संसदीय दलको नेतामाथि अङ्कुश लगाउने व्यवस्था गर्नुअघि हिसाब गरिएकाे थियो वालेन समर्थक सांसदको सङ्ख्या

काठमाडौँ । चितवनमा भएको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित विधानको परिमार्जित व्यवस्थाले सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउँदै संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्रीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने अवस्था सिर्जना गएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र हङ्गामा भएको छ ।

विधानको यो व्यवस्था तलमाथि नभए पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चाहेको अवस्थामा संसदीय दलको नेताबाट वालेन्द्र शाहलाई जुनसुकै बेला हटाउन सक्नेछन् । संसदीय दलको नेता हट्नु भनेको प्रधानमन्त्रीको पद गुम्नु हो । यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र अविश्वासको वातावरण सिर्जना गरिदिएको छ भने सभापति रवि लामिछाने शक्तिशाली बनेका छन् ।

के छ व्यवस्था ?

रास्वपाको विधानको दफा ११ को उपदफा (अ) ३ मा संसदीय दलसँगको समन्वय उपशीर्षकमा उल्लेख छ, ‘पार्टी सभापति संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा संसदमा पार्टीको आधिकारिक नीति, सिद्धान्त, निर्णय र दृष्टिकोणको प्रभावकारी प्रतिनिधित्व तथा कार्यान्वयनका लागि संसदीय दललाई आवश्यक नीतिगत मार्गनिर्देशन प्रदान गर्ने। यस्तो मार्गनिर्देशनको पालना गर्नु संसदीय दल, संसदीय दलका नेता तथा सदस्यहरूको अनिवार्य कर्तव्य हुनेछ ।’

यति मात्र होइन, दफा ६८ को उपदफा १ (ङ) मा संसदीय दलको नेतालाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ :‘यस विधानको ११ (क) को अ को ३ अनुसार पार्टी सभापतिले दिएको नीतिगत निर्देशन पालना नगरेमा पदमुक्त गर्न सक्नेछ ।’

योजनाबद्ध थियो यो विषय

चितवन राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नै सभापति रविको टिम वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाहप्रति सशङ्कित थियो । रविको टिम कतिसम्म सशङ्कित थियो भने शाह आफैले सभापतिमा उम्मेदवारी दिन सक्छन् भन्ने गरि तयारी गरेको थियो । पछि उम्मेदवार जिताउन बाँडिएको चिट प्रकरण यसकै एउटा कडी थियो ।

यो घटनालाई नजिकबाट निकालीरहेका रास्वपाका एक नेताले भने,“ हुन त वालेनजीले सभापतिमा उम्मेदारी दिने अवस्था त थिएन किनभने सभापतिज्यूसँग एकखालको समझदारी थियो तर पनि ढुक्कको अवस्था थिएन ।”

विधानमा सभापतिलाई शक्तिशाली बनाउने व्यवस्था राख्नुअघि रविको टिमले निकै मेहनत गरेको थियो ।

वालेनले सभापतिमा उम्मेद्वारी दिएको अवस्थामा वा संसदीय दलको नेता हटाउने अवस्थामा के हुन्छ भनेर मिहिन छलफल गरेको थियो ।

चितवनमा महाधिवेशनकै क्रममा वालेनसँग बढीमा ४० जनासम्ममात्रै सांसद रहेको निष्कर्ष निकाल्दै रविको टोली ‘मुभ’ गरेको थियो ।

वालेनलाई हटाउँदा पनि बहुमतको सरकार कायमै रहने निष्कर्षसहित रविको टोलीले योजना बनाएको थियो ।

स्रोत भन्छ,“महाधिवेशनका बेला सैद्धान्तिक विषयमात्रै होइन प्राविधिक विषयसमेत हिसाब-किताब भएको थियो । सभापतिज्यूको बलियो पक्षको आकलन मिहीन ढङ्गले गरिएपछि अगाडि बढिएको हो ।”

विधानमा सभापति रवि लामिछानेलाई सर्वेसर्वा बनाउने विषय राख्दा कस्तो अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्ने विषयमा रविको टिम पूर्ण जानकार थियो । अहिले संसदमा रवि पक्षधर सांसदहरूको प्रतिक्रिया र सामाजिक सञ्जालमा पार्टीका जिम्मेवार तहबाट जारी प्रतिक्रियाहरू तिनकै महत्त्वपूर्ण कडी हो ।

यी घटनाक्रम चलिरहँदा रविविरुद्ध अदालतमा रहेका फौजदारी मुद्दाका विषय धमाधम फिर्ता लिनेक्रम चलिरहेको थियो । सहकारीमा जोडिएका सबै फौजदारी मुद्दा फिर्ता हुँदैगर्दा विधान परिमार्जन र आन्तरिक तयारी भइरहेको थियो ।

सहज अवस्था बनेपछि विधानमा भएको व्यवस्थामात्रै सार्वजनिक भएन मात्र रवि लामिछाने निकट सांसदहरूले एकपछि अर्को गर्दै सरकारको आलोचना गर्न सुरु गरिरहेका छन् । यसले दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको रास्वपाभित्र संसयको वातावरण तयार गरेको छ ।

पार्टीमा हुनुपर्ने मनोनयनका विषयमा वालेन पक्षबाट उपयुक्त व्यक्तिहरूको नाम नै सिफारिस हुन नसकेको भन्दै रास्वपा स्रोत भन्छ,“पार्टीका शुभेच्छुकप्रति भइरहेको आक्रमणका विषयमा पनि सभापतिले गम्भीर चासो राख्नु भएको छ । यसबारे स्पष्टताका लागि बारम्बार गरिएको आग्रह नै पन्छाउने काम भइरहेको छ ।”

पार्टी विधानबाट आफूलाई कमजोर तुल्याउने विषय बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन शाहले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने कार्यसूचि नै अहिले सोचविचार गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ ।

पार्टी सभापतिसँग संवाद नगरि हुने निर्णय अब पुनर्विचारयोग्य हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय पुनर्गठनदेखि क्याबिनेट हेरफेरमा विचार गर्नुपर्ने बाध्यता आएको एक रास्वपा नेताले टक्सारन्युजलाई बताए ।