काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई मुलुकको मुख्य आर्थिक आधारका रूपमा विकास गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
मन्त्रालय सम्हालेको १०० दिन पूरा भएको अवसरमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले किसानका समस्या समाधान र कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि भएका प्रयासबारे जानकारी दिएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले सबै पक्षको सहकार्य र अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा समयमै रासायनिक मल भित्र्याउन सफल भएको उल्लेख गरिन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कृषि क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पार्दै उनले किसानको हित र मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक स्रोत सुनिश्चित हुने आश्वासन प्राप्त भएको बताइन् ।
सिंचाई अभावका कारण कृषि उत्पादनमा पर्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । खडेरी नियन्त्रण र चुरे संरक्षणका लागि मन्त्रालयले पोखरी निर्माण र बाँस करिडोर बनाउने जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिइन् ।
सङ्घीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरी एकीकृत संयन्त्रमार्फत किसानका समस्या सम्बोधन गरिरहेको उनको दाबी छ ।
उनले भनिन्, “सिंचाई र कृषिलाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना एउटा सफल नमूना हो । यही मोडललाई अन्य ठूला आयोजनामा पनि कार्यान्वयन गर्न हामी छिट्टै संयुक्त रूपमा स्थलगत अनुगमनमा जाँदैछौँ । माटोको स्वास्थ्य नसुधारेसम्म दिगो कृषि सम्भव छैन । त्यसैले प्राङ्गारिक र जैविक मलको प्रयोग बढाउन मन्त्रालयले विशेष योजना अघि सारेको छ ।”
माटोको गुणस्तर सुधारलाई दीर्घकालीन लक्ष्यका रूपमा राखिएको बताइन् । कृषि सूचना तथा सञ्चार केन्द्र, नार्क र विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा किसानसम्म सही सूचना र प्रविधि पु¥याउन मन्त्रालय लागिपरेको उनले बताइन् । कृषि क्षेत्रमा व्याप्त बिचौलियाको अन्त्य गर्न कृषि विधेयकमा नीतिगत सुधार गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले किसानको हितलाई केन्द्रमा राखेर काम भइरहेको स्पष्ट पारिन् ।
साथै, दुग्ध उत्पादक किसानको वक्यौता भुक्तानीका सन्दर्भमा सरकार गम्भीर रहेको र हाल दैनिक करिव १ करोड रुपैयाँका दरले भुक्तानी भइरहेको समेत उनले जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्