काठमाडाैँ । करिब १४ वर्षदेखि नेपालमा युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधनहरू सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।
सन् २००९ अर्थात् २०६६/६७ सालतिर भारत र दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले क्रमशः युरो–४ र युरो–५ मापदण्डतर्फ उक्लँदै गर्दा नेपाल भने अझै युरो–३ मा सीमित रहँदै आएको थियो ।
वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि यो मापदण्डले अब पर्याप्त काम गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले २०६९ सालमा पहिलो पटक सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड लागु गर्दै युरो–३ प्रणालीलाई औपचारिक रूपमा स्वीकृति दिएको थियो ।
त्यसपछि लामो समयसम्म यही मापदण्ड अन्तर्गत टाटा, सुजुकी, आइएमई मोटर्सजस्ता कम्पनीहरूले व्यावसायिक सवारीसाधन आयात गर्दै आएका थिए ।
युरो–३ सवारीसाधनहरू प्रविधिगत रूपमा पुराना, इन्धन खपतका हिसाबले कमजोर र वातावरणमा अत्यधिक प्रदूषण फैलाउने भएकाले सरकारले नयाँ,उन्नत मापदण्ड लागू गर्ने तयारी अघि बढाएको थियो ।
वायु प्रदूषणको स्तर नियन्त्रण गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयले विस्तृत अध्ययनपछि गत असार ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ लागू गरेको थियो । उक्त मापदण्डअनुसार चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा ‘युरो–६’ र दुईपाङ्ग्रेमा ‘युरो–५’ प्रणाली अनिवार्य गरिएको थियो ।
सरकारको उक्त नयाँ मापदण्ड अनुसार युरो–५ मापदण्ड हलुका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन ३५० केजीसम्म तौल भएका सवारीमा लागू गरेको थियो । न्यूनतम ३.५ टन तौलदेखि माथिका सबै मालवाहक सवारीहरूमा भने युरो–६ अनिवार्य गरिएको थियो ।
चारपाङ्ग्रे सवारीमध्ये चालकबाहेक ८ यात्रु सिट क्षमता भएका साना यात्रुवाहक, ८ सिटभन्दा बढी क्षमता भएका मझौला र ठुला यात्रुवाहक सवारी सबैमा पनि युरो–६ मापदण्ड लागू हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यससँगै नेपालका सवारी साधन प्रविधि र प्रदूषण नियन्त्रणमा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण गठन भएको नयाँ सरकारको असोज ८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका नाममा निजी क्षेत्रलाई विभिन्न सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
तीमध्ये विवादास्पद निर्णयका रूपमा ‘युरो–३’ मापदण्डका सवारीसाधन र पार्टपुर्जा आयातको अनुमति पुनः प्रदान गरिएको देखिएको छ ।
राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड,२०८२ लागू हुनुभन्दा पहिले ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ जारी भइसकेका सवारीसाधन, नेपालमा ‘एसेम्बल’ वा उत्पादनमा रहेका सवारीसाधन वा तिनका लागि आवश्यक पार्टपुर्जा प्रयोग गरी उत्पादन भएका सवारीसाधनका हकमा १५ मङ्सिर २०८२ सम्मका लागि पूर्ववत् मापदण्डअनुसार आयात गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको यो निर्णयले नेपाल भित्रिनका लागि तयार भएर पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा नहुँदा रोकिएका सवारीसाधनहरूलाई आयातको अनुमति मिल्ने मार्ग खुलेको छ ।
‘युरो’ मापदण्डले दुईपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनका इन्जिनले वातावरणमा कस्तो असर पार्छ भन्ने निर्धारण गर्छ साथै ती सवारीसाधनहरूको प्रविधि र इन्धन दक्षता स्तर पनि जनाउँछ ।
