काठमाडौँ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्याय प्रशासन सञ्चालनमा अवरोधको अवस्था देखापरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
संवैधानिक परिषद्का निर्णयमाथि सर्वोच्चमा आएका रिटहरू सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको गुनासोको सनुवाइका क्रममा कामु प्रधानन्यायाधीस मल्लले न्यायालयको अहिलेको अवस्थाबारेसमेत उल्लेख गरेकी हुन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णयविरूद्ध परेका रिटहरू दरपीठ भएपछि त्यसविरूद्ध परेका निवेदन सर्वोच्च प्रशानसले ‘होल्ड’मा राखेको थियो ।
वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्ध परेका तीनवटा रिट दरपीठ गर्ने आदेश गरेका थिए । त्यस विरुद्ध परेका रिट पनि सर्वोच्च प्रशासनले रोकेको थियो । निवेदन रोक्न प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस भएका न्यायाधिस डा. मनोजकुमार शर्माले नै निर्देशन दिएको काुम प्रधानन्यायाधीस मल्लले खुलाएकी छन् ।
आज जारी आदेशमा कामु प्रधानन्यायाधीस मल्लले भनेकी छन्,“यस सम्बन्धमा सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समक्ष मुख्य रजिष्ट्रारको ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस माननीय न्यायधीशले नै निर्देशन दिनु भएकोले नगरेको भन्ने कुरा जानकारी गराउनु भयो ।”
यो विषयलाई लिएर मल्लले आफ्नो आदेशमा नै उल्लेख गरेकी हुन् ।
उनले आदेशमा भनेकी छन्,“नेपालको संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्दान्त बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकारको प्रयोग अदालतबाट हुने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । न्यायको अन्तिम याचना गर्ने स्थान भनेको न्यायापालिका नै हो । कुनै पनि अन्यायमा परेको व्यक्ति वा संस्थाको तर्फबाट संविधान र कानून बमोजिम अदालतको ढोका ढक्ढक्याउने जन्मसिद्द आधारभूत मानव अधिकार सबैलाई प्राप्त छ ।”
कामु प्रधानन्यायाधीस मल्लले आवश्यक कानूनी प्रकृया अवलम्वन गरी उपयुक्त निकासा वा न्याय निरुपण गर्ने काम अदालतबाट हुनुपर्ने र दरपीठ उपरको निवेदनहरू समेत दर्ता नगरी रोकिराख्ने अधिकार सर्वोच्च प्रशासन नरहने स्पष्ट पारेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्,“इजलासले निर्णय गर्ने विषय पनि सर्वोच्च प्रशासनबाट होल्डमा राखिएको पाइयो । दरपीठ उपरको आदेश इजलाससमक्ष समेत प्रस्तुत नगरी राखिएको पाइयो ।”
नेपालको संविधान तथा कानूनले तोकेको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी पुरा नगर्न छुट कोही कसैलाई पनि नहुने उनले सम्झाएकी छन् ।
कुनैपनि नेपाली नागरिक वा व्यक्तिले आफ्नो संवैधानिक तथा न्याय सम्बन्धी हकको प्रचलन गर्नबाट रोक्नु कानूनी शासनको भङ्गता हुन जाने भन्दै मल्लले सचेत गराएकी छन् ।
उनले भनेकी छन्,“यसरी निवेदकले ल्याएको निवेदन नै कानून बमोजिम दर्ता गर्न अधिकार तोकिएको अधिकारीबाट दर्ता नगरी राख्दा न्यायमा पहुँचमा अवरोध पुग्ने त छँदैछ, साथै कानून बमोजिमको न्यायिक प्रकृयाको समेत उल्लङ्घन हुनजाने स्पष्ट छ ।”
नेपालको संविधानको धारा १३६ ले न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको समेत मल्लले स्मरण गराएकी छन् ।
निवेदन रोक्न प्रधानन्यायाधीसमा सिफारिस न्यायाधीस शर्माले निर्देशन दिएकोमा कामु प्रधानन्यायाधीस मल्लले संविधानको धारा स्मरण गराएकी हुन् । अहिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीसको हैसियतमा मल्लले काम गरिरहेकी छन् ।
उनले भनेकी छन्,“यस्तो विशेष अवस्था र परिस्थितिमा अदालतको न्याय प्रशासन संचालनमा देखिएको अवरोधलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानको धारा १३६ न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३५, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७ र ८ को प्रयोग गर्न अत्यावश्यक हुन आएको छ ।”
कामु प्रधानन्यायाधी मल्लले भनेकी छन्, …निवेदकको तर्फबाट दर्ता गर्न वा दर्ता नगरी ढिलाई गरी रिट दर्ता शाखामा, मुद्दा हेर्ने रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारले अल्मल्याउन खोजी न्यायिक प्रकृयालाई नै अवरोध पु¥याउनु, न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता, सक्षमता र स्वतन्त्रता माथिको उदासिनता र अकर्मण्यता हो ।”
कानूनले तोकेको विधि र प्रकृया बमोजिम अदालतमा दर्ता हुन आएको निवेदनलाई रोक्नु न्यायप्राप्तिको बाटोको अवरोध र अदालतका जनआस्थामाथिको अविश्वास बढाउने व्यवहार एवं प्रयास हुने कायममुकायम न्यायाधीस मल्लको भनाई छ ।
मल्लले निवेदन आजै एक बजे भित्र सबै रिट निवेदनहरू तथा दरपीठ आदेश उपरको निवेदन समेत दर्ता गरी भोलीको तारेख तोकी पेशीमा चढाई नियमानुसार गर्न र सोको जानकारी आफूलाई दिन भन्दै मुख्य रजिष्ट्रारको नाममा आदेश गरेकी छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्