बसाइँसराईको अर्थचक्र

पछिल्लो समयमा नेपालबाट ठुलो धनराशी लिएर विदेश गएर उतै बस्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ । यसले आन्तरिक बसाइँसरार्ईभन्दा भविष्यमा खतरनाक अवस्थाको सिर्जना गर्ने पक्का छ ।

विश्वव्यापीकरणको यो युगमा कम विकसित ठाउँबाट विकसित ठाउँ वा देशमा बसाइँसराई हुनुलाई सामान्य मानिन्छ । नेपालमा विकासका दृष्टिकोणले पछि परेका, दुर्गम, हरेक अवसरहरू कम भएका ठाउँरूबाट विकसित, सुगम, धेरै अवसरहरू भएका क्षेत्रहरू र तराईको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग तथा पहाडी लोकमार्गहरूको वरिपरि बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र देखिन्छ । 

अर्थतन्त्रमा आएको संरचनात्मक परिवर्तन, बढ्दो सहरीकरण र त्यहाँ उपलब्ध हुने सेवासुविधा र विभिन्न खाले अवसर, सुरक्षा लगायत विविध कारणहरूले गर्दा देशभित्र नै हुने आन्तरिक बसाइसराईको आकार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाउँछ । 

बसाइसराई लामो समयदेखि निरन्तर चलिरहेको प्रक्रिया भए पनि पछिल्लो समयमा जनसंख्याको आकार र जनअपेक्षा बढे अनुसार नेपालमा सरकारले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आप्रवासनमा जानेको संख्या बढ्दो छ । हालसालैको एउटा तथ्यांकअनुसार विश्वका १ सय १० देशहरूमा ६२ लाख जति मानिसहरू विदेशमा काम गरिरहेका छन् । 

नेपालमा २०२० सालपछि सुरु भएको हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाट तराई र राजमार्ग आसपासका क्षेत्रहरूमा बसाइँ सरेर जाने प्रवृत्ति देखिएको हो । पछिल्लो समयमा संघीयता कार्यान्वयन हुन थालेबाट यो प्रक्रियामा कमी आउने विश्वास गरी सरकारले गाउँघरमा सिंहदरबार र दैलोमा  स्थानीय सरकार भन्ने नारा लगाए पनि हिमाली भेग र पहाडी विकट गाउँहरूबाट पुरानो थातथलो छोड    

बसाइँसरार्ईले ल्याएको परिणाम

नेपालको सन्दर्भमा पहाडबाट तराई र उपत्यकाहरूमा हुने गरेको बाक्लो बसाइँसरार्ईले यो क्षेत्रको विकासमा समेत बाधा पुगेको छ । नेपालको हिमाली भेग र विकट पहाडी भूभागमा धेरै सम्भावनाहरू हुँदाहुँदै पनि यी सम्भावनाहरूको खोजी नभएकाले अन्यत्र बसाइँसरार्ई गरिरहेका छन् । यसरी निरन्तर हुने बसाइँसरार्ईले हिमाली र पहाडी क्षेत्रको संस्कृति समेत मासिने खतरा बढेर गएको छ । 

गाउँको बसाइँसरार्ईसँगै खेतीयोग्य जमिन बाँझै रह्यो, जसका कारणले त्यहाँकोे उत्पादन पनि एकदमै घट्न गयो र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूका लागि बजारमाथि निर्भर रहनुपर्ने अवस्था आयो तर आफू बसिरहेको समाज उन्नत र विकसित हुने हो भने मानिसले आफ्नो थातथलो पक्कै पनि छोड्दैन ।

बसाइँ सराईले खासगरी पहाडी भेगका गाउँघरलाई मानवविहीन बनाउँदै लगेको देखिन्छ । गाउँमा विवाह, ब्रतबन्ध, पूजाआजा, परम्परागत सामूहिक कार्य जस्ता कामहरू गर्नु पर्दा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ । 

