अबकाे अर्थराजनीतिक कार्यदिशा

गएको पाँच वर्षमा मुलुकको राज्य व्यवस्थाका सबै संरचनाहरू क्रियाशील भएको देखिए पनि जनताको अवस्था र हैसियतमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिएन । यो अवधिमा जुन विकास र समृकिो सपना देखाइएको थियो, त्यो सपना भने अमूर्त तर्कनामै सीमित हुन पुग्यो ।

देशमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको क्रममा घोषणापत्रमार्फत दलहरूले विकास, समृद्धि, सुशासन र जनताको अवस्था फेर्ने बाचा गरेका छन् । ठूला स्थापित दलहरूले आर्थिक विकास र समृद्धिकै मुद्दालाई केन्द्रीय विषय बनाउँदै सेवा प्रवाहसँगै सामाजिक सुरक्षा र जनताको अवस्था बदल्ने कुरालाई पनि जोड दिएका देखियो । मूलभूत रूपमा आर्थिक, भौतिक र सामाजिक विकासका विभिन्न पक्षहरूलाई दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रको प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

पाँच वर्षे समीक्षा

राजनीतिक दलहरूले गएको पाँच वर्षलाई संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको वर्षको रूपमा परिभाषित गरेका थिए । वास्तवमा पाँच वर्षअघि सम्पन्न निर्वाचनले संविधान कार्यान्वयनका लागि पुनर्संरचित मुलुकका सबै तहहरूमा जनप्रतिनिधिलाई बहाली गरिदियो । 

त्यो चुनावबाट नै संघीय स्वरूप पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको हो । त्यही निर्वाचनबाट मुलुकमा प्रदेश संरचनाको अस्तित्व सिर्जना भयो । त्यसैले गएको निर्वाचनको चुनावी भाष्य नै ऐतिहासिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने थियो । दलहरूले संविधान कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गर्ने उद्घोष गर्दै चुनावी मैदानमा उत्रिए र जनमत प्राप्त गरे । 

गएको पाँच वर्षमा मुलुकको राज्य व्यवस्थाका सबै संरचनाहरू क्रियाशील भएको देखिए पनि जनताको अवस्था र हैसियतमा भने खासै परिवर्तन भएको देखिएन । यो अवधिमा जुन विकास र समृद्धिको सपना देखाइएको थियो, त्यो सपना भने अमूर्त तर्कनामै सीमित हुन पुग्यो । 

राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरूबिच चुनावी तालमेलका साथ बाम गठबन्धन बन्यो । तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच बनेको वाम गठबन्धनले झण्डै दुई तिहाई बहुमत पनि प्राप्त गर्‍यो । चुनावी म्याण्डेट अनुसार तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार पनि बन्यो । सरकार बनेको केही समय पश्चात् दुई पार्टीका बिच पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को निर्माण भयो । 

 पार्टी निर्माण भएसँगै पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले सरकारका कामकारबाही नै प्रभावित हुन पुगे । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी जोडिएर बनेको तत्कालीन नेकपाको आन्तरिक विवाद यति चर्कियो कि त्यो अन्ततः सिंगो नेकपा तीन टुक्रामा विभाजित भएर मात्रै विवाद निरूपण भयो । 

यस बिच संसदमा जनताका समस्यामाथि छलफल हुनुको सट्टा सत्तासंघर्षका अनेकन अभ्यासहरू भए । जनसरोकारका विषयहरू मुल्तवीमै रहे तर, संसदभित्र र बाहिर पनि राजनीतिक कचिंगल र सत्ता हेराफेरीका फरकफरक दृष्यहरू देखापरे । 

 कोभिड १९ को विश्वव्यापी कहरले इतिहासका महत्वपूर्ण दुई वर्ष खाइदियो । आफ्नै दलीय कचिंगलमा फसेको सरकारलाई कोरोनाकाल कानमा हालेको तेल साबित भइदियो । नेकपाको आन्तरिक पार्टी संघर्ष चर्किँदा मुलुकको सार्वभौम संसद नै दलीय राजनीतिको चेपुवामा पर्न गयो । 

प्रधानमन्त्री ओलीले दुईदुई पटक प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरिदिए । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै पाँचदलीय प्रतिपक्षी गठबन्धनले संघर्ष गर्‍यो । पछि सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट प्रतिनिधिसभा ब्युँतिनुका साथै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बन्यो । 

