सरकारी नियमनको कमजोरीले सहकारी सङ्कट गहिरियो : मन्त्री इङ्नाम

काठमाडाैँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङ्नामले विगतमा सरकारी निकायले सहकारी क्षेत्रमाथि प्रभावकारी र कडा नियमन गर्न नसक्दा आज सहकारीहरू डुब्ने अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री इङ्नामले राज्यको कमजोर निगरानीकै कारण करोडौँ रुपैयाँ बचत जोखिममा परेको र बचतकर्ता तथा ऋणी दुवै पीडित बन्न पुगेको उल्लेख गरेका हुन्। उनले आम नागरिकको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यकै भएकाले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको बेथितिको जिम्मेवारी पनि राज्यले लिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री इङ्नामका अनुसार केही सहकारी सञ्चालकहरूले राज्य संयन्त्रसम्म पहुँच पुर्‍याएर बदमासी गरेका कारण सहकारी क्षेत्रमा चरम अव्यवस्था देखिएको हो ।

उनले सहकारीमा बचत गर्नेहरू मात्र नभई ऋणीहरू समेत डुबिरहेको अवस्था रहेको बताउँदै ऋणीले ऋण तिरेको दाबी गरे पनि अभिलेख नहुँदा उनीहरू नतिर्ने सूचीमा परेको गुनासो गरे ।

मन्त्री इङ्नामले भने, “करोडौँ रुपैयाँभन्दा बढी बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको छ । राज्य आम नागरिकको जिम्मेवार निकाय भएकाले यसको जिम्मा लिनैपर्छ । राज्यको नाममा राजकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्छ । उनीहरूको अकर्मण्यताका कारण सहकारीमा बेथिति भयो । आज बचतकर्ता मात्रै होइन, ऋणीहरू समेत रोइरहेका छन् ।”

उनका अनुसार सहकारीमा ऋण कसलाई गएको हो, कसले जम्मा गरेको हो भन्ने स्पष्ट विवरणसमेत नदेखिने अवस्था छ । केही ऋणीहरूले ऋण चुक्ता गरिसके पनि त्यसको अभिलेख नराखिँदा उनीहरू समस्या भोग्न बाध्य भएका छन् ।

मन्त्री इङ्नामले हाल सहकारी बचतकर्ताहरू सडकमा आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले अब राज्य गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको बताए । विगतका कमजोरीबाट सिक्दै सरकारले सहकारी क्षेत्रमाथि कडा नियमन सुरु गरिसकेको र सम्पूर्ण कारोबार राज्यको निगरानीमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । डुबिसकेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिए।

२०६० सालदेखि नै सहकारी क्षेत्रमा समस्या देखिन थालेको उल्लेख गर्दै मन्त्री इङ्नामले समयमै समाधान खोज्न नसक्दा समस्या विस्फोटको रूपमा देखिएको बताए । समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न प्रयास गरे पनि त्यो पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ ।

सहकारीको रकम लिएर फरार भएका सञ्चालकहरूलाई यथाशक्य नेपाल ल्याएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनेतर्फ सरकार सक्रिय रहेको मन्त्री इङ्नामले दाबी गरे । उनले सबै सहकारीमा समस्या नभए पनि केही सञ्चालकको बदमासीका कारण समग्र सहकारी क्षेत्र बदनाम भएको उल्लेख गर्दै बदमासी गर्ने जो–कोहीलाई कानूनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे ।