काठमाडाैँ । सहकारी व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै रकम उठाएको भन्ने विषयमा सहकारी कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।
कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै बचत तथा ऋण मिलान प्रक्रियामा लाग्ने शुल्कका रूपमा लिइने दश प्रतिशत रकम सोही सहकारीको बैंक खातामार्फत मात्रै दाखिला गरिने स्पष्ट पारेको छ। कार्यालयका अनुसार यो रकम केवल मिलान नभएका बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रियामा मात्र उपयोग गरिएको छ, अन्य कुनै प्रयोजनमा खर्च गरिएको छैन र भविष्यमा पनि नहुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
कार्यालयले तेस्रो पक्षको जग्गा मिलानसँग सम्बन्धित कुनै ऋण वा दायित्व फरफारक हालसम्म नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ। करीब छ वर्षको अवधिमा कुल रु. ८३ करोड ६५ लाख २० हजार ८ सय ७४ बचत फिर्ता गरिसकिएको कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्म ३६८९ जना मागदाबीकर्ताको सम्पूर्ण रकम फरफारक गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
यससँगै विभिन्न सहकारीका ५६१०६ जना पहिलो चरणमा मागदाबी गर्ने बचतकर्तालाई रु. ३५ करोड ८२ लाख ८ हजार १ सय २८ आंशिक फिर्ता दिने प्रक्रिया जारी रहेको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ। यस अवधिमा मात्र रु. ३ अर्ब २९ करोड ८४ हजार ७८० बराबरको बचत रकम मिलान तथा दामासाही मार्फत बैंकमार्फत नगद वितरण गरिएको कार्यालयको दाबी छ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, व्यवस्थापक र लेखा समितिका सबै सदस्यको चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। साथै, ऋण तिर्न बाँकी ११ हजारभन्दा बढी ऋणीका बैंक खाता तथा सम्पत्तिसमेत रोक्का गरिएको कार्यालयले जानकारी दिएको छ। बाँकी रहेका सबै ऋणीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइने कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्