तर,पछिल्लो निर्णयका कारण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले केही स्वार्थ समूहको हितमा निर्णय गरेको र यसले देशको वातावरणीय सुरक्षालाई जोखिममा पारेको आरोप लागेको छ । सरोकारवालाहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले सुशासन र वातावरणीय दायित्वप्रति सरकारको असंवेदनशीलता झल्काएको छ ।
व्यवसायीको दबाब र सरकारको लचिलो निर्णय
अटो व्यवसायीहरूले मापदण्ड लागू गर्नु वातावरणीय दृष्टिले स्वागतयोग्य भने पनि तत्काल कार्यान्वयनमा पूर्वतयारी नहुँदा ठुलो समस्या हुने चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरूका अनुसार सरकारले पूर्वसूचना र सङ्क्रमणकालीन तयारीबिना एक्कासि युरो–६ मापदण्ड लागू गरेपछि पहिल्यै अर्डर भइसकेका र ‘एलसी प्रोसेस’मा रहेका सवारीसाधन भारत लगायतका भण्डारणस्थलमा अड्किएको दाबी गर्दै आएका थिए । यसले करोडौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पारेको भन्दै व्यवसायीहरूले निरन्तर दबाब र लबिङ गर्न थाले ।
एक अटो व्यवसायीले भने, “एक्कासी युरो–६ लागू गर्दा पहिल्यै अर्डर गरिएका गाडी के गर्ने ? त्यसैले हामीले सरकारसँग १५ मंसिरसम्म बाटोमा रहेका गाडी ल्याउन दिन आग्रह गरेका थियौँ । त्यसपछि सुविधा नदिए पनि हामी मान्छौँ भनेका थियौँ ।”
उक्त व्यवसायीका अनुसार सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ जारी हुनुअघि करिब १५ हजार सवारीसाधन आयातका लागि ‘प्रोफर्मा इन्भ्वाइस’ (पिआई) जारी भइसकेका थिए । जसमा करिब १० हजार दुईपाङ्ग्रे मोटरसाइकल र ५ हजार चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन रहेका थिए । खासगरि युरो–३ मा मोटरसाइकल लगायत सबै सवारी पर्छन् ।
अटो व्यवसाहरूका अनुसार सरकारले तोकेको ३५ दिनको ‘सुविधा अवधि’मा मात्र करिब १० प्रतिशत सवारीसाधन ल्याउन सकिने देखिन्छ । नयाँ निर्णय अनुसार सरकारले पिआई जारी भइसकेका सवारीसाधन आयातका लागि अस्थायी छुट दिएको बताएको छ तर पिआई भनेको केवल एक प्रकारको कोटेसन हो जसले कम्पनीहरूले पहिले नै एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) खोलेको प्रमाण होइन ।
सरकारको निर्णय अनुसार पिआई पेश गरेका कम्पनीहरूले अब सवारीसाधन आयात गर्न पाउने छन् ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पिआईमा सामानको नाम, ब्रान्ड र मोडेल नम्बर, उत्पादन हुने देश, इकाइ मूल्य, परिमाण, जम्मा मूल्य, इन्कोटर्म, भुक्तानीको प्रकार, तोकिएको हार्मोनिक कोड, आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताको नाम, ठेगाना, इमेल र फोन नम्बर, साथै आयातकर्ताको एक्जिम कोड जस्ता सबै विवरण समावेश हुन्छ ।
यसरी पिआई मार्फत कम्पनीहरूले आयातको तयारी देखाएका भए पनि वास्तविक आयातका लागि एलसी खोलेको हुनु आवश्यक हुन्छ । सरकारले भने पिआईलाई आधार मानेर अस्थायी सुविधा उपलब्ध गराएको हो । यसले मापदण्डका कारण अन्त कतै बिक्री नभएका गाडी नेपाल ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
खासगरि अटोमोबाइल व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल र नेपाल अटोमोबाइल्स म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) ले लामो समयदेखि यस विषयमा सङ्गठित आवाज उठाउँदै आएका थिए ।
