सस्तो भनिएको निर्वाचन अर्थतन्त्रको चिरफार

गएको फागुन २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जुन किसिमको लगभग दुई तिहाइको उच्चतम जनमत प्राप्त गरेको छ, त्यसले नेपालको राजनीतिक डिस्कोर्सलाई नै नयाँ बाटोतर्फ मोडेको अनुभूति एक किसिमले भइरहेको छ। 

यो निर्वाचनको परिणाम त्यसै आएको भने थिएन। वि.सं. २०८२ भदौको जेनजी आन्दोलनमा ७४ जनाको सहादत पछि स्थापित सरकारको बहिर्गमन पछि भएको निर्वाचनबाट नयाँ संरचनागत परिवर्तन र रूपान्तरणको अपेक्षा सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो उच्चतम जनमत प्राप्त गरेको हो। 

दशकौँदेखि सिन्डिकेट खडा गरेर बसेका पुराना दलहरूको एकाधिकार र राज्यका स्रोतहरूको दोहनमा रमेका राजनीतिक शक्तिहरूका लागि यो जनमत एउटा अभूतपूर्व झट्का सावित भएको छ। 

यस निर्वाचनले केवल सत्ताको अनुहार मात्र फेरेको छैन, बरु निर्वाचनमा पैसाको बलमा भोट किन्ने र नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिने परम्परागत राजनीतिकोचरित्रमाथि पनि प्रहार गरेको छ।

जेन्जी आन्दोलनपछि सम्पन्न भएको मध्यावधि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन जुन अनुपात र परिमाणमा यसअघिका निर्वाचनहरु भन्दा कम खर्चिलो भएको अनुमान थियो, वास्तविकता त्यो भन्दा केही फरक रहेको निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी-नेपाल) को पछिल्लो प्रतिवेदनले देखाएको छ।

 इओसी-नेपालले कुल १६५ प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमध्ये १० निर्वाचन क्षेत्रलाई नमुनाका आधारमा लिएर र कुल ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवारमध्ये १४४ जना उम्मेदवारको विस्तृत तथ्याङ्क विश्लेषण गरी गरेको सर्भेले गत निर्वाचनमा औसत २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरी निर्वाचन खर्च भएको देखाउँछ। यद्यपि यो रकम उम्मेदवारहरूले गरेको औसत खर्चको गणना मात्र हो।

अघिल्लो वि.सं. २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा लगभग १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरी खर्च भएको थियो। निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानी अनुभवजन्य साक्ष विधिमा आधारित भई गणना गर्दा गत निर्वाचनमा औसत उम्मेदवारहरूले मात्र खर्च गरेको रकम लगभग ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरी पुग्छ।

यसमा सरकारले गरेको प्रशासनिक र सुरक्षातर्फको खर्चसमेत जोड्दा कुल निर्वाचन खर्च ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरी पुग्छ। यो विगत निर्वाचनको तुलनामा आधामात्र निजी वा पार्टीगत खर्च हो।

इओसी-नेपालको प्रतिवेदन भन्छ- न्यूनतम चुनावी प्रभाव भएका उम्मेदवारहरूले अनुमानित रु. ११.८ अर्ब खर्च गरे….आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा, वैचारिक झुकाव, विकास लक्ष्य र कार्यक्रमहरूमा भिन्नता भए पनि जितको दाबी गर्ने ठूलो संख्याका राजनीतिक दलहरूले कुनै रणनीतिक दिशाविना नै विभिन्न विकल्पहरू प्रस्तुत गरेर मतदातालाई अलमलमा पारेका छन्।

यदि प्रत्यक्षसँगै समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको घोषित र अघोषित खर्च तथा बजारमा चन्दाका रूपमा बगेको अनौपचारिक रकमलाई पनि मिहिन ढङ्गले केलाउने हो भने विगतका निर्वाचनहरूमा राज्यको अर्थतन्त्र कसरी अवैध पुँजीको चक्रव्यूहमा फसेको थियो भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।

