काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सिमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानूनी र व्यावहारिक जटिलताहरू औँल्याउँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
आयोगले गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० मा सिमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी वा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा वर्गीकरण गर्न सिफारिस गरेको छ । साथै, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्तिका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र एक निर्माण व्यवसायीले एउटा प्याकेजभन्दा बढी ठेक्का नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।
सदस्यसचिव पन्थकाअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै र स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा अन्य सामान्य आयोजना सरहकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता छ । यसले गर्दा आयोजनाहरूको प्रगति सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्राथमिकताका आयोजनालाई परिणाममुखी बनाउने कार्यान्वयन कार्यविधिको अभाव, जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी र मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइलाई मुख्य समस्याका रूपमा रहेको उनले बताए ।
त्यसैगरी, ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा प्रक्रियागत ढिलाइ, बजेट व्यवस्थापनमा असन्तुलन र निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यक्षमताले आयोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । तयारी बिना नै गौरवका आयोजना घोषणा गरिएकाले प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने गरेको आयोगको ठहर छ । हाल २७ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखिएकोमा सिमित आयोजनाबाट मात्र ठोस नतिजा आउने सदस्यसचिव पन्थको विश्वास छ ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति प्रश्ताव गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाहरूको वाह्य मूल्याङ्कन गराई सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि स्रोतको अभाव रहेको र ३० खर्ब आवश्यक पर्नेमा हाल २३ खर्बको हाराहारीमा मात्र वित्तीय व्यवस्थापन भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्