काठमाडाैँ । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी छिन् ।
काठमाडौँमा शुक्रबारदेखि शुरु भएको तीन दिने ‘लोकल कन्फरेन्स अफ युथ’ (एलसीओवाई) को उद्घाटन गर्दै मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरू सामना गर्न र नीति निर्माणमा युवाहरूको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताएकी हुन् ।
मन्त्री चौधरीले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा न्युन योगदान रहे पनि भौगोलिक संवेदनशीलताका कारण नेपाल विश्वकै अति जोखिमपूर्ण मुलुकको सूचीमा रहेको उल्लेख गरिन् । मन्त्री चौधरीले यस्ता युवा केन्द्रित कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने निष्कर्ष र सुझावहरूले आगामी दिनमा जलवायु नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले सम्मेलनबाट आउने निचोडलाई आगामी कोप–३१ लगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको साझा आवाजका रूपमा पु¥याउने प्रतिवद्धता समेत जनाइन् । वर्तमान सरकारमा युवाहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व रहेको चर्चा गर्दै मन्त्री चौधरीले यसलाई युवाहरूका लागि आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्ने र नीतिगत तहमा हस्तक्षेप गर्ने ठूलो अवसर भएको जिकिर गरिन् ।
सरकारले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित सूचना र तथ्याङ्कलाई समुदाय र युवासम्म सहजै पु¥याउन डिजिटलाइजेसनको प्रक्रिया शुरु गरेको जानकारी दिइन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत जलवायु पूर्वानुमान र जनचेतना फैलाउने काम भइरहेको बताउँदै उनले जलवायु वित्तलाई पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउन सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारिन् ।
नीति निर्माण प्रक्रियामा नवीनता, विज्ञान र स्थानीय ज्ञानलाई समुदायको वास्तविक अनुभवसँग जोड्नुपर्नेमा मन्त्री चौधरीको जोड छ । उनले राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी ३.०) को तयारी भइरहेको सन्दर्भमा कानूनहरूलाई दराजमा थन्क्याउने नभई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना रहेको बताइन् ।
उनले भनिन्, “हामी हिमाली क्षेत्रमा हिउँ तिब्र गतिमा पग्लिरहेको, पहाडमा भूक्षय र पहिरो बढिरहेको तथा तराईमा बाढी, डुबान र अनिश्चित खडेरी जस्ता समस्याको प्रत्यक्ष साक्षी भइरहेका छौँ । यसले हाम्रो कृषि प्रणाली, जैविक विविधता र करोडौँ नागरिकको जीविकोपार्जनमा गम्भीर जोखिम खडा गरेको छ । विगतमा हामीले सडकबाट युवाका मुद्दा उठाएका थियौँ, अब ती आवाजलाई नीति र कानूनमा रूपान्तरण गर्ने बेला आएको छ । सरकारले यस वर्षलाई कानून परिमार्जन र निर्माणको वर्षका रूपमा अघि बढाएकाले जलवायु र वातावरणसँग सम्बन्धित कानूनहरूमा युवाका नवीन सोचलाई समेट्न हामी तयार छौँ ।”
मन्त्री चौधरीले कार्यक्रमका आयोजक तथा सहभागीहरूलाई सम्मेलनको निष्कर्षसहित मन्त्रालयमा विस्तृत छलफलका लागि आउन समेत आह्वान गरिन् । काठमाडौंमा शुक्रवारबाट शुरु भएको यो सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ । जहाँ देशभरका युवाहरूले जलवायु परिवर्तनका असर र न्युनिकरणका उपायबारे बहस र पैरवी गर्नेछन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्