वि.सं. २०७९ को निर्वाचनमा त बजारमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कालोधन विना कुनै बैंकिङ च्यानल सोझै परिचालन गरिएको थियो। तर यसपटकको मध्यावधि निर्वाचनमा आइपुग्दा यो वित्तीय बहावमा ठूलो संकुचन आएको देखिन्छ।

यसपटकको निर्वाचनमा कम खर्च हुनुको पछाडि केही महत्वपूर्ण कारणहरू छन्। पहिलो र महत्वपूर्ण कारण भनेको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूको घरमा भएको आगजनी सँगसँगै बजारबाट अचानक गायब भएको लगभग २ खर्ब रुपैयाँ बराबरीको प्रचलनको नोट नै मुख्य कारक हो। 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा मात्र आगनी हुँदा करोडौँ रुपैयाँ बराबरीको नगद नष्ट भएको भिडियोहरू अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट छन्। यी दुई प्रमुख नेताहरूबाहेक एमालेका अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र हालका नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा सहित सयौँ नेताहरूको घर पनि यसैगरी आगजनीमा परेको थियो।

औपचारिक रूपमा कुनै पनि नेताहरूले स्वीकार गरे पनि, नगरे पनि आम नेपालीहरूको सिरानी मुनि भोलि कुनै पनि दिन काम लाग्छ भनेर दुई चार हजा देखि केही लाख रुपैयाँसम्म राख्ने चलन नै छ। र, यो परिपाटी हाम्रा शीर्ष नेताहरूको तहमा त करोडौँको ‘गाडधन’ का रूपमा कोठरी र सेफहरूमा थुप्रिएर रहेको हुन्थ्यो।

निर्वाचनको बेला शेरबहादुर देउवा सहित केही नेताहरूले निर्वाचन लड्न जाने आफ्ना निकटका उम्मेदवारहरूलाई रकम बाँड्ने गरेको कुरा राजनीतिक वृत्तमा एउटा ‘लुकाइएको सत्य’ का रुपमा स्थापित छ। भनिन्छ, यसरी नेताहरूले विभिन्न नाम, बहाना र स्रोतहरूबाट संकलन गरेर राखेको करोडौँ रुपैयाँ बराबरीको रकम यसपटक बजारमा निस्किनै पाएन, ठूलो अनुपातको रकम त जलेरै नष्ट भयो। जसको वास्तविक रेकर्ड कुनै पनि सरकारी वा गैरसरकारी निकायले तयार पार्नै सक्दैनन्।

बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर अवैध रूपमा लुकाएर राखिएको यो सम्पत्ति खरानी बन्दा निर्वाचनमा प्रवाहित हुने तरलताको मुख्य मुहान नै सुक्यो। फलस्वरुप, विगतका निर्वाचनहरूमा जस्तो हवाईजहाज र हेलिकप्टर चार्टर गरेर देशभर पैसाको बिटो बाँड्दै हिँड्ने शक्तिशालीहरूको औकात यसपटक संकुचित हुन पुग्यो।

दोस्रो र अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको निर्वाचन घोषणा भएपछि जेनजीले सिधै समर्थन/इन्डोर्स गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बाहेक नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र तराईका विभिन्न दलका शीर्ष नेताहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर निस्कनै सकेनन्। अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र बचाउने मात्रै उनीहरूको मुख्य ध्यान र ध्याउन थियो। यसले गर्दा पनि देश दौडाहामा विगतमा जस्तो जुन अनुपातमा रकम खर्च हुने गरेको थियो, त्यो हुन सकेन। 

विगतका चुनावहरूमा एउटै राष्ट्रिय नेताले देशभरिका दर्जनौँ क्षेत्रमा हेलिकप्टर चढेर चुनावी सभाहरू सम्बोधन गर्ने र ती सबै ठाउँमा करोडौँको प्रचार सामग्री र जनपरिचालनको खर्च बोक्ने गर्थे। तर यसपटक राजनीतिक वातावरण यति प्रतिकूल र भयभीत थियो कि उनीहरूलाई आफ्नो विरासत जोगिने हो कि होइन भन्ने चिन्ताले पिरोल्यो।

