विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री : १४ वर्षदेखि बजेट भाषणमा, कार्यान्वयनमा जटिलता

काठमाडौँ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विदेशी लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने घोषणा गर्‍यो ।

बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ, “मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ मा संसोधन गरी नेपालमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ– घसंस्था, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका शाखा वा आवास प्रयोजनका लागि जम्मा एकाइको २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी आवास क्षेत्रका भवन वा सरकारले तोकेको स्थानमा अपार्टमेन्ट दीर्घकालीन लिजमा लिन सकिने व्यवस्था गर्ने छौँ ।”

यो घोषणा जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायीका लागि नयाँ नभए पनि केही ‘परिमार्जित’ भएर आयो ।

परिमार्जितको अर्थ झण्डै १४ वर्षदेखि बजेट भाषणमा ‘खरिद–बिक्री’ भनिएको थियो भने यसपटक ‘लिजमा दिन सकिने’ भयो ।

जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायीले नेपालमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट किन्न दिनुपर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै आएका छन् । यही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमा बेलाबेलामा समावेश गर्दै आउने गरेको छ ।

पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटको बुँदा नम्बर २२५ मा भनिएको थियो,“…विदेशी कम्पनी वा व्यक्तिलाई पनि दुई लाख अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्राभन्दा बढी मूल्यको फ्ल्याट वा एपपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने, यसरी खरिद गरेको फ्ल्याट वा एपार्टमेन्ट ५ वर्षसम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०६८ कात्तिक भित्र आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नेछ ।”

बजेटपछिको तरङ्ग

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा फ्ल्याट वा अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्ने विषय उठेपछि यसका विज्ञहरू वा जानकारहरू झस्किएका थिए ।

यसको मुख्य चुनौती खुल्ला सिमाना थियो । बजेटमा समावेश भए पनि यसले सजिलै मूर्तरूप लिन पाएन । यसबारे जानकार एक सरकारी अधिकारीले भने,“यो विषय राम्रोसँग छलफल नै हुन पाएन । भोलि भारतबाट तराईमा ठुलो जनसङ्ख्या आएर अपार्टमेन्ट किनेर बसे भने के गर्ने भन्ने विषय उठेपछि धेरै छलफल नै हुन पाएन ।”

यो कार्यान्वयनमा नजानुको मुख्य कारण खुल्ला सिमाना थियो । ती अधिकारीले भने,“तेस्रो मुलुकको लागि त ठिकै हो कि भन्ने भयो तर यो निकै संवेदनशील विषय देखिएपछि धेरै छलफलमा जान पाएन ।”

जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायीलाई खुशी पार्न बजेटमा यो विषय समावेश गर्न भने छोडिएन ।

लगभग तत्कालीन सरकारी अधिकारीहरू यो विषय अगाडि बढाउन हुन्न भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको अवस्थामा फेरि २०७२ /७३ को बजेटमा पनि समावेश भयो । सो बजेटको बुँदा नम्बर ३९ मा भनिएको छ,“… आगामी आर्थिक वर्षदेखि विदेशी नागरिकले सहज प्रक्रियाबाट नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।…” सरकारी अधिकारीहरू पटकपटक समेटिएको यो विषय बजेट भाषणमै सीमित हुने बताउँछन् ।

नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सरकारी अधिकारी भन्छन्,“बजेट बनाउने साथीहरूले यो विषय नबुझ्ने हो कि के हो थाहा भएन । यस्तो संवेदनशील विषय बजेटमा किन समावेश गरिएको हो ? यो विषय ख्यालख्यालको विषय होइन ।”

भूमिसुधार, गृह मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू यो विषय अगाडि नबढाउने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । पहिलोपटक बजेटमा समावेश भएदेखि नै अपार्टमेन्ट विदेशीलाई बिक्री गर्न दिने व्यवस्थाबारे ‘धेरै छलफल नगर्ने मुड’ बनाएका अधिकारीहरू अहिले पनि क्रियाशील छन् । यो विषय सहज नभएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

सरकारले भने यो विषयलाई मसला बनाउन छोडेको छैन ।

हामीले जग्गा होइन अपार्टमेन्ट बिदेशीलाई पनि खरिद गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले नेपालमा विदेशी मु्द्रा पनि आर्जन हुन्थ्यो, सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो र यो व्यवसायलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो- विष्णुप्रसाद घिमिरे,अध्यक्ष,नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा पनि भनियो,“निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने शतप्रतिशत भन्दा बढी युनिट भएका अपार्टमेन्टको बढीमा बीस प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी लिई बिक्री गर्न अनुमति दिने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ । अपार्टमेन्टको खरिद बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाइनेछ ।”

अर्थमन्त्री डा. स्वार्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का बजेटमा केही परिमार्जित भाषा राखेर यो विषय समावेश गरे ।

यसबारे व्यवसायीहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया छ । केहीले यसले फाइदा नहुने बताएका छन् भने केहीले एक हदसम्म सकारात्मक भनेका छन् ।

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका अध्यक्ष दीपक कुवँरले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशत लिजमा भनेको र अन्य विषय स्पष्ट नआएको बताए । उनले भने,“सरकारले २५ प्रतिशत लिजमा दिन पाउने भनेको छ । अन्य विषय स्पष्ट केही आएको छैन । सरकारले नीति नबनाउँदासम्म केही गर्ने कुरो भएन तर नेपालमा विदेशीले अपार्टमेन्ट किन्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।”

