प्रि-बजेट आइसिटी डिस्कोर्स सम्पन्न, नयाँ नीतिगत फ्रेमवर्क बनाउन सुझाव

काठमाडौँ । आइसिटी फाउण्डेसन र टक्सार मिडिया ग्रुपले प्रि बजेट आईसिटी डिस्कोर्स गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आउनु पूर्व नीतिगत तारा बजेट बारे छलफल गरिएको हो ।

डिस्कोर्समा सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले सुचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुनी संरचना बनाउँदै लैजाँदा त्यसको स्ट्याण्डर्ड पनि मिलाउँदै जाने बताएका छन् ।

अहिले सूचना प्रविधि सम्बन्धी ऐनहरू संसदमा जाने तयारी भइरहेको र सरकारले पनि पास गर्ने तयारी गरिरहेकोले ऐन चाँडै आउने उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट गर्भनेन्स नेपालका निर्देशक मनोहर कुमार भट्टराईले नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा जुन कुरा विकास हुनुपर्ने हो त्यस अनुसारको फाउण्डेसन नभएको बताए । नेपालमा डाटा कन्भर्जेन्स पनि उच्च कोटीको नभएको उनको भनाइ छ । नेपालमा एक द्वार प्रणालीमा गइरहँदा त्यसको कानुनी आधार नै नभएको उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै ईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले नेपालमा अन्य क्षेत्रहरू भन्दा सूचना प्रविधि क्षेत्रका गुनासाहरू कम रहेको बताए । १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्न सकिने भएपनि १५ लाख रोजगारी भने गाह्रो रहेको उनको भनाइ छ । “३० खर्ब मात्र होइन ४० खर्बकै निर्यात गर्न सकिन्छ तर रोजगारी भने गाह्रो छ,” उनले भने ।

उनले नेपाली उत्पादनले नेपालमा मात्र नभई विश्व बजारका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गरे । अन्य विभिन्न देशहरूले सहुलियत दिइरहेकोे र ती सहुलियतसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले नेपालमा पुरानै नीतिहरू रहेकाेले नयाँ नीतिगत फ्रेमवर्क बनाउन सुझाव दिएका छन् । समय अनुसार कानुनहरू परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने उनकाे भनाइ छ ।

नेपालमा प्रोफेसनलहरू उत्पादन गर्न धेरै लगानी लाग्ने तर नेपालको नीति र करका कारण पलायन हुने अवस्था रहेको उनले बताए । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा धेरै नै कर लगाएको हो कि रु भन्दै प्रश्न गरे । उनले नेपालमा १०० मा ३५ कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । नेपालमा रोबोटिक्स लगायतका विकासका लागि फाइभजीमा लगानी गर्नुपर्ने र लगानी नगरे नेपाल धेरै नै पछाडी पर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक कृष्ण राम धु्ँजुले राष्ट्र बैंकले नवप्रवद्र्धनलाई प्रबद्र्धन गर्दै आइरहेको उल्लेख गरे । सिमित कुराहरू नियामकको दायराभित्र बसेर गर्नुपर्ने भएकोले फिनटेक त्यस पनि त्यसभित्र पर्ने उनको भनाइ छ । उनले पैसाको कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने बताए । सरकारले ल्याएको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउने उनको भनाइ छ ।

कि नोट प्रस्तुत गर्दै पत्रकार गजेन्द्र बुढाथोकीले सुचना प्रविधि क्षेत्रको योगदान २ प्रतिशत हाराहारी भनेपनि करिब १० प्रतिशत रहेको बताए । उनले परम्परागत सोधका कारण जिडिपीमा सुचना प्रविधिको योगदान कम रहेको उनको भनाइ छ ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सरकारले थोरै मात्र बजेट सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयमा विनियोजन गर्ने र त्यसको पनि अधिकांश हिस्सा संस्थानहरूमा जाने गरेको उल्लेख गरे । उनले भने, “बजेट नै थोरै सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन, हुलाक प्रशासनिक संरचना तथा क्षेत्रमा जाने गरेको छ ।”

सुचना प्रविधि क्षेत्रमा करिब ६० प्रतिशत बजेटमात्र खर्च हुने र ४० प्रतिशत बजेट फ्रिज हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

छलफलपछि आएको निश्कर्षलाई सुझावका रूपमा सरकारलाई पेस गरिने आयोजकले जनाएको छ ।