निर्वाचन खर्चबारे हाल कुनै नयाँ जरिवाना निर्णय नभएको आयोगको स्पष्टिकरण

काठमाडाैँ । निर्वाचन आयोगले हालै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित निर्वाचन खर्च र कालोसूचीसम्बन्धी समाचारप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। आयोगले ‘निर्वाचन आयोगले दुख दियो’, ‘चुनावी खर्च लुकाउने यसपाली उठ्न नपाउने’, ‘निर्वाचनको कालो सूचीमा दलका उम्मेदवार’ जस्ता शीर्षकसहित प्रकाशित समाचारहरूबारे स्पष्टिकरण दिएको हो।

आयोगका अनुसार २०८० साउन ९ गतेको निर्णयअनुसार २०७९ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवार भई प्रचलित निर्वाचन कानुनअनुसार निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारका हकमा जरिवाना गर्ने र पुनः खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न आदेश दिने व्यवस्था गरिएको हो। तर हालै सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूमा उल्लेख भएजस्तै आयोगले यस विषयमा हालसालै कुनै नयाँ जरिवानासम्बन्धी निर्णय नगरेकाे जनाएकाे छ ।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ मा उम्मेदवार भई निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई सोही ऐनको दफा ३१ को उपदफा (५) अनुसार १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको जानकारी दिएको छ। उक्त जरिवाना रकम तोकिएको मितिमा सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा दाखिला गर्ने उम्मेदवारका हकमा उम्मेदवारीबाट वञ्चित गर्ने लगायतका थप कारबाही नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

यसैगरी, अदालतबाट अन्यथा आदेश भएका उम्मेदवारका हकमा भने अदालतको आदेशअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ।