काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा बोनसको विषयलाई लिएर कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले नेप्सेका अध्यक्ष र प्रमुख कायृकारी अधिकृतलाई मङ्गलबार राती अबेरसम्म कार्यालयमै थुनेका थिए । नेप्सेका कर्मचारीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
नेप्सेका कर्मचारीहरूले बोनस ऐन र नियमावलीअनुसार आफूहरूले कम्पनीले गरेको नाफाको ५ प्रतिशत बोनस पाउनुपर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । नेप्सेमा हाल करारसहितका ४५ कर्मचारी कार्यरत छन् ।
बोनस ऐन र नियमावलीअनुसार ५ प्रतिशत बोनस कर्मचारीलाई दिइनुपर्ने व्यवस्था भए पनि, परम्परागत रूपमा अर्थ मन्त्रालयले सधैं १ प्रतिशत मात्र स्वीकृत गर्दै आएको छ ।
बोनस ऐन र नियमावली तथा अदालतको आदेश एकातिर छन् भने अर्थ मन्त्रालयको दीर्घकालीन अभ्यास अर्कोतिर रहेको छ । मुलुकको सङ्कट व्यवस्थापन र कर्मचारीको अधिकारबीचको द्वन्द्व अहिले नेप्सेमा प्रकट भएको छ।
किन आन्दोलनमा उत्रिए कर्मचारी ?
विगत ५ वर्षदेखि अड्किएको बोनस सम्बन्धी विवाद अदालतको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने नेप्सेका कर्मचारीको माग छ । नेप्सेका कर्मचारीले १ प्रतिशत लाभाश पाउने गरेका थिए ।
कानुनले ५ प्रतिशत बोनसको व्यवस्था गरे पनि कर्मचारीले निरन्तर १ प्रतिशत बोनस पाउने गरेका थिए । बोनसका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्छ ।
नेप्सेले ५ प्रतिशतकै प्रस्ताव पठाउँदा पनि अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत मात्रै स्वीकृति गरेर पठाउने गरेको थियो ।
यसका विरुद्ध कर्मचारीहरू श्रम अदालत गएका थिए । अदालतले ५ प्रतिशत नै बोनस उपलब्ध गराउन आदेश थियो । अदालतको आदेशपछि कर्मचारीले ५ प्रतिशत नै लाभांस पाउनुपर्ने भनेर आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
पछिल्लो समय श्रम अदालतले कर्मचारीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस पाउनु पर्ने तर मुलुक सङ्कटमा रहेको र बजार अस्थिरता बढिरहेको अवस्थामा सरकारले अदालतको आदेश पालन गर्ने कि परम्परागत १ प्रतिशत मात्र दिने भन्ने प्रश्नले कर्मचारीहरूलाई आन्दोलनमा लगेको छ ।
नेप्सेका कर्मचारीहरूले आफ्नो माग राख्दै कार्यालयमा प्रदर्शन गरेका छन् । “हामीले ऐन अनुसार पाउनुपर्ने बोनसलाई १ प्रतिशतमा सीमित गर्नु न्यायसंगत छैन। अदालतले निर्णय दिएको छ, अब सरकारले त्यो पालन गर्नुपर्छ।” आन्दोलनरत कर्मचारीले भने ।
बोनसकोे कानुनी उल्झन
अदालतको आदेशपछि कर्मचारीले तत्कालै बोनस पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
नेप्सेको एक सञ्चालक समितिका सदस्यका अनुसार अदालतको आदेश आइसकेपछि नेप्सेले प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक नभएको जिकिर कर्मचारीले गरेका छन् ।
ती सञ्चालक समिति सदस्यले भने,“ अर्थ मन्त्रालयले ५ प्रतिशत बोनस स्वीकृत गर्दैन, त्यहाँबाट स्वीकृत हुने १ प्रतिशत नै हो । त्यसैले कर्मचारी साथीहरुले नेप्सेबाटै तत्काल वितरण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । ”
अदालतको आदेश आए पनि लाभांस वितरणका लागि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत चाहिने उल्लेख मात्रै छैन रित पु¥याएर मात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
अहिलेसम्म नेप्सले अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पठाउने र स्वीकृत भएर आएपछि मात्रै बोनस वितरण हुने गरेको थियो । श्रम अदालतको आदेश आएपछि सञ्चालक समिति र व्यवस्थापन तह अन्योलमा परेको छ । अदालतको आदेश नमान्दा अवहेलना हुने र मान्दा रित नपुग्ने निष्कर्ष नेप्से नेतृत्वको बुझाइ छ ।
श्रम अदालतको आदेश आएपछि नेप्सेले तीन जना वरिष्ठ कानुन व्यवसायीसँग सुझाव मागेको थियो ।
तीनै जनाले समान सुझाव दिएको नेप्से स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतका अनुसार श्रम आदालतको आदेशको पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गएर पूर्ण रुपमा व्याख्या गराउन कानुन व्यवसायीले सुझाव दिएका छन् ।
स्रोतले भन्यो,“बोनसं वितरणको प्रकृया नै अफ्ठेरो छ त्यसैले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गराएर व्याख्या गराउन कानुन व्यवसायीबाट सुझाव आएको छ ।” कर्मचारीले भने पुनरावेदन जाँदा समय लाग्ने भएकाले अहिलेदेखि नै कार्यान्वयन गर्न जोड दिएका छन् ।
नेप्से व्यवस्थापनका तीन विकल्प
कर्मचारी आन्दोलनमै उत्रिएपछि बोनस वितरण कसरी गर्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । कर्मचारीले अदालतको आदेश अनुसार सिधै बोनस वितरण गर्न दबाब दिएका छन् ।
नेप्सेको एउटा विकल्प भनेको सिधै बोनस वितरण गर्ने हो । यसमा रित पुराउनुपर्ने र अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने भएकाले चुनौतीपूर्ण छ ।
दोस्रो, अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइ स्वीकृत पुराएर लाभाशं वितरण गर्ने तर अर्थ मन्त्रालयले १ प्रतिशत भन्दा बढी बोनस स्वीकृत गर्न सक्ने अवस्था छैन र कर्मचारी यो मान्न तयार छैनन् ।
तेस्रो विकल्प भनेको श्रमआदालतको आदेश सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने र लाभांस वितरणको पूर्ण व्याख्या गराएर बाटो सहज बनाउने । नेप्सेको व्यवस्थापन पक्ष तेस्रो पक्ष सजिलो हुने निष्कर्षमा छन भने पहिलो विकल्पमा जोखिम मोल्न नचाहेको स्रोतको भनाई छ ।
अहिले कर्मचारीको मागअनुसार ५ प्रतिशत बोनस वितरण गर्दा नेप्सेलाई झण्डै १३ देखि १४ करोड रुपैयाँ भार पर्ने अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्