काठमाडाैँ । मेलम्चीवासीले आफ्ना मागहरू १० दिनभित्र सम्बोधन नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौँतर्फ हुने पथान्तरण पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। मेलम्ची खानेपानीका उपभोक्ता तथा बाढीपीडितहरूले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन्।
मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठका अनुसार मन्त्री परियारले विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि १० दिनको समय मागेका छन्। वि.सं. २०७८ सालमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित पीडितहरूका माग पूरा गर्ने विषयमा तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएको पीडितहरूको भनाइ छ। सोही सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरूले यसअघि पनि पटक–पटक पानी पथान्तरण बन्द गर्दै आएका छन्।
श्रेष्ठले भने, “२०७५ सालदेखि नै मेलम्ची आयोजनाका कारण हामी निरन्तर पीडामा छौँ। प्रदीप यादवसँग सम्झौता भयो, तीन महिनाको समय लिनुभयो तर कार्यान्वयन भएन। त्यसपछि कुलमान मन्त्रीज्यूसँग पनि सहमति भयो, त्यो पनि लागू भएन। आज फेरि मन्त्रीज्यूले थप १० दिनको समय माग्नुभएको छ। यदि यो अवधिमा पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने मेलम्चीको पानी पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिन्छौँ।”
पीडित तथा स्थानीयको मागअनुसार मेलम्चीको पानी काठमाडौं पठाइरहेको सन्दर्भमा सामाजिक न्यायको आधारमा लेभी निर्धारण गरी त्यसबाट उठ्ने रकमको २५ प्रतिशत प्रभावित क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बु क्षेत्रका स्थानीयलाई काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड तथा मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै, बाढीपछि वास्तविक पीडितको पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयबीच भएको १० बुँदे सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
यता खानेपानी मन्त्री मदन परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गर्दै बाढीपीडित तथा भेन्डरका समस्या समाधान गरिने बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या जटिल भए पनि समाधानका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ।
परियारले भने, “मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न हामी प्रयासरत छौँ। आज प्रभावित पक्षसँग छलफल भएको छ। लामो समयदेखिका समस्या भएकाले सबै सरोकारवालासँग सल्लाह गरेर मागहरू सम्बोधन गरिनेछ।”
प्रतिक्रिया दिनुहोस्