गत भदौमा सम्पन्न ‘नाइमा मोबिलिटी एक्सपो’ र ‘नाडा अटो सो २०२५’ का उद्घाटन समारोहहरूमा व्यवसायीहरूले पहिले नै अर्डर गरिएका सवारीसाधन ल्याउन अस्थायी अनुमति दिन सरकारसँग खुलेर आग्रह गरेका थिए ।
यही निरन्तर प्रयास र दबाबकै परिणामस्वरूप अहिले आएको सरकारी निर्णय व्यवसायीहरूले तयार गरेको योजनाको निरन्तरता जस्तो देखिएको छ ।
त्यतिमात्रा नभइ यही पृष्ठभूमिमा गत भदौ ३१ गते नाडा अध्यक्ष करण चौधरीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डलले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेट गरी विस्तृत छलफल गरेको थियो ।
अध्यक्ष चौधरीले ‘नेपाल सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२’ को कार्यान्वयनले सवारीसाधनको मूल्य असामान्य रूपमा बढाउने भएकाले यसको प्रभावलाई न्यून गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सो अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले मापदण्ड कार्यान्वयनका कारण उत्पन्न समस्या र प्रभावबारे वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सहमति खोजिने आश्वसन दिएका थिए ।
त्यसपछि गत असोज ५ गते सोही टोलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग पनि भेट गरी मापदण्डले व्यवसायमा पारेको प्रत्यक्ष असरबारे जानकारी दिँदै नाडाले बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरेको सुझाव लागू गर्न आग्रह गरेको थियो ।
नाडाको ती भेटघाट र लगातारको दबाबपछि सरकारले अघिल्लो निर्णय उल्ट्याएको देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार व्यवसायीले पहिला नै पैसा तिरेर ल्याउन तयार रहेका सवारी साधनहरूलाई छोटो समयको लािग मात्रा आयात गर्नको लागि सहज बनाएको दाबी गर्छन् ।
सरोकारावालाहरूले यस निर्णयलाई दीर्घकालीन दृष्टिले हानिकारक बताउँदै आलोचना गरेका छन् ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सदस्यहरूले सरकारले कानुन बनाएर प्रतिबन्ध लगाइएका युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन नेपालमा आयात गर्न अनुमति दिने निर्णयबारे अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग जवाफ मागेका थिए ।
मन्त्री खनालले उक्त निर्णय नेपाली व्यवसायीहरूको संरक्षणका लागि गरिएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “यो निर्णय सबैका लागि होइन । जब युरो–६ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी भयो, त्यसअघि नै केही व्यवसायीहरूले एलसी खोलेका वा कम्पनीबाट पिआई जारी गरिसकेका थिए । ती इन्भ्वाइसहरूलाई पनि एलसीकै हैसियतमा मानिएको हो ।”
उनका अनुसार ढुवानी व्यवसायीहरूको डुब्न लागेको लगानी र बैंकको कर्जा खराब हुनबाट जोगाउनका लागि असोज २३ अगाडि पिआई जारी भइ मङ्सिर १५ भित्र डेलिभरी हुने कमिटमेन्ट भएका सवारीसाधनलाई मात्र अस्थायी रूपमा अनुमति दिइएको छ । यद्यपी पिआईका कारण लगानी नै डुब्ने भन्ने हुँदैन थियो ।
पार्टपुर्जा सङ्कट र ‘डम्पिङ साइट’को जोखिम
भारतले सन् २०२० देखि युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन उत्पादन, बिक्री र वितरण पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको अवस्थामा नेपालले ती सवारीसाधन आयातको अनुमति दिनु विभिन्न दृष्टिले चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