त्यसयता सरकारले झण्डै डेढ वर्ष पार गर्न लागेको छ । त्यसै बिच कोभिडको अर्को लहर देखा पर्‍यो र त्यसबाट पुनः विश्वभर वस्तु तथा सेवाको बिनिमय प्रक्रियामा देखापरेको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्‍यो । कोभिडको प्रभाव मत्थर भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सुरु हुँदै गर्दा फेरि रुस–युक्रेन युद्धका कारण पुनः अर्थतन्त्रमा वस्तु सेवाको विनिमय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । 

जसका कारण मूल्य र आपूर्तिमा सामञ्जस्य हुन नसक्दा अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुन गयो । नेपालमा पनि त्यसको प्रतिछायाँ देखा पर्‍यो र अहिले पनि हामी इतिहासकै महँगो पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग गर्न बाध्य छौं । 

यी सब परिघटनाका बाबजुद देउवा नेतृत्वको सरकार न देखिएको छ, न त सुनिएको नै छ । जनताको आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने र दैनन्दिनीका समस्या सुल्झाउने सवालमा सरकार अलमलमै छ । सुशासनका सवालमा सरकारका मन्त्री एवं उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै ‘पोलिसी ह्याक’मा संलग्न भएका घटनाहरू बाहिरिए । मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको घटनालाई छोपछाप पारियो । त्यसको तथ्य र असरलाई नजरअन्दाज गरियो । 

विभिन्न माध्यमबाट नीतिगत हेराफेरी गरी राजनीतिक व्यक्तिले कमिसन आर्जन गर्ने र सीमित व्यापारिक घरानाले अवाञ्छित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रथा झन् झाँगिन पुगेको छ । यस पटक त त्यस्तो हेराफेरीमा अर्थमन्त्री नै प्रत्यक्ष रूपमा मुछिन पुगे यसर्थ, संस्थागत सुशासनका सवालमा अहिलेको सरकार कत्ति पनि चिन्तित छैन भन्ने देखियो । आखिर सत्तासीन दलहरूले गठबन्धन जोगाउने नाममा जे पनि स्वीकार गर्ने नियति मात्र देखा परेन, यो अवधिमा जसरी पनि सत्तामा आफ्नै राईंदलो मच्चाउन जनमतलाई समेत बन्धक बनाई ‘निषेध’को राजनीति गर्ने संगठित प्रयत्न नै देखापर्‍यो ।  

देउवा सरकारले गएको डेढ वर्षमा न केही गर्‍यो, न त यसले कुनै आशा र भरोसा नै जगाउन सकेको छ । जनचासोका विषयहरू सम्बोधित हुन सकेका छैनन् । सरकारले जेनतेन नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरेको थियो तर, राष्ट्रपतिको अनिच्छाका कारण सो विधेयक प्रमाणीकरण हुन नसकी निष्क्रिय हुन पुगेको छ । परिणामस्वरूप यो देशको सीमाक्षेत्रभित्र जन्मिएको जोकोही व्यक्तिले आफू नेपाली नागरिक हुनकै लागि पटकपटक याचना गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छैन । 

यसका अलावा सरकारले नागरिकका चासोका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन कानुन निर्माण गरी लागू गर्नु पर्नेमा संसदमै विचाराधीन रहेका अत्यावश्यक ऐन कानुनहरूलाई जारी गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कुनै काम गर्न सकेन । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले केवल आशाकै व्यापार मात्रै गरेको छ । भएको ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका आसेपासे र राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित गर्न सक्ने बिचौलियाहरूलाई नै पोस्ने काम भएको छ । 

सरकारले विगतदेखि नै कथित लोकप्रियतावादी खास्टो ओढेर जनताका नाउँमा केही वितरणमुखी योजनाहरूको चारो फाल्ने काम गरी नै रहेको छ तर, त्यसले सिर्जना गर्ने बृहत आर्थिक लाभ र अर्थतन्त्रमा हुने मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एडिसन)बारे कोही कत्ति पनि चिन्तित देखिँदैनन् । केही सीमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाका स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको जामा पहिराइदिएर नीतिगत सुधारको डङ्का पिटिएको छ । 

जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिखाने आमजनतालाई सहज किसिमले उत्पादनशील क्षेत्रको इलम, उद्यम र व्यापार, व्यवसायमा संलग्न हुन आकर्षित गर्ने कुनै नीति योजना छैन । जेजति नीति योजना र कार्यक्रम आएका छन् ती सबै कर्मचारीतन्त्र, ठूला व्यापारिक घराना तथा हाइप्रोफाइल व्यापारी, भुईंफुट्टा कार्यकर्ताहरूको पंक्ति अनि राजनीतिक बिचौलियाहरूको हित साँध्ने काम भएको छ । परिणामस्वरूप राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको छ ।

