खानेपानी क्षेत्रमा संरचनागत सुधार र मेलम्चीको दीर्घकालीन समाधान खोजिँदै

काठमाडाैँ । खानेपानी मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीले खानेपानी क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि मन्त्रालयले नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन सुरु गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बुधवार सचिव पुडासैनीले बजेट विनियोजनको पुरानो परिपाटी, मेलम्ची आयोजनाको अवस्था र संस्थागत पुनर्संरचनाका योजनाबारे जानकारी दिए ।

सचिव पुडासैनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने तर समयमै फुकुवा नगर्ने प्रवृत्तिका कारण विकास आयोजनाहरू प्रभावित हुने गरेको टिप्पणी दिए ।

यस वर्षको कुल ३७ अर्ब रुपैयाँको बजेटमध्ये करिव ३१ अर्ब संघीय सरकारको रहेको र बाँकी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने उनले जानकारी दिए ।

नयाँ कार्यक्रमका लागि जम्मा २–३ अर्ब मात्र छुट्याइएको र बाँकी सबै बजेट पुराना तथा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्न केन्द्रित गरिएको उनकाे भनाइ छ ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको चर्चा गर्दै सचिव पुडासैनीले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त हेडबक्सलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको बताए।

हाल सुन्दरीजलमा साढे २५ करोड लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण भइरहेको र पहाडभित्र सुरक्षित हेडवक्र्स बनाउने डिजाइन भइरहेको उनले जानकारी दिए । यो प्रक्रिया पूरा भएपछि आगामी २ देखि साढे दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा बाह्रै महिना पानी वितरण गर्न सकिने मन्त्रालयको दाबी छ । 

उनले भने, ‘विगतमा कसैले पनि कुनै पनि आयोजनाको सस्टेनेबिलिटी, त्यसको रिजल्ट, त्यसको आउटपुटमा कहिले पनि केन्द्रित भएन । यो कुरा स्पष्ट छ । अहिले हामीलाई पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा हामीलाई काम गर्न दिइएको छ । एवं बजेट एलोकेसनमा पनि हामीले भनेअनुसार छ पुरानो क्रमागत र अधुरो आयोजना पूरा गर्ने बजेटमै हाम्रो केन्द्रित छ । मेलम्चीको वास्तवमा ९८ प्रतिशत काम पूरा भएर बाढीले क्षति पुगेको हो ।  १७ करोड लिटर पानी दिने भनेको थियो । अहिले मैले दुई चोटी भिजिट गरे म जाँदाखेरि लगभग लगभग २० करोड देखि २५ करोड लिटर त्यहाँबाट आइरहेको थियो । कम्तीमा पनि अहिले नै ३५ करोड लिटर पानी ल्याउन सकियो भने त्यसले ठूलो राहत दिन्छ एकातिर । अर्को हेडवक्र्स बनिसकेपछि नियर्ली २–२.५ वर्षमा हामी त्यो सक्छौँ ठेक्का लगाएपछि, त्यो सकेपछि चाहिँ बाह्रै महिना पानी चल्ने हो ।’

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयुकेएल) को सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले आउटसोर्सिङको मोडल अपनाउने तयारी गरेको छ । मर्मतसम्भार र मिटर रिडिङ जस्ता कार्यलाई चुस्त बनाउन यस्तो कदम चालिन लागिएको सचिव पुडासैनीको भनाइ छ । 
यस्तै, खानेपानी क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि एक शक्तिशाली प्राधिकरण बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले यसको स्वीकृति दिइसकेको र प्रस्तावित प्राधिकरणमा सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, नियमन र ढल व्यवस्थापन गरी चारवटा छुट्टाछुट्टै विभाग रहनेछन् । 

मन्त्रालयले खानेपानी आयोजनाहरूमा उपभोक्ताले व्यहोर्नुपर्ने लागत साझेदारीको प्रतिशतमा ठूलो कटौती गरेको छ ।

विगतमा १० देखि ३० प्रतिशतसम्म रहेको साझेदारीलाई घटाएर महानगर र उपमहानगरमा ५ प्रतिशत, नगरपालिकामा ३ प्रतिशत र गाउँपालिकामा १ प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ ।

यसबाट गरिब र विपन्न समुदायलाई खानेपानीको पहुँचमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । बढ्दो जलवायु परिवर्तनका कारण मुहान सुक्ने समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर अनुसन्धान गर्ने र आर्टिफिसियल रिचार्ज (कृत्रिम पुनर्भरण) का कार्यक्रम अगाडि बढाउने नीति लिएको छ ।

पम्पिङ आयोजनाहरूका लागि विद्युत महसुलमा प्रति युनिट २ रुपैयाँ कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत सचिव पुडासैनीले जानकारी दिए ।