काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवि नेपालले सकारात्मक रूपमा टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार यो मौद्रिक नीति विगतको परम्पराभन्दा फरक र सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले आएको छ।
मंगलबार सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति आर्थिक वर्ष सुरु हुनुअघि नै ल्याइएको हो। यसअघि भने आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि मात्रै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने चलन थियो।
यसपटक गभर्नर पौडेलले करिब ३ मिनेट ५० सेकेन्डमै मौद्रिक नीति पढेर सुनाएका थिए, जुन राष्ट्र बैंकको इतिहासकै सबैभन्दा छोटो मौद्रिक नीति प्रस्तुति भएको अनुमान गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले अपेक्षित राहतका कार्यक्रम नल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला पूर्वगभर्नर नेपालले भने यसलाई सही दिशाको नीति भएको बताएका छन्।
उनका अनुसार विगतमा एक घण्टाभन्दा बढी समय लगाएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने भएकाले छोटो प्रस्तुति धेरैलाई अस्वाभाविक लागेको हुन सक्छ।
‘हामीले विगतमा घण्टौँ लगाएर मौद्रिक नीति सुन्ने बानी परेकाले अहिले अलि अनौठो लागेको हुन सक्छ। तर यो परिपाटी हटाइएको छ। यद्यपि केही विषय अझै स्पष्ट हुन बाँकी छन्,’ उनले भने।
पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार यसपटकको मौद्रिक नीतिले राष्ट्र बैंकलाई मुख्य नीतिनिर्माता होइन, सरकारको वित्त नीतिलाई सहयोग गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।
उनले भने, ‘सरकारलाई सहजता दिने र मुख्य जिम्मेवारी वित्त नीतिकै हो भन्ने सन्देश मौद्रिक नीतिले दिएको छ। राष्ट्र बैंकसँग धेरै अपेक्षा नगर्नु भन्ने संकेत पनि यसमा देखिन्छ।’
उनका अनुसार विश्वभर अर्थतन्त्र राम्रो हुँदा सरकारले जस लिने र समस्या आउँदा केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिने प्रवृत्ति रहेको भन्दै यसपटक राष्ट्र बैंकले त्यो धारणा तोड्ने प्रयास गरेको छ।
‘राष्ट्र बैंकले स्पष्ट रूपमा ुमुख्य पात्र सरकार हो, हामी सहयोगी भूमिका मात्र खेल्छौँ’ भन्ने सन्देश दिएको छ। आवश्यक परे तीन–तीन महिनामा नीति समीक्षा गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ,ू उनले भने।
बजेटभन्दा ठूलो बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य
नेपालका अनुसार विगतमा मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारले घोषणा नगरेका राहत तथा सहुलियतका कार्यक्रमसमेत आउने भएकाले कतिपय अवस्थामा मौद्रिक नीति बजेटभन्दा प्रभावशाली देखिने अवस्था थियो।
ूपहिले मौद्रिक नीति बजेटभन्दा पनि ठूलो देखिने स्थिति थियो। अहिले भने वित्त नीति नै मुख्य हो भन्ने धारणा स्थापित गरिएको छ। कोभिडका बेला पनि राहतका अधिकांश कार्यक्रम केन्द्रीय बैंकबाटै आएका थिए,ू उनले बताए।
११ प्रतिशत कर्जा विस्तारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव
पूर्वगभर्नर नेपालले मौद्रिक नीतिमा राखिएको ११ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यले सरकारले निर्धारण गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार नेपालको करिब ४० प्रतिशत अर्थतन्त्र अझै अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको हुँदा नयाँ कर्जा विस्तार नहुँदा पनि ३–४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि सम्भव हुने अवस्था छ।
११ प्रतिशत कर्जा विस्तारबाट करिब ६ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ औपचारिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने भएकाले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
यद्यपि उनले कर्जा कुन–कुन क्षेत्रमा प्रवाह गरिने भन्ने विषय मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट उल्लेख नभएको भन्दै त्यसमा केही अन्योल रहेको बताए।
‘पहिले कुन क्षेत्रमा कति कर्जा जाने भन्ने अनुमान सार्वजनिक हुन्थ्यो। अहिले राष्ट्र बैंकले त्यो विश्लेषण आन्तरिक रूपमा गरेको हुन सक्छ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्