काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामा क्षेत्रको मनोबल आशा अनुरुप उच्च गर्न नसकेको जनाएको छ ।
परिसंघले मौद्रिक नीति अर्धवार्षिक समिक्षामा आप्mनो धारण व्यक्त गर्दै उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको समयमा राष्ट्र बैंकबाट ब्याजदरमा कमि ल्याई बजार चलायमान बनाउने गरि मौद्रिक नीति आउने अपेक्षा रहेको उल्लेख गरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको वृद्धि, उच्च ब्याजदर आदिका कारण बजार अपेक्षित चलायमान हुन नसकि उद्योगी व्यवसायीहरुको आत्मबल कमजोर रहेको जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार मौद्रिक नीतिको समिक्षाले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई भने केहि हौसला दिन खोजेको देखिन्छ ।
“२०७९ पौष मसान्तसम्म सकृय वर्गमा रहेको रु. २ करोडसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरि २०८० असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिने व्यवस्था राम्रो विषय हो । तर लामो समय देखिको विषम परिस्थिति, बजारको चर्को व्याजदर, घटेको माग आदि कारणले वित्तिय असन्तुलन भइ कर्जाको साँवा तथा व्याज भुक्तान गर्न नसकिरहेका सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायहरूको गत असार महिनासम्म सक्रिय वर्गमा रहेको कर्जालाई आगामी असार मसान्तभित्र पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्न दिनुपर्ने हाम्रो सुझाव रहेको छ । आगामी निर्देशनमा यसलाई सम्बोधन गर्न हामी आग्रह गर्दछौ,” परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
परिसंघले हाल बजारमा कायम कर्जाको ब्याजदर तत्काल घटाउने गरि बैंकदर तथा नीतिगत दरहरूलाई कम गर्न सुझाव दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले दैनिक तरलता सुविधा अन्तरगत ओभरनाइट तरलता सुविधा १.५ प्रतिशतले कम गरेकोले मुद्रा बजारको व्याजदरमा केहि कमी ल्याउन सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघका अनुसार राष्ट्र बैंकले कर्जाको ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा असुल बढ्नुका साथै खराब कर्जा समेत कम हुने अवसर गुमाएको छ । आगामी दिनहरूमा यसलाई विचार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूलाई परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
निष्कृय वर्गमा परेको कर्जा नियमित हुनासाथ असल एवं सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकृत गर्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास समेत हेरी पुनरावलोकन गर्ने भनिएबाट परिसंघले उठाउदै आएको कोभिडको समयलाई सुक्ष्म निगरानी प्रयोजनको लागि गणना नगर्ने तथा हाल कायम ३ वर्षको अवधिलाई ५ वर्ष गरि मर्कामा परेका उद्योग व्यवसायलाई राहत हुने गरि आगामी दिनहरूमा निर्णय गर्न परिसंघले पुनः आग्रह गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको १२८ बुँदाको निर्देशनले साना तथा स्टार्टपहरूलाई सहयोग हुने देखिएको परिसंघले जनाएको छ ।
निर्देशनमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी रहेका संस्थाहरूले प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल मार्फत लगानी गरेका साना तथा मझौला उद्योगहरू कालो सुचीमा परेका कारण पीइभीसी संचालन गर्ने संस्था कालोसुचीमा नपर्ने प्रावधान रहेकोले साना तथा स्टार्टपहरूलाई सहयोग हुने देखिएको जनाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्