प्राकृतिक नाकाबन्दीमा देशको राजधानी

शनिबार एकै दिन परेको अविरल वर्षाका कारण देशकै राजधानी काठमाडौँ पूर्णतः प्राकृतिक नाकाबन्दीमा पर्‍यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौंमा १२ देखि १८ घण्टाको अवधिमा करिब १०० मिमि वर्षा रेकर्ड गरिएको छ। यसैगरी, बारा, रौतहट र पर्साजस्ता दक्षिणी तराईका जिल्लाहरूमा भने ३०० मिमिसम्म वर्षा मापन भएको छ, जसले गर्दा देशव्यापी रूपमा २२ जनाको ज्यान गएको पुष्टि भएको छ भने अन्य ११ जना बेपत्ता छन्। बाढी र पहिरोबाट कोशी, बागमती, मधेश, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशहरू बढी प्रभावित भएका छन्। नाकाबन्दीले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति प्रणाली रोकिँदा खाद्यान्न अभाव र आर्थिक नोक्सानीको जोखिम बढेको छ।

काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने दुईवटै प्रमुख राजमार्गहरू (जस्तै पृथ्वी, बीपी राजमार्ग) मात्र नभई उपत्यकाका अन्य सहायक मार्गहरू समेत पहिरो र बाढीका कारण पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भए। फलस्वरूप, स्वयं नेपाल सरकारले सूचना जारी गरी काठमाडौँ भित्रिने र बाहिरिने सबै सवारी साधनहरूलाई रोक लगायो। यसका साथै, आन्तरिक उडानहरू पनि हुन नसक्दा उपत्यका पूर्णत प्राकृतिक नाकाबन्दीमा परेको हो। दशैं मनाउन घर फर्कने हजारौं यात्रुहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। यसअघि अन्य विभिन्न कारणहरूले उपत्यका भित्रको यातायात रोकिएको भए पनि लगातारको अविरल वर्षापछिको यो प्राकृतिक नाकाबन्दीले हाम्रो पूर्वाधारको गुणस्तर र विपत् प्रतिकार्य क्षमतामाथि केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ।

नेपालमा पूर्वाधार विकासको आवश्यकतासँगै २०२० सालपछि निर्माण भएका कान्ति लोकपथ, त्रिभुवन राजपथ, पृथ्वी राजमार्ग, अरनीको राजमार्ग जस्ता महत्त्वपूर्ण यातायात पूर्वाधारहरूले उपत्यकालाई देशका विभिन्न भूभागहरूसँग जोड्दै आएका छन्। विगतमा कम सवारी चाप रहेका बेला एकल लेन सडकका रुपमा बनेका ती सडक त्यसबेलाको आवश्यकता थियो होला। अहिले देशभरि करिब ५५ लाख सवारी साधन दर्ता भइसकेको र तीमध्ये विभिन्न कारणले करिब ८० प्रतिशत यिनै राजमार्गमा नै गुड्ने भएकाले अब परम्परागत सोचबाट पर हटेर सोच्नुपर्ने बेला भइसकेको छ।

 विशेषगरी पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत त्रिशूली नदी किनारमा पहिरोले यातायात अवरुद्ध हुने नियमित आकस्मिकता बन्न पुगेको छ। त्यसको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बीपी राजमार्ग (काठमाडौँ-सिन्धुली) पनि पछिल्लो समय लगातार संकटमा रहँदै आएको छ। लगातार ३६ घण्टाको अविरल वर्षासँगै काठमाडौं उपत्यकाको प्राकृतिक नाकाबन्दीले वैकल्पिक निकासको आवश्यकता देखाएको छ ।
नेपालमा सवारी साधन भित्र्याउँदादेखि हरेक वर्ष नवीकरण गर्दासम्म अति महँगो सडक कर (सडक निर्माण दस्तुर, वार्षिक सवारी कर, दर्ता शुल्क, नवीकरण शुल्क, प्रदूषण तथा फिटनेस परीक्षण शुल्क, रुट परमिट शुल्क र सडक उपभोग दस्तुर)  तिर्नु परिरहेको छ। सडक बोर्ड नामक एक संयन्त्र गठन गरेर सडक उपभोग दस्तुर असुल हुने गरेको छ। यसरी संकलन भएको करमध्ये सानो हिस्सा पनि सडकको मर्मतसम्भारमा खर्च हुन सकिरहेको देखिँदैन। आफ्नो घर अगाडिको खाल्डो पुर्न पनि दाताको मुख ताक्ने प्रवृत्तिले हामीलाई पूर्ण परनिर्भर बनाइसकेको छ।

