नेपाल–अस्ट्रेलिया व्यापारमा सम्भाव्यता 

करिब ६ दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाल र अस्ट्रेलिया बिचको मित्रता हालसम्म कायम छ । अस्ट्रेलियाको नेपाली विद्यार्थीहरूको पहिलो रोजाइ हुने गरेको छ भने नेपाल र अष्ट्रेलिया बिच वस्तु तथा सेवा व्यापार पनि कायम छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा नेपाल र अस्ट्रेलियाको आयात २४ अर्ब ५० करोड ६० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ भने १ अर्ब १६ करोड ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाएको छ । 

अस्ट्रेलियाबाट नेपालमा आयात उच्च छ भने निर्यात केही कम छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा अस्ट्रेलियासँग र नेपालको व्यापार घाटा २३ अर्ब ३४ करोड ३ लाख ६५ हजार रुपैयाँबराबरको थियो । नेपालले अस्ट्रेलियाबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १६ अर्ब ४२ करोड ८० लाख रुपैयाँबराबरको आयात गरेको थियो भने १ अर्ब ६ करोड ८९ लाख ४५ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात गरेको थियो । यसरी हेर्दा नेपालको व्यापार घाटा अस्ट्रेलियासँग पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । 

नेपाल अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघ नेपालका अध्यक्ष अखिलकुमार चापागाइँले दुई देशको व्यापार असन्तुलनकै अवस्थामा रहेको बताउँछन् । नेपाल अस्ट्रेलिया व्यापार प्रवद्र्धनको लागि भनेर २०५१ सालमा नेपाल अस्ट्रेलिया उद्योग वाणिज्य संघको स्थापना भएको थियो । 

नेपाली कच्चापदार्थबाट उत्पादित वस्तुहरू नभएकै कारण नेपालले निर्यात कमजोर भएको चापागाईंको ठहर छ । नेपालमा परम्परागत रूपमा वस्तु उत्पादन गरे नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा प्रभाव पार्न सक्ने उद्योगी व्यापारीले बताउँदै आएका छन् । “नेपालमै उत्पादित कच्चा पदार्थबाट मौलिक उत्पादन गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती हो,” चापागाईं भन्छन्, “नेपालले कच्चा पदार्थ नै निर्यात गर्दै आइरहेको छ । नेपाली कच्चा पदार्थबाट बनेका निकासीजन्य वस्तुहरू संख्या निकै कम छ ।”

नेपालले कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याउने र त्यसलाई तयारी बनाएर निर्यात गर्दै आइरहेको छ । उनले भने, “कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर तयारी बनाएर निर्यात गर्दा समुन्द्रको पहुँच टाढा र मात्रा थोरै भएका कारण लागत बढी लाग्छ । उत्पादन लागत केही बढी भए पनि नेपाली परम्परागत उत्पादन हस्तकलाका सामान, गलैंचा, पस्मिना लगायतका वस्तु निर्यात भइरहेको छ ।”

उनका अनुसार अस्ट्रेलियामा हस्तनिर्मित कागज र पेपरबोर्ड, रोल वा पानाहरूमा मुद्रण वा ग्राफिक, ऊन, ऊनबाट बनेको पर्दा, मफलर, स्विटर, कोट र जर्सी, कार्पेट, जनावारहरूको रौं र बाजाहरू निर्यात भइरहेको छ तर यी निर्यात भएका सामान व्यापार घाटा कम गर्नको लागि पर्याप्त छैन । हस्तकलाका सामान बनाउने व्यक्तिहरू भविष्य नदेखेपछि पलायन हुँदै गइरहेका छन् । 

नेपालबाट अस्टे«लियामा निर्यात गर्न त्यस देशमा नेपाली राजदूतको सक्रियताको खाँचो रहने चापागाईं बताउँछन् । नेपालबाट निकासी हुने नेपाली उत्पादनहरूको सूची दूतावासमा राख्नुपर्ने उनले बताए । 

“अस्ट्रेलियासँगको व्यापार घाटा कम गर्नको लागि अस्ट्रेलियामा भएको नेपाली राजदूतावासले त्यहाँका आयातकर्ता र निर्यात व्यावसायी बिचमा अन्तरक्रिया, छलफलका कार्यक्रमहरू राख्नु पर्छ । यसमा हाम्रोभन्दा बढी भूमिका राजदूतावासको हुन्छ,” उनले भने, “नेपालबाट अस्ट्रेलियाका व्यावसायीहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ । भारत ठुलो देश भएकोले त्यता आउने, नेपाल नआउने समस्या देखिएको हो । नेपालसँग छलफलको लागि दूतावासले सहयोग गर्नुपर्छ ।” 

नेपालभन्दा भारतको अर्थतन्त्र ठुलो भएको र पछिल्लो समय लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएपछि भारतमा विश्वका ठुला कम्पनीले लगानी गर्न थालेका छन् भने व्यापार पनि भारतबाटै हुने गरेको छ । विगतमा गार्मेन्ट र गलैंचा जस्तो क्षेत्रमा नेपाली उद्योगीले निर्यात गरिरहँदा भारतमा उत्पादन गरेर नेपाली भन्दै बिक्री गर्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो जसले नेपाली गलैंचाको बजार प्रभावित तुल्यायो । उनले अस्ट्रेलियाबाट भारत आउने व्यावसायीहरूको प्रतिनिधिमण्डल नेपालसम्म ल्याउनको लागि दूतावासको सक्रियता खाँचो रहेको बताए । 

नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय बिच समन्वय नहुँदा नेपालमा वैदेशिक लगानी आउनको लागि समस्या पर्दै आइरहेको व्यावसायीहरूको ठहर छ । आवश्यक समन्वय नहुँदा लगानीकर्ताहरूले लगानी फिर्ता लैजानमा समस्या उत्पन्न भएको व्यावसायीहरूको भनाइ छ ।

नेपालमा वैदेशिक लगानी गर्न आउनेको लागि पनि आर्थिक सूचकांक राम्रो देखिएको छैन । चापागाईं भन्छन्, “विदेशी लगानी ल्याउनको लागि नेपालमा स्थिर राजनीति नै छैन । लगानीकर्ताहरूको लगानी फिर्ता गर्नको लागि आवश्यक कदम चाल्न नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र वाणिज्य मन्त्रालय बिचमा समन्वयको अभाव छ । समन्वय चाहिँ नेपाल सरकारले बढाउनुपर्छ ।” 

विश्वका धेरै देशमा विभिन्न व्यावसायिक मेला भइरहेका हुन्छन् । मेलामा स्टल राख्नको लागि धेरै लागत लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म अतिकम विकसित मुलुकको सूचीमा भएका कारण स्टल राख्नको लागि छुट पाउँदै आएका छन् । अतिकम विकसित देशबाट २०२६ मा ग्य्राजुएट भएपछि विभिन्न देशमा पाएको छुट नपाउने भएकाले त्यसको लागि पनि सरकारले पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

“विभिन्न समयमा बजार मेलाहरू भइरहेका हुन्छन् । नेपाली उत्पादनलाई चिनाउनको लागि व्यावसायिक मेलाहरूमा बुथ अनिवार्य राख्नुपर्छ । विकसित दुई छिमेकी राष्ट्रको लगानी ल्याएर छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । यसको पहल गर्न व्यावसायिक संस्थाभन्दा पनि सरकारको बढी भूमिका हुन्छ,” उनले भने । 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ माग, पृष्ठ ५१ देखि ५२ सम्म)