पोखरा बसपार्क अतिक्रमणको चपेटामाः भूमाफियाको चलखेल र राजनीतिक अवरोधका कारण निर्माण कार्य ठप्प

काठमाडाैँ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित बसपार्कका लागि पाँच दशकअघि अधिग्रहण गरिएको जग्गा हालसम्म पनि निर्माण हुन नसक्दा पूर्णतः अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । २०३१ सालमा सरकारले बसपार्क निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको उक्त जग्गा अहिले अव्यवस्थित बसोवासी र सुकुम्बासीका नाममा बनेका संरचनाले भरिएको छ ।

पोखरा नगर योजना, २०३० र पोखरा उपत्यकाको गुरुयोजना, २०३१ अनुसार बसपार्कका लागि २०५ रोपनी जग्गा नापी गरी अधिग्रहण गरिएको थियो ।

जसको चारकिल्ला पूर्वमा सेती नदी, पश्चिममा पृथ्वी राजमार्गबाट हवाई अड्डा जाने गोरेटो बाटो, उत्तरमा पृथ्वी राजमार्ग र दक्षिणमा पोखरा विमानस्थलको सीमा निर्धारण गरिएको थियो । मुआब्जा वितरणका क्रममा केही जग्गाधनी असन्तुष्ट भई अदालत गएपनि अदालतले क्षतिपूर्ति दिने फैसला गरेको थियो । 

पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेकाअनुसार २०६४ सालमा बसपार्क निर्माणका लागि ठोस पहल गरिएको थियो । १० करोड रुपैयाँको लागतमा मास्टरप्लान तयार गरी सर्वदलीय सहमतिका आधारमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि तत्कालीन भौतिक निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले रोक्का पत्र पठाएर काम रोकेको लामिछानेको दाबी छ । 

लामिछाने भन्छन्, “हामीले २०५ रोपनीमध्ये १८७ रोपनी जग्गामा सुविधासम्पन्न बसपार्क बनाउने योजना बनाएका थियौँ । तर नगर विकास समितिका तत्कालीन पदाधिकारी र भूमाफियाको चंगुलमा परेर मन्त्रालयले काम गर्न दिएन । मलाई १३ महिनासम्म कुनैपनि काम गर्न नदिई पत्रमार्फत रोकियो ।”

अधिग्रहण गरिएको जग्गामा घडेरी वितरण गर्दा व्यापक अनियमितता भएको तथ्याङ्क बाहिर आएको छ । लामिछानेकाअनुसार विमानस्थल क्षेत्रबाट विस्थापित भएका ४९ परिवारका लागि ७२ वटा घडेरी वितरण गरिएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, २०४३ सालमा ६ रोपनी बराबर एउटा घडेरी दिने सहमति भएकोमा जग्गाधनीले ४ रोपनी बराबर एउटा घडेरी माग गरेका थिए । तर २०६० सालमा नगर विकासका पदाधिकारीहरूले ४ रोपनी बराबर दुईवटासम्म घडेरी वितरण गरी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ । 

लामिछानेले भने, “जग्गाधनीले एउटा घडेरी माग गर्दा दुईवटा दिइनुले त्यहाँ कस्तो चलखेल भएको थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।”

हाल बसपार्कको जग्गा खुम्चिएर ५० रोपनीमा सिमित गर्न खोजिएकोमा लामिछानेले आपत्ति जनाए । उनले अहिलेको सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी बसपार्कको जग्गामा भएको अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।

वास्तविक जग्गाधनी, व्यापारी र सुकुम्बासीको उचित पहिचान र व्यवस्थापन गरी २०३१ सालकै गुरुयोजनाअनुसार आधुनिक बसपार्क निर्माण गरिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूको जोड छ । व्यवस्थित बसपार्क नहुँदा पर्यटकीय सहर पोखराको यातायात व्यवस्था र सहरी सौन्दर्यमा समेत प्रतिकूल असर परिरहेको छ ।