स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भरताका प्रश्न 

देशका सबै पालिकाको आन्तरिक स्रोत एकै खालको छैन । कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेटभन्दा पनि धेरै छ भने कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत निकै नै न्यून छ । उस्तै भूगोल र उत्ति नै जनसंख्या भएका समान प्रकारका स्थानीय तहको स्रोतमा पनि सन्तुलन छैन । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणामा जटिलता पैदा गर्दछ ।

—पूर्ण केसी—

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानबमोजिम तीन तहको सरकारले शासकीय अभ्यास गरिरहेका छन् । मुलुकका लागि प्रदेश र स्थानीय तह नयाँ संरचना हुन् । स्थानीय संरचना यसअघि भए पनि यो संरचनाले केन्द्रीय तहको कार्यान्वयन निकायको रूपमा मात्र आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दथ्यो ।  स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको रूपमा सक्रियतापूर्वक काम गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहमा अहिले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचनात्मक व्यवस्था छ । पहिलो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भएर क्रियाशील भएको करिब ६ वर्षको समय व्यतीत भइसकेको छ । यतिबेला स्थानीय सरकारको आत्मनिर्भरताको प्रश्न सोचनीय बन्न पुगेको छ । यस अवधिको अध्ययन र अनुभवबाट केही शिक्षा लिन सकिन्छ । 

सिंहदरबारबाट अहिलेका मितिसम्म पनि स्थानीय तहलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा खासै परिवर्तन भएको छैन । स्थानीय तहलाई संघ र प्रदेशले नेपालको संविधानबामोजिम तीन तहबीचको सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयतात्मक पद्धतिमा चल्ने सरकारको रूपमा होइन आफ्नो मातहतको निरीह निकायका रूपमा मात्र बुझ्ने गल्ति गरिरहेका छन् । संविधानको निर्माता र ज्ञाता भनिने सबैजसो पार्टीका केन्द्रीय नेतृत्वहरूको बेलाबखतका भनाइ र तर्कहरू सुन्दा पनि उनीहरूको दृष्टिकोण बुझ्न सकिन्छ । यसका लागि केही कारणले काम गरेको देखिन्छ । 

१) मूलतः स्थानीय तह आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर हुन नसक्नु ।

२) देशको शासन सत्ता सञ्चालन गरिरहेका नेतृत्व, राष्ट्रिय बुद्धिजीवी, काठमाडौं केन्द्रित सबै व्यक्तित्वमा केन्द्रिकृत मानसिकता रहनु ।

३) संवैधानिक व्यवस्थाप्रति इमान्दार हुन नसक्नु ।

४) स्थानीय तहको शासकीय क्षमताको विकासमा कमी हुनु ।

हामीले स्थानीय तहको अर्थतन्त्र निर्माणका विषयमा छलफल गर्दा निम्न कुरालाई ध्यान दिनुपर्दछ:

१) स्थानीय तहको आर्थिक आत्मनिर्भरता

देशको संवैधानिक व्यवस्थामा प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्थान माथि छ । देशको समग्र विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दिगो बन्न जरुरी छ । अहिले देशको खस्कँदो अर्थतन्त्रको विषयलाई लिएर धेरैले प्रदेश र स्थानीय तहलाई गाली गरिरहेको पाइन्छ । केही आलोचकहरू देशको अर्थतन्त्रले प्रदेश र स्थानीय तह धान्न सक्दैन भनिरहेका छन् । उनीहरूका यस्ता तर्क तथा जनताको आशंकालाई निवारण गर्दै दिगो बन्नका लागि स्थानीय तहहरू आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने हुन्छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटका लागि मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । अहिले प्रायः स्थानीय तह संघ सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट, समानीकरण, विशेष, समपूूरक र सशर्त अनुदानबाट मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् । अब सबै स्थानीय तहले स्थानीय अर्थतन्त्रका विविध आयस्रोतको व्यवस्थापनमा व्यवस्थित योजना बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

देशका सबै पालिकाको आन्तरिक स्रोत एकै खालको छैन । कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने बजेटभन्दा पनि धेरै छ भने कतिपय स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत निकै नै न्यून छ । उस्तै भूगोल र उत्ति नै जनसंख्या भएका समान प्रकारका स्थानीय तहको स्रोतमा पनि सन्तुलन छैन । समान अवस्थाका यस्ता स्थानीय तह कतिपयको ५० लाख रूपैयाँ आम्दानी छैन भने कतिपयको ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी छ । यसले सन्तुलित विकासको अवधारणामा जटिलता पैदा गर्दछ । स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको सम्बन्धमा (अझ त्यसमा पनि आन्तरिक स्रोतका सम्बन्धमा) अर्थ विज्ञहरूबाट वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धान हुनसकेको छैन ।

स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत भएर पनि आन्तरिक स्रोतको संकलन तथा परिचालनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास नभएका कारण स्रोतहरू त्यत्तिकै खेर गइरहेका छन् । हामी सबैको ध्यान यतातिर जानुपर्ने देखिन्छ । राजस्व संकलनका क्षेत्रमा तीन तहका सरकारबीच स्पष्टता कायम गरेर जानुपर्ने देखिन्छ । कतिपय स्रोतका सम्बन्धमा विवाद सिर्जना पनि भएका छन् । एकल तथा साझा अधिकार सूचीका विषयमा तीनै तहबीच एक रूप बुझाइका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । राजस्व बाँडफाँटका क्षेत्रमा वित्त आयोगले काम गरिरहेको छ । यो आयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

