काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड सेबोनमा क्रियाशील दुवै कर्मचारी सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डको स्वायत्ततामाथि बारम्बार प्रहार भइरहेको भन्दै गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
उनीहरूले राजस्व सचिवस्तरबाट हालै भएको निर्णय अवैधानिक रहेको दाबी गर्दै तत्काल खारेज गर्न माग गरेका छन्।
विज्ञप्तिमा २०८२ भाद्र २३ र २४ गते ‘जेन जी आन्दोलन’ मार्फत हासिल भएका उपलब्धीहरूलाई आत्मसात गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई समर्थन गरिएको छ।
सो क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ। आन्दोलनपछि गठित कार्यदलमार्फत पुँजीबजारको विकास र विस्तारमा कर्मचारीहरू पूर्ण कटिबद्ध रहेको स्पष्ट पारिएको छ।
बोर्डको स्थापनाकालदेखि नै पाइँदै आएका सेवा सुविधालाई अर्थ मन्त्रालयको ३१ भाद्रको निर्णयमार्फत कटौती गर्ने र असुल–उपर गर्ने तयारी भएकोप्रति कर्मचारी सङ्गठनहरू आक्रोशित बनेका छन्।
मन्त्रालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण मात्र नभई बोर्डको कार्यक्षमतामै प्रश्न उठाउने खालको भएको उनीहरूको दाबी छ। कर्मचारी सङ्गठनकाे संयुक्त विज्ञप्तिमा मृतक र अवकाशप्राप्त कर्मचारीबाट समेत असुल–उपर गर्ने निर्णयलाई अत्यन्त अव्यावहारिक भनिएको छ।
बोर्ड नेपाल सरकारको बजेटमा निर्भर नभई आफ्नै स्रोतमा सञ्चालन हुने संस्था भएकाले हरेक विषयमा मन्त्रालयको सहमति आवश्यक नपर्ने जिकिर कर्मचारी सङ्गठनकाे छ ।
कर्मचारी कल्याण कोष र सुरक्षण कोष जस्ता सुविधा समयानुकूल पुनरावलोकन गर्दै विभिन्न वित्तीय संस्थामा जस्तै सेबोनमा पनि व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
करिब सत्तरी लाख लगानीकर्ताको हितमा काम गर्नुपर्ने संवेदनशील संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नु अमान्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐनअनुसार प्रदत्त बोर्डको स्वायत्तता कायम राख्दै अर्थ मन्त्रालयको गैरकानुनी आदेश तत्काल खारेज गर्न कर्मचारीले माग गरेका छन् ।
निर्देशन खारेज नभएसम्म संयुक्त रूपमा चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाइने चेतावनी पनि सङ्गठनहरूले दिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्