अपार्टमेन्ट लिजमा दिने विषय अलि व्यवहारिक नहुने उनको ठहर छ । उनले भने,“हामीले निर्माण गरेको अपार्टमेन्टको कुल हिस्साको २५ प्रतिशत विदेशीले किन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तर सरकाले लिज भन्यो । यो अलि व्यवहारिक छैन ।”

अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउँदा विदेशी मुद्रा पनि नेपालमा भित्रने र सरकारलाई पनि राजस्व उठ्ने व्यवसायीहरूको बुझाइ छ ।

निर्माण गरेको अपार्टमेन्टको कुल हिस्साको २५ प्रतिशत विदेशीले किन्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तर सरकाले लिज भन्यो । यो अलि व्यवहारिक छैन – दीपक कुँवर, अध्यक्ष,नेपाल जग्गा तथा आवास विकास सङ्घ

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका अध्यक्ष विष्णुपसाद घिमिरेले भने,“हामीले जग्गा होइन अपार्टमेन्ट बिदेशीलाई पनि खरिद गर्न दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले नेपालमा विदेशी मु्द्रा पनि आर्जन हुन्थ्यो, सरकारलाई राजस्व पनि आउँथ्यो र यो व्यवसायलाई पनि राम्रो हुन्थ्यो ।”

नेपालमा अझै अपार्टमेन्टको संस्कृति विकास भइनसकेको जग्गा तथा आवास विकास व्यवसायीको बुझाइ छ ।

उनीहरू भन्छन्, “नेपालीहरू थोरै क्षेत्रफल र सानो घर भए पनि अलग्गै रहन चाहन्छन् र अपार्टमेन्टमा सिफ्ट हुन अझै समय लाग्न सक्छ ।” विदेशीका लागि खुल्ला गरे यो व्यवसाय फस्टाउन सक्ने घरजग्गा व्यवसायीको विश्वास छ ।

अध्यक्ष घिमिरेले भने,“हामीले जग्गा भनेका होइनौँ, अपार्टमेन्ट हो, यसका सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने डलर भित्राउन ठुलो भूमिका खेल्ने छ ।”

नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घले चितवनको भरतपुरमा चौथो महाधिवेशनका क्रममा जारी गरेको २५ बुँदे घोषणापत्रमा पनि विदेशी नागरिकले नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने व्यवस्थाको माग गरेको थियो । यससँग जोडिएको सुरक्षा संवेदनशीलताले कार्यान्वयनमा जान भने जटिलता देखिएको छ । यसका लागि कानुनी जटिलता कायमै छन् ।

मुलुकी देवानी संहिता, २०७४को धारा ४३२ अनुसार विदेशीलाई अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न पाइँदैन भने संयुक्त आवास स्वामित्व ऐन, २०५४, अध्यागमन ऐन संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिले बिक्री नै गर्न नपाउने हो भने दीघकालीन लिज पनि केही हदसम्म राम्रो नै हुने नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विदुर धमला बताउँछन् । उनी भन्छन्,“दुबई मलेसियामा पनि यो अभ्यास छ । कसैले ३०/४० वर्षका लागि लिजमा लिन्छ भने त राम्रो हो । केही नहुनुभन्दा यसले पनि केही फाइदा दिन्छ ।” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका धमलाले यसपटक दुईतिहाईको सरकार भएकाले कार्यान्वयनमा जान सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले भने,“विगतमा बजेटमा आएको विषय ऐन नियमन नबन्दा कार्यान्वयन हुन सकेन । यसपटक नियम कानुन बनाउन पनि सहज छ । कार्यान्वयन होला आशा गरौँ ।”

तत्कालीन सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले २०८१ असोजमा जग्गा तथा आवास विकाससँग सम्बन्धित सुझाव तथा अन्य व्यवस्था अध्ययन गरी पुनरावलोकन तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा प्रतिवेदन पेस गर्न ७ सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।

दुबई मलेसियामा पनि यो अभ्यास छ । कसैले ३०/४० वर्षका लागि लिजमा लिन्छ भने त राम्रो हो । केही नहुनुभन्दा यसले पनि केही फाइदा दिन्छ- विदुर धमला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ

सहसचिव दिलीप भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदललाई विदेशीलाई पनि अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न भनिएको थियो ।

भण्डारी संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा ‘विदेशी नागरिकलाई भनेर अपार्टमेन्ट किन्न दिने कुरा अहिले नै भन्न सकिँदैन । यसका लागि अलि विस्तृत अध्ययन चाहिन्छ । बरु, गैरआवासीय नेपालीलाई दिने कुरा सुझाव दिन सकिन्छ’ भनिएको थियो ।

उक्त समितिले सिधै अस्वीकार नगरेर घुमाउरो पाराले बिदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने विषय सम्भाव नभएको आशय व्यक्त गरेको थियो । सरकारी संयन्त्रले भने यो विषय तत्काल सम्भव नभए पनि बजेटमा समावेश गर्न छोडिएको छैन ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासङ्घ लगायतले विदेशीलाई अपार्टमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्न सुझाव दिन छोडेका छैनन् ।

सरकारले पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा घोषण गर्ने तर कार्यान्वयनमा लैजाने गरेको छैन । यो विषय बजेटरी एजेन्डाभन्दा बढी अहिलेसम्म बन्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ ।