काठमाडाैँ । वागमती प्रदेश सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीबाट वचत फिर्ता प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ ।
मंगलबार वचत रकम फिर्ता शुभारम्भ कार्यक्रममा वागमती प्रदेश सरकारकी सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री विनु रायमाझी पौडेलले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् ।
उनले अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गर्न सकिने र उजुरीउपर छानविन गरी वचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन् ।
सहकारी वचत फिर्तालाई सरकारले निरन्तरता दिएर अघि बढ्ने पनि बताइन् । वागमती प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म वचत भएका साना बचतकर्तालाई प्राथमिकताका आधारमा रकम फिर्ता गर्न थालेको छ । सहकारीलाई राज्यले अनुमति दिएपनि प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा वचतकर्ताको रकम असुरक्षित बनेको छ ।
उनले भनिन्, “सहकारी वचत फिर्तालाई प्रदेश सरकारले निरन्तरता दिएर अगाडि बढ्नेछ । त्यसकारण सबै सहकारी पीडित नागरिकलाई धैर्य भएर बसिदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ । अब हामीले समस्याग्रस्त सहकारीविरुद्ध अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अगामी साउन १ गतेदेखि अनलाइनमार्फत नै उजुरी दिने व्यवस्था गर्दैछौँ । अनलाइनमार्फत उजुरी दिएपछि त्यसको आवश्यक अध्ययन गरी पीडितलाई वचतरकम फिर्ता पाउनुहुनेछ ।”
उनले समस्याग्रस्त सहकारीका वचतकर्ताको वचत फिर्ता गर्ने कार्यलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिने समेत जानकारी दिइन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्