स्थानीय तहको आर्थिक स्रोतको सम्बन्धमा (अझ त्यसमा पनि आन्तरिक स्रोतका सम्बन्धमा) अर्थ विज्ञहरूबाट वैज्ञानिक अध्ययन/अनुसन्धान हुनसकेको छैन । स्थानीय तहमा आन्तरिक स्रोत भएर पनि आन्तरिक स्रोतको संकलन तथा परिचालनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास नभएका कारण स्रोतहरू त्यत्तिाकै खेर गइरहेका छन् ।

२) करको दर होइन दायरा बढाऔं

हिजोआज जनतामा करको दर बढेको गुनासो पाइन्छ । वास्तवमा करको दर साँच्चिकै बढेको हो त ? जनताले किन यसो भनिरहेका छन् ? सरकारले यस विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । राज्यलाई (तीनै तहका सरकारलाई) राज्यको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि राजस्व बढीभन्दा बढी संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व संकलन गर्दै गर्दा जनताबाट प्राप्त हुने गुनासोमाथि पनि ध्यान दिनपर्ने हुन्छ । 

कर संकलन गर्दा करको दर धेरै बढाउनु हुँदैन । बरु करका नयाँ तथा सम्भावित क्षेत्रको पहिचान गर्दै करको दायरामा नआएका व्यक्ति, संस्था र व्यवसायीलाई अनिवार्य रूपमा करको दायरामा लिनुपर्दछ । करका क्षेत्रहरूको सम्बन्धमा बृहत्तर अध्ययन हुन जरुरी छ । अध्ययनका आधारमा वैज्ञानिक र प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गरेर गुनासोरहित र दिगो कर संकलन गर्दै स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्न हुन्छ । कर संकलनका क्षेत्र र योजना पनि परम्परागत रूपमा कुनै पालिकालाई बनेको योजनालाई ‘कपी एन्ड पेस्ट’ गर्ने प्रचलन छ ।

स्थानीय तहले पहिचान भएका स्रोतहरू पनि संकलन गर्न सकिरहेका छैनन् । जस्तो कि विज्ञापन कर, घर बहाल कर, व्यवसाय कर इत्यादि । यस्ता धेरै करहरू संकलन भएका छैनन्, सबै स्थानीय तहमा । पुराना तथा सहरीकरण भएका नगरपालिकामा केही व्यवस्थित भए पनि अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिकामा कर संकलन कार्यक्रम असफल जस्तै देखिएका छन् । केही पालिकामा भने व्यवस्थित कर योग्य क्षेत्रमा होइन कि अराजक रूपले कर संकलनमा लागेको पनि देखिन्छ । खानी, नदी तथा प्राकृतिक स्रोतजन्य करमा पनि फरक अवस्थाका कारण एकरूपता हुने कुरा भएन । समष्टिमा करको दर घटाऔं र करको दायरा फराकिलो बनाई स्थानीय तहलाई आत्मनिर्भर बनाऔं ।

३) करको दोहोरोपनालाई हटाऔं 

 आफ्नो एकल अधिकार तथा साझा आर्थिक अधिकारका विषयमा सबै स्थानीय तह स्पष्ट हुन जरुरी देखिएको छ । स्थानीय तहमात्र होइन, प्रदेश र संघमा पनि अस्पष्टता देखिन्छ । जसका कारण उस्तै खाले आयका क्षेत्रमा तीन तहले तीनै भिन्दाभिन्दै संरचनामा कर तिर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रकृयाका कारण जनतामा असन्तुष्टि देखिन्छ । उदारणका लागि ‘क’ व्यवसायका लागि दर्ता/नवीकरणमा प्रदेशको घरेलु तथा साना कार्यालयमा, व्यवसाय करका लागि पालिकामा र आय करसहित अन्य राजस्वका लागि संघीय संरचना कर कार्यालयमा पुगेर कर तिर्नुपर्ने देखिन्छ । जनताले यस्तो अवस्थालाई करमा दोहोरो तेहोरो भयो भन्ने गुनासो गर्ने गरेका छन्, भलै करको दर कम किन नै नहोस् ।

अब यस्ता खाले अवस्थालार्ई एकमुष्ट स्थानीय तहमा नै संकलन गर्ने व्यवस्था गरौं र तीन तहमा वैज्ञानिक आय वितरण प्रणालीद्वारा वितरण गर्ने प्रणालीको विकास गरौं । जसबाट स्थानीय तहहरू थप सक्षम बन्न सक्छन र आन्मनिर्भर बन्न सक्छन् । यसरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समझदारी बनाएर मात्र तीन तहबीचको सहकार्य, समन्वय र सह–अस्तित्वको सिद्धान्तका आधारमा आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ ।  दिगो संघीयताका लागि स्थानीय तहको आत्मनिर्भरता जरुरी छ र सबै त्यसमा लागौं । यो व्यवस्था जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त भएको प्रगतिशील व्यवस्था हो, यसलाई हामी सबै मिलेर सफल बनाउनु पर्छ नै।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ भदौ, पृष्ठ ५५ देखि ५६ सम्म)