काठमाडौँ । भारतमा अधिकांश मानिसहरूका लागि युपिआई (युनाइटेड पेमेन्टस इन्टरफेस) मार्फत भुक्तानी गर्नु दैनिकी जस्तै भइसकेको छ ।
क्युआर कोड स्क्यान गर्ने, केही बटन थिच्ने र पैसा तुरुन्तै ट्रान्सफर हुने । अहिले प्रयोगकर्ताले कुनै प्रत्यक्ष शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर अब यो अवस्था परिवर्तन हुन सक्ने देखिएको छ । भारत सरकारले बैंक तथा भुक्तानी कम्पनीहरूलाई युपिआई कारोबारमा ‘मर्चेन्ट डिस्काउन्ट रेट(एमडिआर)’अर्थात व्यापारीले तिर्नुपर्ने शुल्क लगाउन कानुनी बाटो खुला गरेको छ ।
प्रस्तावित शुल्कमा ०.३% देखि ०.५% सम्म शुल्क लगाउने प्रस्ताव छलफलमा छ । यो शुल्क ग्राहकले होइन, व्यापारीले तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
व्यक्ति–व्यक्तिबिचको युपिआई कारोबार भने निःशुल्क नै रहनेछ । साना कारोबार र साना व्यापारीहरूलाई सुरुमा असर नपर्ने गरी, सम्भवतः २,००० रुपैयाँभन्दा माथिका ठूलो मूल्यका कारोबार तथा ठुला व्यापारीहरूमा मात्र शुल्क लगाउन सकिने चर्चा छ ।
युपिआई सन् २०१६ मा सुरु भएको थियो र अहिले विश्वकै सबैभन्दा ठुलो रियल–टाइम डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमध्ये एक बनेको छ । जुलाई महिनामा मात्र २३.६ अर्ब कारोबार भएको थियो । कारोबारको कुल मूल्य २९.८७ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ पुगेको थियो ।
५५ करोडभन्दा बढी भारतीयले युपिआई प्रयोग गर्छन् । युपिआई अहिले ११ वटा विदेशी मुलुकमा पनि उपलब्ध छ । अर्थशास्त्री अभिन्नव मोदराम र शेरोन बुटोको अनुसन्धानअनुसार,युपिआईको विस्तारमा व्यापारीहरूको सहभागिता मुख्य चालक शक्ति थियो ।
उनीहरूका अनुसार यदि शुल्क ठुला व्यापारीमा मात्र सीमित भयो भने असर कम हुन सक्छ । तर शुल्क साना पसले, तरकारी व्यापारी, ट्याक्सी चालक वा अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि विस्तार भयो भने युपिआईको विस्तार सुस्त हुन सक्छ । साना व्यापारीहरू न्यून नाफामा चल्ने भएकाले सानो शुल्कले पनि उनीहरूको व्यवहार परिवर्तन गराउन सक्छ ।
युपिआई प्रयोगकर्ताका लागि निःशुल्क भए पनि सञ्चालन खर्च भने हुन्छ तसर्थ सर्भर सञ्चालन, कारोबार मिलान, साइबर सुरक्षाको खर्च उठाउन शुल्क लगाउने भारत सरकारले तयारी गरेको बिबिसीले जनाएको छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंकका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले भनेका छन्,“यो प्रणालीको लागत कसैले न कसैले त तिर्नै पर्छ ।”
हालसम्म सरकारले बैंक र भुक्तानी कम्पनीहरूलाई केही आर्थिक सहायता दिँदै आएको छ। तर दीर्घकालीन रूपमा युपिआईलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने चुनौती छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्