एसियाका अन्य मुलुकहरू-भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्सले पनि युरो–३ प्रणाली हटाई उन्नत मापदण्ड अपनाइसकेका छन् । यस्तो परिवेशमा नेपालमा पुनः पुराना प्रविधिका सवारीसाधन आयात गर्न अनुमति दिनु वातावरणीय दृष्टिले प्रतिगामी कदम मात्रै नभइ प्रविधि र पार्टस आपूर्तिको हिसाबले पनि दीर्घकालीन सङ्कट निम्त्याउने खतरा बोकेको छ ।
युरो ३ का सवारीसाधनहरू उत्पादन रोकिएसँगै तिनका आवश्यक पार्टपूर्जा बजारमा सहज उपलब्ध हुने अवस्था नभएको अटो मेकानिक्स व्यवसायी संघका एक सदस्यले बताए ।
उनले भने, “नेपालमा ल्याइने युरो–३ सवारी केही वर्षमै बिग्रिए वा मर्मत आवश्यक परे त्यसको लागि आवश्यक स्पेयर पाट्र्सको अभावले व्यवसायी र उपभोक्तालाई ठुलो समस्या सामना गर्नुपर्नेछ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सवारी सञ्चालन लागत बढाउने र मर्मत–सम्भारलाई असुरक्षित बनाउनेछ ।”
सरकारले व्यवसायीहरूको दबाब र अघिल्ला अर्डरहरूको कारण अस्थायी अनुमति दिएको भए पनि यसले दीर्घकालीन नीति स्थायित्व र वातावरणीय दायित्वबिच गहिरो द्विविधा सिर्जना गरेको छ ।
परिणामस्वरूप, नेपाल युरो–३ सवारीसाधनको ‘डम्पिङ साइट’ बन्ने सम्भावना उच्च छ, जसले देशको वातावरणीय सुरक्षा, उपभोक्ता हित र अटो उद्योगको दीर्घकालीन विकासलाई चुनौती दिनेछ ।
वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम
बेला बेला हुने अध्ययनहरूले काठमाडौँको वायु प्रदूषणको करिब ५० प्रतिशत सवारीसाधनबाट निस्कने धुवाँकै कारण भएको देखाएका छन् । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय दृष्टिले प्रतिगामी निर्णय गर्नु नेपालका सहरहरूलाई अझ प्रदूषित बनाउने दिशामा गएको भन्दै विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
वातावरणविद्हरूका अनुसार युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधनहरू प्रविधिगत रूपमा पुराना र इन्धन खपतका हिसाबले कम दक्ष हुन्छन् ।
ती सवारीसाधनबाट निस्किने धुवाँमा कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन अक्साइड र पार्टिकुलेट म्याटरको मात्रा युरो–५ वा युरो–६ सवारीसाधनको तुलनामा धेरै गुणा बढी हुन्छ, जसले वायुमण्डलमा गम्भीर प्रदूषण फैलाउँछ ।
युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधनहरू पुनः आयात हुन थालेमा यो प्रदूषण दर झन् बढ्ने, वायु गुणस्तर झन् खस्किने र जनस्वास्थ्यमा दीर्घकालीन असर पर्ने उनले बताए ।
विशेषगरी नाइट्रोजन अक्साइड र सूक्ष्म धुलोका कणहरूले सासप्रश्वासका रोग, मुटुरोग, फोक्सोको क्यान्सर र बालबालिकामा एलर्जी तथा दमका समस्या बढाउने खतरा रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा, विकसित मुलुकहरूले दशकअगाडि नै युरो–३ प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाइसकेकोमा नेपालले उल्टो दिशामा कदम चाल्नु वातावरणीय दृष्टिले प्रतिगामी निर्णय भएको विज्ञहरूको टिप्पणी छ ।
नेपालले यसअघि वातावरणीय जिम्मेवारीको उदाहरणीय कदमका रूपमा सवारीसाधन प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरेर पुरानो मापदण्ड खारेज गरेको थियो तर नयाँ सरकारले गरेको लचिलोपनले देशलाई प्रदूषणयुक्त सवारीसाधनको ‘डम्पिङ साइट’ बनाउने जोखिम बढाएको वातावरणविद्हरूको चेतावनी छ ।
सम्बन्धित समाचारः
प्रतिक्रिया दिनुहोस्