काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती र मितव्ययीता अपनाउन भन्दै १२ बुँदे निर्णय र निर्देशन जारी गरेको छ ।
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को आइतबारको बैठकले सार्वजनिक क्षेत्रको खर्च कटौती र मितव्ययीता अपनाउनका लागि १२ बुँदे निर्णय र निर्देशन जारी गरेको हो ।
बैठकले सवारी सुविधा सम्बन्धी सम्बन्धित कानूनमा सङ्या किटान भएकोमा बाहेक सवारी सुविधा पाउने राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीलाई एक भन्दा बढी सवारी साधन उपलब्ध नगराउने प्रयोग नगर्ने निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्णयसँगै अब विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व मन्त्री तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले गैर कानूनीरूपमा उपभोग गर्दै आएका गाडी सुविधा खोसिने भएको छ ।
बैठकले राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीको सुविधाका लागि नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध सवारी साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने, सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई सवारी सुविधा व्यवस्थापन सम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड अर्थ मन्त्रालयले ४५ दिनभित्र तयार गरी सोही बमोजिम व्यवस्थापन गर्ने निर्देशन जारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री बाहेक सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने र नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्ने निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ ।
सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित कामका लागि बैठक भत्ता उपलब्ध नगराउने र सरकारी, आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वमित्वमा रहेको निजी आवास प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आवास सुविधा वापतको रकम पाउने छैनन् ।
सरकारले प्रतिफलयुक्त आयोजना, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित आयोजना र नागरिक प्रतिको दायित्व बहन गर्नुपर्ने विषयका आयोजनाका लागि मात्र सार्वजनिक संस्थानमा शेयर तथा ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका तथा सावाँ/ब्याज तथा प्रतिफल दिन नसक्ने सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारले थप लगानी नगर्ने र यस्तो रोक्का अवधि भर नेपाल सरकारका लगानी भएका संस्थाहरूले हकप्रद तथा थप सार्वजनिक निश्कासन (एफपिओ) सेयर जारी गर्न रोक्का गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र नियामक निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने समेत निर्णय गरेको छ ।
नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित नियोगबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिने र सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र नेपाल सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहनेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्