आर्थिक रूपमा सक्षम परिवार थप सुविधाका लागि सहरतिर र गरिबहरू जिविकोपार्जनका लागि गाउँ छोडेर सहर पसिरहेका छन् । जसका कारणले गाउँमा धेरै घरहरूमा ताला लागेको छ भने कतिपय घरहरूमा वृद्धवृद्धाहरू मात्र छन् । उनीहरूका छोराहरू आय आर्जनका लागि विदेशमा र बुहारीहरू आफ्ना छोराछोरी पढाउन सहरतिर पसेका छन् । 

कामको सिलसिलामा पुरुषहरू प्रायः आफ्नो परिवारबाट बाहिरिने तर महिलाहरू गाउँमै बस्ने कारणले गर्दा नेपालका विकट वस्तीहरूमा लैङ्गिक असमानता बढ्दै गएको छ । कतिपय गाउँहरूमा महिलाको अनुपातमा पुरुषको संख्या एकदमै बढी भएको छ । 

यी गाउँमा पुरुषको संख्यामा भएको कमीले गर्दा यो क्षेत्रको अर्थतन्त्र महिलाहरूमा निर्भर रहेको र उनीहरूले विभिन्न खाले पारिवारिक कठिनाइ सहनु परेको छ । यसरी गाउँबाट श्रमको पलायनले देशकै विकासमा ठूलै बाधा परेको अवस्था छ । 

गाउँबाट सहरमा हुने अनियन्त्रित बसाइँसरार्ईले हिमाल, पहाड र देशका विकट स्थानका खेतीयोग्य भू–भाग जंगलमा परिणत भएको अवस्था छ भने तराई, भित्री मधेस र उपत्यकाको उर्वर जमिन घडेरीमा परिणत भएको छ ।

नेपालका ग्रामीण क्षेत्रहरूमा बसोवास गर्ने मानिसहरूका लागि आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स भए पनि यसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा असमानतालाई दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगेको छ । कतिपय अवस्थामा ग्रामीण भेगमा बसाइँसरार्ईको लागि मानिसहरूलाई अगाडि नै पैसा जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यसका लागि उनीहरूसँग ऋण लिनुको विकल्प हँुदैन तर आवश्यक परेको बेलामा गाउँमा सहज रूपमा कर्जा प्राप्त गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू उपलब्ध नभएको कारणले गर्दा साहु महाजनहरूसँग महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनु पर्छ जसले गर्दा ब्याज तिर्न समस्या हुन्छ । 

गाउँबाट सहरमा हुने अनियन्त्रित बसाइँसरार्ईले हिमाल, पहाड र देशका विकट स्थानका खेतीयोग्य भू–भाग जंगलमा परिणत भएको अवस्था छ भने तराई, भित्री मधेस र उपत्यकाको उर्वर जमिन घडेरीमा परिणत भएको छ । यसरी तराई, भित्री मधेस र उपत्यकाका उत्पादन हुने जमिन घडेरीमा परिणत हुँदा खाद्य संकट उत्पन्न हुने, वन विनाशले वातावरण बिग्रिने, प्राकृतिक स्रोतको अनियन्त्रित दोहन र प्रयोगमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ भने बसाइँ सरेर गएका ठाउँहरूमा बसोबासमा अस्तव्यस्तता हुनु, सहरी सडक, ढलनिकासमा चुनौती लगायतका समस्या बढेको देखिन्छ । यससँगै तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन ।

ग्रामीण क्षेत्रहरूमा लगानीको लागि थोरै सम्भावना हुन्छन् । थोरै मात्रामा भएको पुँजी पनि धेरैजसो पहिले नै बढी मुनाफा हुने क्षेत्र सहरमा स्थानान्तरण भइसकेको हुन्छ । त्यहाँ थोरै मात्रामा बैंकका शाखाहरू भए पनि तिनीहरूले गाउँबाट पुँजी संकलन गर्ने काम मात्र गरिरहेका हुन्छन् । 

