिवेदनले अनुदानमा प्राप्त विमान सञ्चालनमा देखिएका समस्या समाधान नगरी थप विमान खरिद गर्ने निर्णयमाथि प्रश्न उठाएको छ । “जहाज खरिद गर्ने, सञ्चालन गर्ने र जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक एवम् साखमा पर्ने असर अध्ययन गरेको देखिएन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विमान खरिद/सञ्चालन निर्णय गर्ने पदाधिकारीसमेतलाई सो नोक्सानीप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्दछ ।”

प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा निगमसँग सम्बन्धित कर, कर्मचारी, टिकट रकम, इन्जिन मर्मत लगायतका विषयमा विभिन्न अदालत तथा न्यायाधिकरणमा २३ वटा मुद्दा विचाराधीन रहेको पाइएको छ।