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडिबी), बेलायती सहयोग नियोग (डिएफआईडी), अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) लगायतका विदेशी दाताहरूको सहयोगमा नारायणगढ-मुग्लिङ सडकको स्तरोन्नति हुन थालेको दुई दशक बितिसकेको छ। विश्व बैंक र एडीबीको सहयोगमा सञ्चालित दुईवटा आयोजनामा मात्रै करिब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिएको यस सडक खण्डमा यस वर्ष विभिन्न भागमा गएका व्यापक पहिरोहरूले सडकको स्तरोन्नति र निर्माणका क्रममा कहीँ न कहीँ ठूलै त्रुटी भएको आशंका जन्माएको छ। दशैंको मुखमा हजारौं यात्रु बाटोमै अलपत्र पर्नुले यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ कि ठूलो लगानीका बाबजुद हाम्रो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू प्राकृतिक विपत्तिको सामान्य झट्का समेत थेग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।

राष्ट्रिय राजमार्गहरू भनेका देशका जीवन संवाहक धमनी (लाइफ लाईन) हुन्, यिनले एक स्थानलाई अर्को स्थानसँग मात्र जोड्दैनन्। खाद्य वस्तुदेखि अत्यावश्यक सामग्रीसमेत ओसारपसार गरि मानवीय जीवनका हरेक क्रियाकलापलाई जीवनका हरेक पलसँग जोडिरहेका हुन्छन्। सडकका नाममा भइरहेका पछिल्लो समयका पर्यावरणीय क्षतिको पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। छिमेकी मुलुकहरू चीन र भारतले विश्वकै द्रूत गतिका सडक (एक्सप्रेसवे) पूर्वाधारहरू बनाइरहँदा किन ठूला अवरोध र क्षति पुगिरहेको छैन? किन नेपालका सडकहरूमा लगभग एकै स्थानमा मात्र वर्षौँदेखि समान समस्या किन दोहोरिइ रहेको छ भन्ने पूर्ण मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरेर अब नयाँ सडक बनाउने होइन, भएका सडकको स्तरोन्नति र सबलीकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ।
यसपटक जेन-जी विद्रोहपछि बनेको अन्तरिम सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा जुन तदारुकता र सक्रियता देखाएको छ त्यो सह्राहनायोग्य छ । राष्ट्रिय विपत् व्यवस्थापन प्राधिकरण को निर्देशक समितिको बैठक समयमै बस्नुका साथै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासहित सम्बद्ध निकायहरूको अधिकतम परिचालनबाट क्षतिको अनुपात घटाउन र तत्काल उद्धार कार्य गर्न सकिएको देखिन्छ। यसबाट समयमै सूचना प्रवाह र कुशल व्यवस्थापनले ठूलो सहयोग पुर्‍याएको अनुभूति भएको छ।

यद्यपि, मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरिनसकेको र नयाँ किसिमका मौसमी प्रणालीहरू विकसित भइरहेको हुँदा वर्षाजन्य क्षति अझै टरिसकेको छैन। यतिखेरको वर्षाले मानवीय र भौतिक क्षतिसँगसँगै अर्को ठूलो जोखिम सिर्जना गर्दैछ: त्यो हो खाद्यान्न संकटको संकेत। सामान्यतया कात्तिक-मङ्सिर पाकेको धानबाली भित्र्याउने याम हो। यसरी लगातार वर्षा भइरहँदा खेतमा पाकेको धान नष्ट हुन जान्छ, जसले वर्षको चार महिना मात्र उब्जनी गरी बाँकी आठ महिनाको लागि भोजन जोहो गर्ने सीमान्तकृत तथा भूमिहीन किसानहरूका लागि ठूलो संकट पर्न सक्छ।

त्यसैले, सरकारले यो असोजको भेलले पुर्‍याएका मानवीय तथा भौतिक क्षतिहरूको राहत र पुनर्निर्माणका लागि कुनै पनि निर्णय गर्दा सम्भाव्य खाद्य संकट र यस्तै प्राकृतिक प्रकोपको नाममा हुने कालाबजारी नियन्त्रणका लागि समेत तत्कालै तदारुकता देखाउन जरुरी छ। दिगो र लचिलो पूर्वाधार निर्माण अबको आवश्यकता भन्ने कुरालाई सरकारले पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।