सबैभन्दा पहिले मुलुकको राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका सवालहरूमा मतैक्यता हुनु पर्दछ । संघीयताको अभ्यासमा भएको त्रुटी सच्याएर प्रशासनिक इकाईको रूपमा सीमित अहिलेको प्रदेशको सीमा र संरचनालाई बदल्न जरुरी छ । 

अबको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा

चुनावी प्रचारमा धेरैले धेरैथरी प्रतिवद्धता जनाउन पुगेका छन् । दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रहरूमा विगतदेखिकै विकास र समृद्धिको साहित्यलाई थप लालित्यमय ढंगबाट प्रस्तुत गरेका छन् । जनतालाई धेरै कुरा दिने बाचा गरेका छन् । निःशूल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवादेखि खानेपानी र बिजुलीसम्म उपलब्ध गराउने बाचा गरेका छन् । वृद्धवृद्धालाई भत्ता बढाउनेदेखि उमेर घटाउनेसम्मका प्रस्ताव घोषणापत्रमा लेखिएका छन् । 

सहरबजारमा मेट्रो र मोनोरेल गुडाउनेदेखि डाँडाकाँडामा केबुलकार झुण्ड्याउने सम्मका योजना छन् । अर्थतन्त्र सुधार्नेदेखि आम्दानी बढाउनेसम्मका घोषणा छन् । ब्याङ्को ब्याज घटाउनेदेखि किसानको प्याज बेच्नेसम्मका घोषणा छन् तर, के यी घोषणाहरू साँच्चिकै पूरा होलान् ? निःसन्देह दलहरूले गर्ने चुनावी घोषणा केवल घोषणामै सीमित हुने गरेको तीतो विगत यसपटक पनि दोहोरिने निश्चित छ । 

तथापि यदि साँच्चिकै मुलुकको अर्थराजनीतिक रूपान्तरण गर्ने हो भने निम्न पक्षहरूलाई अबको अर्थराजनीतिक कार्यदिशाको रूपमा ग्रहण गर्नुको विकल्प भने देखिँदैन । पुराना होउन् वा नयाँ सबैले मुलुकको अर्थराजनीतिक रूपान्तरणका यी मूलभूत मुद्दाहरूलाई आत्मसात गर्नैपर्ने हुन्छ । 

सबैभन्दा पहिले मुलुकको राज्य पुनर्संरचनासँग जोडिएका सवालहरूमा मतैक्यता हुनु पर्दछ । संघीयताको अभ्यासमा भएको त्रुटी सच्याएर प्रशासनिक इकाईको रूपमा सीमित अहिलेको प्रदेशको सीमा र संरचनालाई बदल्न जरुरी छ । मुलुकको शासकीय स्वरूपमै परिवर्तन गरी जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिने कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीय स्वरूप अवलम्बन गर्नुपर्छ । 

समावेशी र सहभागितामूलक लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्दै पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यसैगरी राज्यका इकाईहरूलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्दै न्यायालयको संरचना पनि त्यही ढाँचामा बदल्नुपर्दछ । 

समाजको रूपान्तरणका लागि विकास र समृद्धिका विभिन्न आयामहरू जस्तैः भौतिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास एवं सुशासनका अन्र्तवस्तुहरू पहिचान गरी तिनको क्षेत्रगत विकासको कार्ययोजना लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

तथ्यांक र नीतिगत व्यवस्थामा अलमलिने बृहत अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले मात्र अब पुगेन, एउटा व्यक्तिको जीवनमा परिर्वतन ल्याउने सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट व्यक्तिमा आउने परिवर्तनलाई महसुस गर्न जरुरी छ । यो बुझनुपर्छ कि– आम मानिसको दैनिकी र उनीहरूको जीवन व्यवहारमा आउने परिवर्तनले मात्रै समृद्धि, उन्नति र प्रगतिको मार्ग प्रशस्त हुनेछ । त्यसैले निर्वाचनपछिको अर्थराजनीतिक कार्यदिशा जनताको दैनिकी र वर्तमान अवस्था फेर्ने नै हुनुपर्दछ ।

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ मंसिर, पृष्ठ ४२ देखि ४३ सम्म)