काठमाडौँ र विभिन्न जिल्लाका सहरी क्षेत्रमा बढेको आक्रोश र नयाँ दलप्रतिको आकर्षणले गर्दा स्थापित नेताहरू आफ्नै मतदाता फकाउन दिनरात घरदैलोमा केन्द्रित हुनुपर्‍यो, जसले उनीहरूको राष्ट्रिय प्रचार प्रसारको खर्चलाई न्यूनतहमा झारिदियो।

तेस्रो, अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको निजी क्षेत्र अर्थात् व्यावसायिक क्षेत्रबाट उद्योगी व्यवसायीहरूबाट निर्वाचनको बेलामा शक्तिशाली प्रभावशाली नेताहरूलाई जिताउनका लागि भनेर ठूलो रकम चन्दाका रूपमा दिने गरिन्थ्यो। यसपटक जेन आन्दोलनमा सरकारी निकायहरू सँगसँगै प्रमुख निजी क्षेत्रका घर, कार्यालय र व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमा भी आगजनी गरियो। निजी क्षेत्रमा व्यापक त्रासको वातावरण बन्यो। 

त्यसैले राजनीतिक दलहरुलाई दिने चन्दा यसपटक व्यापक रुपमा कटौती गर्न निजी क्षेत्र बाध्य भयो। नेपालको निजी क्षेत्र सधैँ राजनीतिज्ञहरूसँग ‘लेनदेन’ को सम्बन्धमा रम्ने गर्थ्यो, जसलाई हामी ‘क्रोनी क्यापिटलिज्म’ भन्छौँ। चुनावमा करोडौँ चन्दा बुझाउने र भोलि संसदमा पुगेर आफ्नै स्वार्थ अनुकूलका कानुन र करका दरहरू बनाउने यो अपवित्र गठबन्धन यसपटक पूर्ण रूपमा रक्षात्मक बन्यो। 

व्यवसायीहरूले बुझे कि अब पुराना दलहरूमाथि लगानी गर्नु भनेको डुब्न लागेको जहाजमा चढेर यात्रा गर्नु सरह हो। साथै, आफ्नै भौतिक पूर्वाधार र उद्योगहरू आन्दोलनकारीको तारो बनेपछि उनीहरूले दलहरूलाई दिने चन्दा रोकेर आफ्नो सुरक्षा र व्यवसाय बचाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरे, जसले चुनावी चन्दा संकलनको मुख्य मेरुदण्ड नै भाँच्चिन पुग्यो।

निर्वाचन आयोगले कडा आचारसंहिताको जतिसुकै नारा लगाए पनि विगतमा चुनावी संस्कृति केवल ‘आचार संहिता- अचार सहित’ अर्थात् भतेर र भोजमा सीमित हुने गर्थ्यो। नेपालका एक स्थापित मदिरा व्यवसायीका अनुसार विगतका चुनावहरूमा छोटो अवधिमै बजारमा कम्तिमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मदिराको अनौपचारिक कारोबार हुने गर्थ्यो।

यो कारोबारको ठूलो हिस्सा घोषित बिल-भरपाइमा आउँदैन। उम्मेदवारहरूले कार्यकर्ता परिचालन र मतदाता फकाउन मदिरा डिपोहरूबाट सोझै नगद वा उधारोमा कार्टुनका कार्टुन मदिरा गाउँ-गाउँ पुर्‍याउने गर्छन्। यसरी प्रत्यक्ष उम्मेदवारको खर्चको करिब १० प्रतिशत हिस्सा केवल यातायात र इन्धनमा खर्च गर्छन्।

निर्वाचनको बेला सयौँ गाडी र मोटरसाइकलहरूको र्‍याली निकालिन्छ र स्थानीय पेट्रोल पम्पहरूमा कुपन प्रणाली मार्फत उम्मेदवारहरूले इन्धन बाँड्ने गर्छन्, जुन औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिर हुन्छ।

