काठमाडौँ। मुलुकको वास्तविक आर्थिक निर्माणको जग अर्थात् ‘पुँजी निर्माण’ ऐतिहासिक रुपमा कमजोर भएको पाइएको छ । डेढ दशकमा अर्थतन्त्रको आकार साढे चार गुणाले बढे पनि भविष्यको उत्पादन क्षमता बढाउने ‘कुल स्थिर पुँजी निर्माण’ भने निरन्तर ओरालो लाग्दा मुलुक ‘संरचनात्मक शिथिलता’ को अवस्थामा पुगेकाे छ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन केवल १५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा १५ वर्षको अन्तरालमा यो ६६ खर्ब नाघेको छ।
तर, यो समृद्धिको ठूलो हिस्सा केवल ‘मूल्यवृद्धि’ को बेलुन मात्र हो । मुद्रास्फीतिलाई हटाएर स्थिर मूल्यमा हेर्दा नेपालको वास्तविक उत्पादन यो अवधिमा दोब्बर पनि हुन नसकेको देखिन्छ।
अर्थशास्त्रको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक आर्थिक विकास त्यस देशको ‘पूुजी निर्माण’ (ग्रस क्यापिटल फर्मेसन) को दरमा निर्भर गर्दछ। ‘स्थिर पुँजी निर्माण’ भनेको राष्ट्रको त्यो लगानी हो जसले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, स्थिर पुँजी निर्माण आव २०७५/७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३३.८२ प्रतिशत पुगेर उच्च बिन्दुमा पुगेकोमा अहिले घटेर २५.४९ प्रतिशतमा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आव २०६७/६८ मा १५ खर्ब ५९ अर्ब रहेको जीडीपी अहिले ६६ खर्ब रूपैयाँ नाघेको छ ।
नेपालको पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ऐतिहासिक रूपमै सबैभन्दा ठूलो रहँदै आएको छ । तर, वास्तविक अर्थतन्त्रको इन्जिन मानिने निजी क्षेत्रको लगानी आव २०७५/७६ मा जीडीपीको २५.४८ प्रतिशत पुगेकोमा आव २०८१/८२ मा १३.६० प्रतिशतको न्यून बिन्दुमा झरेको छ ।
यो गिरावटले के देखाउँछ भने नेपालका निजी लगानीकर्ताहरू अब नयाँ उद्योग वा कारखाना खोल्न डराइरहेका छन् ।
सरकारको काम पूर्वाधार बनाएर निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिने हो । तर, नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ ।
आव २०८१/८२ मा सरकारी पुँजी निर्माण जीडीपीको ८.०१ प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा यो झरेर ४.८६ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
कुनै समय नेपालको औद्योगिक जगका रूपमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको पुँजी निर्माणमा योगदान अहिले नगन्य छ । १५ वर्षअघि ४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको यिनीहरूको योगदान अहिले १.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ ।
अदक्ष लगानी र ७ रुपैयाँको विडम्बना नेपालको पुँजी निर्माणको दक्षतामा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ। हाल नेपालको ‘पुँजी-उत्पादन अनुपात’ (आईसीओर) ६.९४ पुगेको छ, जसको अर्थ १ रुपैयाँ बराबरको नयाँ उत्पादन थप्न करिब ७ रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यो अनुपात छिमेकी भारतमा ४.५ र बंगलादेशमा ३.८ मात्र छ।
नेपालमा आईसीओर उच्च हुनुमा आयोजनाहरूको समय र लागत वृद्धि , कमजोर प्रविधि, दक्ष जनशक्तिको अभाव, भ्रष्टाचार, र अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने खर्च जस्ता संरचनात्मक समस्याहरू जिम्मेवार मानिन्छन् ।
नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो संरचनात्मक रोग उपभोगमुखी चरित्र हो। नेपालले जति कमाउँछ, त्यसको ९०.३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ । डेढ दशकअघि उपभोगको यो हिस्सा ९२.८ प्रतिशत थियो। डेढ दशकमा यसमा कुनै तात्विक सुधार नआउनुले के देखाउँछ भने हामी ‘भोलि’ का लागि लगानी गर्नुको सट्टा ‘आज’ को रमाइलोमै अलमलिएका छौँ
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार नेपाली अर्थतन्त्रको ९०.३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै सकिन्छ, जसले गर्दा आन्तरिक उत्पादनबाट हुने बचत केवल ९.७ प्रतिशत मात्र छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विरोधाभास देखिएको छ। नेपालको ‘राष्ट्रिय बचत’ जीडीपीको ४४.८ प्रतिशत पुगेको छ। यो दर संसारका धेरै विकसित मुलुकहरूको भन्दा पनि उच्च हो।
यो बचत नेपालीहरूले स्वदेशमा उत्पादन गरेर बचाएको पैसा होइन। हाम्रो आन्तरिक उत्पादनबाट हुने बचत केवल ९.७ प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ३५ प्रतिशत बचत त खाडी र मलेसियामा पसिना बगाउने युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सको देन हो। रेमिट्यान्सको हिस्सा जीडीपीको ३३ प्रतिशत पुग्नुले नेपालको अर्थतन्त्र एकल स्रोतमा निर्भर भएको संकेत हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्