काठमाडाैँ । कार्बन व्यापारलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत नभई दीर्घकालिन सहायक आम्दानीको स्रोतको रुपमा लिनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
प्राक्टिकल एक्शन र एसपिआई नेपालद्वारा आयोजित कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरुले कार्बन व्यापारलाई मुख्य आन्दानीको स्रोतको रुपमा लिए सफल हुन नसकिने बताएका हुन् ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र (एईपिसी) का कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले कार्बन व्यापारलाई दीर्घकालिन सहायक आम्दानीको स्रोतमा लिनुपर्ने बताए ।
उनले कार्बन व्यापारलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत मान्न नहुने उल्लेख गरे । चाँडो पैसा कमाउने माध्यमका रूपमा नभई दीर्घकालीन लो–कार्बन आर्थिक विकास रणनीतिसँग जोडेर यसलाई अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
उनकाअनुसार कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ को–बेनिफिट मात्र हो । उत्सर्जन न्युनिकरणलाई वैज्ञानिक रूपमा मापन गरी परियोजना विकासमार्फत कार्बन लाभ लिन सकिने उनले बताए ।
कार्बन व्यापारबाट थोरै भएपनि राजश्व सिर्जना गरी थप हरित गतिविधि विस्तार, रोजगारी सिर्जना र बहुआयामिक योगदान गर्नेगरी लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनकाअनुसार नेपालले सन् २०४५ मा शुन्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य लिएको छ । त्यसअनुसारका नीतिगत तथा कार्यक्रम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ढकालले नेपालले तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) लाई उत्सर्जन न्युनिकरणको मुख्य उपकरणका रूपमा अघि बढाइरहेको पनि जानकारी दिए।
कार्यकारी निर्देशक ढकालले कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ का नियमावलीलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । एसपिआई नेपालका अध्यक्ष मोहनदास मानन्धरले कार्बन व्यापार नियमावलीमा धेरै संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरु रहेको बताए ।
तरपनि यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नियमावली कार्यन्वयन गर्नको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने बताए ।
प्राक्टिकल एक्शनका कन्ट्रि डाइरेक्टर पूजा शर्माले कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ नियमावली कार्यान्वयनले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्न सहयोग गर्ने बताइन् ।
उनले कार्बनसम्बन्धी नीतिनियम बनाएर कार्यन्वयन गर्न नसकेमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन खरिदकर्ताहरुसँग संयोजन गर्न चुक्नुपर्ने अवस्था आउने बताकी हुन् ।
नेपालले कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्नसक्ने र कार्बन कटौती गरेबापत धनी मुलुकहरुले प्रोत्साहन स्वरुप नेपालको कार्बन खरिद गर्दा नेपाललाई आर्थिक लाभ हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा सहभागी विज्ञहरूले कार्बन व्यापार नियमन, २०८२ कार्यान्वयनले निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र समुदायस्तरका हरित परियोजनालाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले गरेको कार्बन उत्सर्जन न्युनिकरणलाई कार्बन व्यापारमा समेट्ने गरी सरकारले हालै कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरि नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
गत मङ्सिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली अनुमोदन गरेको थियो । नियमावलीले विगतमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका परियोजना मात्र कार्बन व्यापारका लागि सूचिकृत हुने गरेकामा अब सबै क्षेत्रलाई कार्बन व्यापारमा सूसचकृत गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्