नेपाली निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो रोगका रूपमा रहेको ‘नीतिगत कब्जा’ को चक्र यसपटकको निर्वाचन खर्च संकुचनले गर्दा केही हदसम्म कमजोर भएको देखिन्छ। एक पटक नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता धनराज गुरुङले आफूसँग पैसा नभएकै कारण चुनावमा टिकट पाउन कति कठिन हुन्छ भन्ने तथ्य एक अन्तर्वार्तामा सार्वजनिक गरेका थिए।

यसले दलहरूभित्र आदर्श र सिद्धान्तको कुरा जतिसुकै गरे पनि व्यवहारमा टिकट बिक्री गर्ने र तस्कर, भूमाफिया, ठेकेदार र डनहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाउने परिपाटीलाई उजागर गरेको थियो। तर यसपटकको निर्वाचनमा नयाँ पुस्ताको बलियो हस्तक्षेप र पुराना दलभित्रको टिकट वितरणमा देखिएको त्रासका कारण पैसाकै भरमा मात्र उम्मेदवारी किन्ने र चुनाव जित्ने सूत्र असफल सावित भएको निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार उपविजेता उम्मेदवारहरूले विजयी उम्मेदवारहरूको तुलनामा औसतमा ३ दशमलव २२ गुणा बढी रकम खर्च गर्दा पनि पराजित भएका छन्।

निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति नेपाल (इओसी) को प्रतिवेदनअनुसार कुल ३ हजार ४०६ जना प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको औसत खर्च ७२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ पुग्नुले निर्वाचन आयोगले तोकेको सीमा अर्थात् २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँको मापदण्डलाई सधैँझैँ उपहास त गरेको छ, तर विजयी उम्मेदवारहरूको औसत खर्च मात्र ८८ लाख रुपैयाँ रहनु र उपविजेताहरूको औसत खर्च २ करोड ८३ लाख रुपैयाँ) पुग्नुले निर्वाचनतन्त्रको नयाँ गणितलाई बुझाउँछ। 

प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचनको सामाजिक र जनसांख्यिकीय पाटो पनि निकै पेचिलो बन्दै गएको । देशको ठूलो युवा हिस्सा रोजगारी र शिक्षाका लागि खाडी मुलुक, मलेसिया र पश्चिमा देशहरूमा पलायन भइरहेको अवस्थामा उनीहरूको अनुपस्थितिले घरेलु मतदानमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण थियो। तर प्रवासी नेपालीहरूको चिन्ता र चासोले उनीहरूका घरमा रहेका परिवारका सदस्यहरूको भोटलाई सीधा प्रभावित पार्‍यो। 

बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनापछि पटक-पटक भएका निर्वाचनहरूमा ‘साम, दाम, दण्ड, भेद’ अपनाएर जसरी भए पनि जित्नैपर्छ भन्ने दल र नेताहरूको मनोवृत्तिमाथि नयाँ पुस्ताले डिजिटल अल्गोरिदमको हतियार प्रयोग गरेर प्रहार गर्‍यो।

सामान्यतया निर्वाचनको समयमा बजारमा अनौपचारिक तरलता बढ्ने र त्यसले निर्वाचन लगत्तै कृत्रिम मूल्यवृद्धि सिर्जना गर्ने गर्थ्यो। तर यसपटक पर्याप्त पैसा बजारमै आएन। 

देशको निर्वाचनमा वि.सं. २०४८ देखि नै ‘विदेशी पैसा’ को अदृश्य बहाव हुने गरेको चर्चा सुनिँदै आएको भए तापनि हालसम्म यसको कुनै आधिकारिक पुष्टि वा प्रमाणिक अभिलेख प्राप्त हुन सकेको छैन। बजारमा पैसा कसले, कहाँबाट र कसरी ल्यायो भन्ने कुराको खोजिनीति गर्नुपर्ने बहस पटकपटक उठ्ने गरेको छ।

जबसम्म हामी राजनीतिक दलहरूको चन्दा संकलन प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउँदैनौँ र उम्मेदवारहरूको बैंकिङ कारोबारको सार्वजनिक लेखापरीक्षणसुनिश्चित गर्दैनौँ, तबसम्म नेपालको निर्वाचन वित्तीय चक्रले देशको अर्थतन्त्रलाई खोक्रो बनाउने काम जारी नै राख्नेछ।

