काठमाडाैँ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आन्तरिक रोजगारी प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राख्दै नयाँ राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्रालयले ‘राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८२’ स्वीकृत गर्दै यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा सञ्चालनमा ल्याएकाे प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई खारेज गरेको हो ।
सरकारले घोषणा गरेको आन्तरिक रोजगार प्रवर्धन दशक अभियानलाई व्यवहारमा उतार्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको यो निर्देशिकामार्फत देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवालाई सीपमूलक बनाउने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिलाई पुनः एकीकरण गरी स्वरोजगारतर्फ उन्मुख गराउने लक्ष्य लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले २०८२ पुस ३ गते निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो ।
निर्देशिकाअनुसार कार्यक्रम देशभरका सातै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालन हुनेछ ।
यसअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्ति, रोजगारीको खोजीमा रहेका युवा, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिक तथा राज्यबाट विशेष सहुलियत पाउनुपर्ने वर्गलाई लक्षित गरिएको छ ।
स्थानीय तहको अग्रसरतामा बेरोजगारको पहिचान, अभिलेखीकरण र रोजगारीमा सहजीकरण गरिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन बहुस्तरीय संस्थागत संरचना तयार गरिएको छ । सङ्घीय तहमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय निर्देशक समिति रहनेछ, जसले नीति, रणनीति र कार्यक्रमको समग्र दिशानिर्देशन गर्नेछ ।
मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा समन्वय समिति गठन गरिनेछ भने प्रदेश तहमा सम्बन्धित मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक समिति रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको नेतृत्वमा स्थानीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति रहनेछ, जसले कार्यक्रमको प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्नेछ ।
निर्देशिकाले सीप विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । श्रम बजारको मागअनुसार कम्तीमा ३९० कार्यघण्टाको व्यावसायिक सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिनेछ, जसमा ८० प्रतिशत व्यावहारिक र २० प्रतिशत सैद्धान्तिक प्रशिक्षण समावेश हुनेछ ।
सूचीकृत बेरोजगारलाई स्थानीय तहमार्फत न्यूनतम रोजगारी उपलब्ध गराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको सीप, पूँजी र अनुभवलाई उपयोग गर्दै उनीहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने पुनःएकीकरण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिनेछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ । यस्ता केन्द्रमार्फत बेरोजगार व्यक्तिको विवरण सङ्कलन, रोजगारीका अवसरबारे जानकारी र रोजगारीमा पहुँच सहज बनाइनेछ ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटबाट उपलब्ध गराइनेछ भने प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा रकम हस्तान्तरण गरिनेछ ।
निर्देशिकाअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक अनिवार्य रूपमा बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिनेछ । न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न श्रमिक तथा रोजगार संयोजकको कार्यस्थल दुर्घटना बिमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
नयाँ निर्देशिका लागू भएसँगै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७५ स्वतः खारेज भएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारले ल्याएको यो नयाँ राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमले आन्तरिक रोजगारी विस्तार, सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्