काठमाडाैँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाललाई युरोपेली संघ (ईयू) को ‘हवाई सुरक्षा सूची’ (एयर सेफ्टी लिस्ट) बाट हटाउन सरकारले प्राविधिक, संस्थागत र कूटनीतिक तहमा सघन प्रयास गरिरहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा सांसद निस्कल राईले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै मन्त्री पौडेलले सन् २०१३ देखि जारी अवरोध हटाउन सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएका हुन्। सो क्रममा उनले ‘कालो सूची’ शब्दले नकारात्मक र विभेदकारी संकेत गर्ने उल्लेख गर्दै यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘हवाई सुरक्षा सूची’ भन्नु उपयुक्त हुने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री पौडेलकाअनुसार युरोपेली संघले सन् २०२३ सेप्टेम्बरमा गरेको स्थलगत उडान सुरक्षा मूल्यांकनका खुला निष्कर्षहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकार सक्रिय भएको छ । ५ जुन २०२६ मा नेपालले सुधारात्मक कार्ययोजनाको विस्तृत विवरण ईयूसमक्ष पेस गरिसकेको र ईयूले आगामी गर्मी बिदापछि यसको समीक्षा गर्ने जानकारी प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलले सदनलाई अवगत गराए ।
हवाई क्षेत्रको नियामक र सेवा प्रदायक निकाय एउटै हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना भएको र यसले सुरक्षा प्रणालीमा चुनौती थपेको मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । उडान सुरक्षा प्रणालीलाई मजबुत बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन, युरोपेली युनियन उड्डयन सुरक्षा एजेन्सी लगायतका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा विभिन्न तालिम र कार्यशालाहरू सञ्चालन भइरहेका छन् ।
जुन २०२६ मा चालक दलको तालिम र उडान सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको र आगामी अगस्टदेखि नोभेम्बरसम्म थप प्राविधिक कार्यशालाहरू तय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट हटाउन परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको समन्वयमा कूटनीतिक प्रयासलाई पनि तिब्रता दिइएको छ।
यस सिलसिलामा नेपालका लागि युरोपेली संघका राजदूत र सदस्य राष्ट्रका आवासीय तथा गैर–आवासीय राजदूतहरूसँग भेटघाट गरी नेपालको सुधारका प्रयास र प्रतिवद्धताबारे जानकारी गराइएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
उनले भने, “नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्न आवश्यक विधेयक तर्जुमा भइसकेको छ । यसलाई निकट भविष्यमै स्वीकृतिका लागि सदनमा पेस गर्ने तयारीमा छौँ ।”
सांसद राईको पूरक प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले केवल कूटनीतिक पहलले मात्र नभई वास्तविक र मापनयोग्य सुधारमार्फत हवाई सुरक्षा सूचीबाट हट्न सरकार दृढताका साथ अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्