प्रतिवेदनअनुसार ‘निर्वाचन अभियान’ चरणमा कुल औसत खर्चको ८२ प्रतिशत खर्च हुन्छ । चुनाव अघिको १२ प्रतिशत, चुनावको दिनमै ४ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ, जुन यस्तो अवधि हो जब प्रचारप्रसार गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको हुन्छ भने यसबेला उम्मेदवारको कुनै पनि खर्च हुनु नपर्ने हो। चुनावपछिको खर्च १ प्रतिशत रहने गरेको छ।

यसैगरि अभियान गतिविधिहरूमा ४७.३ प्रतिशत रकम खर्च हुन्छ । घरदैलो अभियान, जनसभा, कोण सभा र पर्चा, झण्डा र ब्यानरको उत्पादन र वितरणमा यो रकम खर्च हुन्छ । यसपछि २८.४ प्रतिशत रकम पार्टी कार्यकर्ता खटाउने र व्यवस्थापन गर्न अर्थात कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च हुन्छ। त्यसपछि करिब १० प्रतिशत निर्वाचन अभियान र निर्वाचन अवधिमा हुने सबै आवतजावतका लागि यातायातमा, ६.३ प्रतिशत उम्मेदवारी टिकटमा, ४.६ प्रतिशत मिडिया र डिजिटल पहुँचजस्ता प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरूमा तथा ३.६ प्रतिशत खाद्य तथा पेय पदार्थमा खर्च गरिएको थियो।

समग्र खर्चमा डिजिटल प्रवर्द्धन केवल ४.६ प्रतिशत रकम देखिए पनि उम्मेदवारको कुल विज्ञापन बजेटको विश्लेषण गर्दा ‘डिजिटल एल्गोरिदम’ का लागि खर्च गरेको स्पष्ट देखिन्छ। उम्मेदवारहरूले विज्ञापन बजेटको ७० प्रतिशत विद्युतीय सञ्चारमाध्यममा खर्च गरेका थिए, जसमध्ये ३४ प्रतिशत हिस्सा केवल सामाजिक सञ्जालले ओगटेको थियो।

यसरी हेर्दा यस पटक उम्मेदवारहरूले आफ्नो चुनाव प्रचारको लागि इलेक्ट्रोनिक मिडिया र सामाजिक साइटहरू प्रयोग गरेको पाइयो अर्थात् डिजिटल मिडियामै ठूलो रकम खर्च गरिएको थियो। 

निर्वाचन आयोगले भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्याका आधारमा प्रत्यक्षतर्फ २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँको खर्च सीमा तोकेको थियो। तर वास्तविक औसत खर्च ७२ लाख ६५ हजार रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनले देखाए पनि प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रहरूमा निकै बढी खर्च भएकै हो। गत निर्वाचनमा रणनीतिक रूपमा मुलुकका अत्यन्तै संवेदनशील र प्रतिस्पर्धी भनेर पहिचान गरिएका १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा कम्ति ५ देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गरिएको अनुमान छ।

यदि हामीले ती १८ वटा उच्च-प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्रहरूमा औसत २० देखि २५ करोड रुपैयाँको आक्रामक खर्च भएको तथ्यलाई विश्लेषण गर्ने हो भने यी रणनीतिक निर्वाचन क्षेत्रहरूमा भएको खर्चले निर्वाचन परिणामलाई निर्णायक रूपमा प्रभावित पारेको देखिन्छ। 

जसले “जति धेरै चुनाव प्रचारमा खर्च हुन्छ, जित्ने सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ” भन्ने मान्यतालाई कम्तिमा गत निर्वाचनको नतिजाले तोड्न सकेको छ। निकट भविष्यमा हुने स्थानीय तह र प्रदेशको निर्वाचनमा स्थापित र नयाँ पार्टीहरूले यस कुराबाट कम्तिमा पाठ लिन सक्नुपर्छ ।