काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मिटर ब्याज (अनुचित लेनदेन) सम्बन्धी गुनासा र उजुरी सुन्ने जिल्लास्तरीय संयन्त्र (समिति) पुनः क्रियाशील गर्ने निर्णय गरेको छ।
अघिल्लो सरकारले गठन गरेका तीनवटा मिटरब्याजसम्बन्धी आयोगको पदावधि सकिएपछि ती आयोग निष्क्रिय बनेका थिए।
मन्त्रालयले अब ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रहरी नायव उपरीक्षक (वा प्रहरी निरीक्षक) र सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि रहने गरी जिल्ला स्तरीय संयन्त्र सञ्चालन गर्न परिपत्र गरेको हो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले निष्क्रिय रहेका गुनासो तथा उजुरीका काम पुनः अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
रेग्मी नेतृत्वको आयोगमा प्राप्त ४१ हजार ४०९ उजुरीमध्ये ६ हजार ३९३ मात्रै फछ्र्येउट भएको थियो भने बाँकी ३५ हजारभन्दा बढी उजुरी अझै निष्कर्षमा पुगेका छैनन्।
२०८० साउनमा मुलुकी अपराध संहितामा दफा २४९(क)ं थप गरी मिटर ब्याजलाई कानुनी रूपमा कसुरजन्य अपराधका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्