देशको विकट गाउँबाट उत्पादनशील जनशक्ति र पँुजीको सहरतिर हुने पलायनले एकातिर कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्रको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ भने अर्कोतिर जनसंख्याको वितरणमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । 

कम विकसित गाउँहरू जहाँबाट बसाइँ सरेर अन्यत्र मानिसहरू जान्छन् त्यो ठाउँमा विकासका सम्भावनाहरूको खोजी गरी आर्र्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक जनशक्तिको अभाव भइरहेको छ । जसले गर्दा त्यो ठाउँ विकासका दृष्टिकोणले सधैँ पछाडि पर्छ । 

धनी र गरिबहरूको विचको खाडल बढेर जान्छ भने विकासको लाभ समानुपातिक ढंगबाट हुन सक्दैन । पछिल्लो समयमा विकट गाउँबाट सहरतर्फको बसाइँसरार्ई बढेका कारण सहरको योजनाबद्ध विकासमा समस्या उत्पन्न हुन थालेको छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार नेपालमा ६६ प्रतिशत मानिसहरू सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् तर आधारभूत पूर्वाधार र जनघनत्वको सूचकांकका आधारमा भने सहरमा बसोबास गर्नेको संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । नेपालको सहरीकरणको तथ्यांक हेर्ने हो भने अन्य एसियाली देशहरूको तुलनामा सहरीकरण कम भए पनि अबको ३० वर्षमा विश्वमै तीव्र सहरीकरण हुने देशको सूचीमा पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । 

हाम्रो सहरीकरणको ढाँचा हेर्ने हो भने सडक सञ्जाल र व्यापारिक नाकाहरूबाट प्रभावित छ । संघीय सरकारको राजधानी काठमाडौं र गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा उपत्यकाबाहेक देशको पहाडी भेगतिर स्रोत र साधनहरूको परिचालन तथा उत्पादनमा आधारित सहरी विकास एकदमै कम छ । 

यसको तुलनामा तराई भेगमा जनघनत्व बढी छ भने कृषि र त्यससँग सम्बन्धित उद्योगहरूको प्रचुर सम्भावना छ तर त्यो भेगमा भौतिक र मानवीय पूर्वाधारको ठुलो समस्या छ । यसरी ग्रामीण भेगबाट विकसित स्थानतिर बसाइँसरार्ई तीव्र गतिमा हुँदै गए पनि त्यहाँ उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि तथा लगानीलाई अनुकूल बनाउन सकिएको छैन । धेरै ठाउँमा सहरी पूर्वाधार कमजोर र स्तरहीन छन् । राजधानी र अन्य ठुला सहरहरूमा प्रदूषणको समस्या बढ्दो अवस्थामा रहेको छ । यस्ता सहरहरूमा सहरी गरिबी र असमानता बढी रहेको छ । 

२०५१÷५२ सालतिर नेपालका धेरै पहाडी जिल्लाहरूमा त्यहाँका मानिसलाई खान पुग्ने अन्न फलफूल र तरकारी हुने गथ्र्यो तर सशस्त्र द्वन्द्वको समयदेखि चलेको बसाइँसरार्ई अहिले पनि नरोकिँदा यसको दीर्घकालीन असर परेको छ । ती स्थान फलफूल र अन्नबालीका लागि उपयुक्त वातावरण भए पनि काम गर्ने श्रमिकको अभाव सिँचाइसहित पूर्वाधारको कमी, उत्पादन भएको अन्न र फलफूलको बजारीकरणमा समस्या बढेको छ ।

 निर्वाहमुखी बनेको कृषि पेशा गर्न छोडेर सहर, तराई र राजमार्ग छेउछाउ बसाइँ सर्ने प्रवृत्तिले संकट निम्त्याउन थालेको देखिन्छ । बजार र गाउँहरू जोड्ने भनेको उत्पादन र उपभोगमा सहजीकरणका लागि हो । जब उत्पादकले गाउँमा उत्पादन गरेको तरकारी वा फलफूल सजिलैसँग बजार लगेर बिक्रीवितरण गर्न सक्छ, आफ्ना बाल बच्चाहरू सहरमा पढाउन सक्छ वा सहरमा रोजगारी गरेर घरमा फर्किन सक्छ भने उसले गाउँ छोड्नै पर्दैन ।

