काठमाडौँ । दोहोरो करमुक्ति सम्झौता (डिटिए) खारेजी गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयबारे मोरिसस सरकारले जवाफ पठाएको छ ।
सरकारले गत मङ्सिर २२ गते मोरिसससँगको डिटिए अन्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको उक्त निर्णयबारे ‘कमिटेन्ट अथोरिटी’को हैसियतले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले मङ्सिर २४ गते नै मोरिसस सरकारलाई जानकारी पठाएका थिए ।
नेपाल सरकारको निर्णयबारे मोरिसस सरकारले प्रतिक्रिया दिँदै आफूहरू नयाँ सम्झौता गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दाहालले मोरिसस सरकारले सम्झौता अन्त्यको निर्णय स्वीकार गर्दै नयाँ सम्झौताका लागि तयार रहेको पत्र पठाएको टक्सारन्युजलाई जानकारी दिए ।
उनले भने,“मोरिसस सरकारको पत्र यसैहप्ता प्राप्त भएको छ । पत्रमा सम्झौता अन्त्य गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै नयाँ सम्झौताको लागि तयार रहेको उल्लेख छ ।”
डोल्मा इम्पाक्ट फन्डको पुँजीगत लाभकर विवाद आएपछि सरकारले मोरिसससँगको डिटिए खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । खारेजीपछि अब यो आर्थिक वर्षभरी (आव २०८२/८३) मात्रै डिटिए क्रियाशील हुने छ ।
सन् १९९९ मा भएको डिटिए सम्झौताका कारण कर आधार गुम्ने देखिएपछि सरकारले २६ वर्षपछि डिटिए अन्त्य गर्ने निर्णय लिएको हो । डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले लगानी ‘रि–रुट’ गरेर मोरिससबाट नेपाल भित्राएको थियो । डोल्माको लगानीमा मौरिसससँगको डिटिएका कारण नेपालल पुँजीगत लाभकर गुमाएको छ ।
नेपाल सरकारले घरेलु कानुन समयमै जानकारी नगराउँदा डोल्माको लगानीमा पुँजीगत लाभकर गुमाएको थियो ।
डोल्माको पुँजीगत लाभकरको विवादपछि नेपाल सरकारले आयकर ऐन,२०५८ आउनभन्दा पहिले डिटिए गरेका सातओटा मुलुकलाई घरेलु कानुनबारे पत्राचार गरेको थियो भने मोरिसससँगको सम्झौता भने अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मोरिसस दर्ता भएर नेपालमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड परिचालन गरेको डोल्माले डिटिए देखाउँदै पुँजीगत लाभकर नेपालमा तिर्न नपर्ने दाबी २०८१ असारमै गरेको थियो ।
लामो समयपछि सरकारले डिटिएअनुसार डोल्मालाई छुट दिए पनि थप लगानीबारे मोरिसससँग नयाँ सम्झौता गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।
सरकारले आयकर ऐन आउनुअघि ७ ओटा मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतापछि मात्रै आयकर ऐन २०५८ आयो ।
सम्झौताको धारा २(४) अनुसार करार गर्ने देशहरूलाई उनीहरूको कर कानुनमा भएको महत्वपूर्ण परिवर्तनबारे जानकारी गराउनुपर्छ । सरकारले भने २४ वर्षसम्म घरेलु कानुनबारे जानकारी नगराउँदा डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डको पुँजीगत लाभकरको विषयमा फसेको थियो । यसैविषयमा अन्य केही कम्पनीको पनि करविवाद देखिएको थियो ।
आयकर ऐन,२०५८ को धारा ७३(५) मा ‘लिमिटेसन अफ बेनिफिट्स’ को रूपमा कर दुरुपयोग रोक्ने प्रावधान राखेको छ ।
यस अनुसार, यदि कुनै कम्पनीमा ५०% वा बढी स्वामित्व, नेपालका निवासी नभएका वा दुवै मुलुकका निवासी नभएका व्यक्तिहरू वा संस्थाहरूले राखेका छन् भने, त्यस कम्पनीलाई कर छुट वा कम दरको सुविधा दिइने छैन ।
डिटिए गर्दा पनि घरेलु कानुनको ‘लिमिटेसन अफ बेनिफिट’ धारालाई आधार मानेर गर्नुपर्ने करअधिकारीहरूको जोड छ । आयकर ऐन,२०५८ आउनुभन्दा पहिलेको डिटिएमा यो व्यवस्था छैन ।
जसका कारण करछली गर्ने उद्देश्यले मोरिससजस्तो ट्याक्स ह्याभन मुलुकबाट लगानी गुमाएर नेपाल ल्याउने गरिएको थियो ।
सरकारले अब लगानी प्रवर्धनका लागि गर्न खोजिएका सम्झौतामा ‘रि–रुट अर्थात तेस्रो मुुलुकबाट आएका लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने र नेपाल र सम्बन्धित देशमा दिइने कर छुटजस्ता विषयलाई पारदर्शी बनाउने गरेर सम्झौतामा उल्लेख गर्ने योजना बनाएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्