काठमाडौँ । मुलुक राजनीतिक र आर्थिक संकट भएका बेला पुँजीबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा कर्मचारीहरूले विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका छन्।
मंगलबारदेखि सुरु भएको आन्दोलन बुधबार पनि जारी रहँदा कार्यालय ठप्प भएको छ । आन्दाेलनले बोर्डको दैनिक प्रशासन मात्र नभई समग्र पुँजीबजारमा असर पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले राजश्व सचिव स्तरीय निर्णयले विगत विसं. ५० सालदेखि कर्मचारीले लिँदै आएको सेवा सुविधा गैरकानुनी भन्दै फिर्ता गर्न पत्र पठाएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बोर्डका सहायक निर्देशक अजय ढुंगानाले जानकारी दिए ।
“ स्थापनाकालदेखि नै हामीले पाउँदै आएका सुविधा र कोषको प्रयोग तत्कालीन क्याबिनेट र मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार कानूनी मान्य थियो,“ ढुंगानाले भने, “अहिले राजश्व सचिवले पठाएको पत्रमार्फत ती सबै सुविधा एकाएक गैरकानूनी ठहर गर्दै रकम फिर्ता गर्न आदेश दिइएको छ। यदि कुनै सुविधा अवैध थियो भने अदालतमा मुद्दा हालेर प्रमाणित गर्न सकिन्थ्यो, तर ब्याकडेबाट तुरुन्त रकम फिर्ता लिनुपर्ने निर्णयले हामी सबैलाई संकटमा पारेको छ।”
ढुंगानाका अनुसार सचिवले पठाएको पत्रले वर्तमान कर्मचारी मात्र होइन, रिटायर भइसकेका कर्मचारीहरूलाई समेत असर पार्ने भएकाले अस्वीकार्य छ ।
स्थापनाकालदेखि पाइरहेका सुविधा अहिले एकाएक अवैध ठहरिनु कुनै कानुनी आधार नभएको हुँदा उक्त निर्णय तत्काल खारेज गरी बोर्डको स्वायत्तता कायम गर्नुपर्ने आन्दोलनरत कर्मचारीको माग छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी भने राजश्व सचिवले पठाएको पत्र तत्कालीन नियम, ऐन र कार्यविधि अनुसार जारी गरिएको बताए । तर, कर्मचारीहरूका अनुसार पत्रले केवल वर्तमान नियमको व्याख्या मात्र होइन, विगतका मान्य निर्णयहरूलाई समेत अवैध ठहर गर्दै रकम फिर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
आन्दोलनरत कर्मचारी भन्छन् ,“हामीले विसं. ५० सालदेखि पाउँदै आएको सुविधा अवैध भनेर तुरुन्त फिर्ता गर्न भनिनु अत्यन्तै अव्यवहारिक छ। बोर्डको स्वायत्तता सुनिश्चित हुनु र कर्मचारीको अधिकार सुरक्षित हुनु जरुरी छ।”
राजश्व सचिवले बोर्डमा पठाएको पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
यो निर्देशन कार्यान्वयन हुँदा बोर्डका सामान्य कर्मचारीहरुले समेत हालसम्म लगेको सेवासुविधा बापत ठुलाे रकम एकमुष्ट जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
आदेश पनि भदौ ३१ गतेको मितिमा निर्णय गरेर असोज ७ गते धितोपत्र बोर्डमा पठाइएको छ ।
राजश्व सचिव दिनेश घिमिरेलाई असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरुवा गर्ने निर्णय गरेपनि सार्वजनिक गरिएको छ । घिमिरे राष्ट्रि प्राकृतिक तथा वित्त आयोगमा सरुवा भएका छन् ।
यस विषयमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हालसम्म कुनै हस्तक्षेप नगरी विराटनगरतर्फ प्रस्थान गर्नुले विवादलाई थप संवेदनशील बनाएको छ ।
यस्ता गतिविधिले बोर्ड जस्तो प्रमुख नियामक निकाय ठप्प हुँदा पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुने विज्ञहरुको भनाई छ ।सेबोनको स्वायत्तता र निर्णयप्रक्रियामा हस्तक्षेपले दीर्घकालीन रूपमा बजार नियमन कमजोर पार्न उनिहरुको भनाई छ ।
सेबोनको आन्दोलनले कानुन, ऐन र कर्मचारी नियमावलीबीच असमानता हुँदा कर्मचारी असन्तुष्ट हुँदा समग्र पुँजीबजार पूर्णरूपमा प्रभावित बन्छ । यदी सरकारले तत्काल सम्बोधन गरेन भने पुँजीबजारको दीर्घकालीन स्थिरतामा पनि असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्