कुनै स्थानमा मानिसहरूको ठुलो भिडभाड र कतै बस्ती खाली हुने अवस्था हुनु अस्वाभाविक हो  । नेपालका सन्दर्भमा विकासमा नै बाधा पुग्ने गरी बसाइँसरार्ई गर्ने ८० प्रतिशत मानिसहरूले गाउँ छोडेर गएको देखिन्छ । यो अवस्थाले निरन्तरता पाइरहेमा हाम्रा लागि भविष्यमा खतरनाक बन्न सक्छ ।

 यति हुँदा हुँदै पनि बसाइँसरार्ईले कहिलेकाँही सकारात्मक प्रभावहरू पनि पार्ने गर्छ । व्यवस्थित बसाइँसरार्ईका कारणले सांस्कृतिक रहनसहन र मूल्यमान्यताहरूको आदान प्रदान हुन गई सामुदायिक विविधताको सिर्जना हुन जान्छ भने नयाँ ठाउँहरूको रहन सहन, चेतना, सिप र शैलीको विकास हुन्छ । अवसरहरूको प्राप्तिले मानव विकासमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने विदेशमा हुने बसाइँसरार्ईले विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि हुनुका साथै त्यहाँको सिप र प्रविधि देशमा भित्रिन्छ र ती देशहरूसँग भाइचाराको सम्बन्ध विकास हुन्छ ।

नेपालको हिमाली र पहाडी भूभागमा रहेको जनसंख्यालाई त्यही स्थानमा बस्न सक्ने कसरी बनाउने, बढ्दो सहरीकरणलाई कसरी विकेन्द्रीकृत, उत्पादनमूलक बनाउने र वातावरणमैत्री बनाउने तथा कसरी देशभित्र नै ठुलो संख्यामा रोजगारीको सिर्जना गरी श्रम रोजगारीबाट नेपालले अधिकतम आय आर्जन गर्ने ? जस्ता कुराहरूमा बहस हुनु जरुरी देखिन्छ । 

यसका लागि देशका कम विकसित ठाँउबाट हुने बसाइँसरार्ईलाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय स्तरमै धेरैभन्दा धेरै रोजगारी उपलब्ध हुनेगरी औद्योगिक विकास, बाटोघाटोको निर्माण, खानेपानी पहुँच, सिँचाइ सुविधा, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्थापन त्यही क्षेत्रमा गर्न सके यसलाई रोक्न सकिन्छ । यसकालागि स्थनीय स्तरमा नै सम्भावनाहरूको खोजी गर्ने हो । 

आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं र गरिबसँग विश्वेश्वर जस्ता कार्यक्रममार्फत् २०४६ सालपछि ग्रामीण क्षेत्रमा राज्यका स्रोतसाधनको प्रवाह बढाउने प्रयास गरी गाउँ गाउँमा विभिन्न खाले सेवासुविधा पुर्‍याई नेपालका हरेक गाउँहरूलाई बस्न लायक बनाउने प्रयास नगरेको पनि होइन तर हामीले अपेक्षा गरे अनुसार परिणाम आउन सकेको भने छैन । उत्पादनशील जनशक्तिको बसाइँसरार्ईले अर्थतन्त्रको सामान्य कार्यशैलीमा उथलपुथल आउने हुनाले यसलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्न नसके पनि उपयुक्त विधिको प्रयोग गरेर न्यूनीकरण गर्नेतिर लाग्नु पर्छ । 

(लेखक त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापनरत अर्थशास्त्री हुन्) 

(टक्सार म्यागजिन, २०७९ पुस अंक, पृष्ठ ३१ देखि ३२ सम्म)