काठमाडाैँ । सांसदहरुले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोगसम्बन्धि प्रावधानबारे विज्ञहरुसँग परामर्श गरी टुंगो लगाउने भएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले कानूनविद्, संविधानविद् र संसदीय अभ्यासकर्ताहरूसँग छलफल गरी सो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउने निष्कर्ष निकालेको हो ।
महाअभियोग लागेका व्यक्तिहरुलाई छिटो न्याय हुनेगरी सो प्रावधानको व्यवस्था गर्नका लागि विज्ञहरूसँग आवश्यक परामर्श लिएर मात्रै टुंगोमा पुग्ने निर्णय गरिएको समितिका सभापति गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।
एउटा प्रतिनिधि सभाले टुंगो नलगाएको महाअभियोगसम्बन्धि प्रश्ताव अर्को प्रतिनिधि सभाले टुंगो लगाउने विषयमा केन्द्रित भएर समितिमा छलफल गरिएको हो ।
सभापति पराजुलीले भने, “महाअभियोग सम्बन्धि प्रावधानमा आज छलफल गरियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभा समितिहरु गठन गर्ने प्रक्रियाहरुको विषयमा छलफल प्रवेश गराइएको छ । प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग लगाएपछि त्यो महाअभियोग सोही प्रतिनिधि सभामा नटुंगिएमा आउने प्रतिनिधि सभाले क्यारी गर्ने भन्ने नियमावलीमा भयो । तर अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा, २०७९ भन्दा अघि नै लगाइएको महाअभियोगलाई २०७९ को प्रतिनिधि सभाले नटुंग्याएको त्यो पाटोको विषय अलि वृहत छलफल राजनीतिक दलहरुमा छलफल गर्ने, वरिष्ठ नेताहरुसँग छलफल गर्ने त्यसपछि संविधानविद् कानूनविद र अभ्यासका विज्ञहरुसँग पनि बसेर छलफल गर्ने र यसलाई न्यायोचित गरिकाले टुंग्याउने गरी यसलाई छलफलका लागि थाति राखेका छौँ ।”
समितिमा संसदका विषयगत समितिको गठन प्रक्रियाका विषयमा पनि छलफल गरिएको छ । प्रतिनिधि सभाको गत चैत्र २३ गते बसेको बैठकले नयाँ नियमावली तर्जुमा गर्नका लागि पराजुली संयोजक रहेको १५ सदस्य मस्यौदा समिति गठन गरेको छ ।
समितिका सदस्यहरुमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐनबहादुर महर, खगेन्द्र सुनार, खुश्बु ओली, गजाला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, धु्रवराज राई, निषा डाँगी, निष्कल राई, बलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखाकुमारी यादव, डा. सुलभ खरेल रहेका छन् । समितिले कार्य प्रारम्भ भएको १५ दिन भित्र आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्