काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीले प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कमजोर लेखा प्रणालीका कारण वैदेशिक सहायताका आयोजनाहरूको शोधभर्ना हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद पराजुलीले सरकारी अक्षमताका कारण वैदेशिक अनुदानबापतको रकम प्राप्त हुन नसक्दा राष्ट्रिय ढुकुटीमा अनावश्यक दबाब परेको बताएका हुन् ।
पराजुलीले ‘अन बजेट’ ट्रेजरीअन्तर्गत रातो किताबमा परेका आयोजनाहरूमा सुरुमा नेपाल सरकारकै कोषबाट खर्च हुने र पछि दातृ निकायबाट सोधभर्ना लिनुपर्ने प्रावधान रहेको उल्लेख गरे । तर समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा र आयोजनाहरूको म्याद थप हुँदै जाँदा ठुलो परिमाणको शोधभर्ना रोकिएको उनको भनाइ छ ।
उनले कर्णालीको गरिबी निवारण वा तराईको सिंचाईका लागि छुट्याइएको रकम अन्य शिर्षकमा रकमान्तर गरी खर्च गरिएको तर शोधभर्ना नहुँदा ती क्षेत्रका लक्षित कार्यक्रमहरू प्रभावित भएकोतर्फ सचेत गराए । पराजुलीले यो समस्या दशकौँदेखि कायम रहेको भन्दै यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न समेत उठाए ।
उनले भने, “हाम्रो बजेट करिव ३० प्रतिशत घाटामा चलिरहेको वर्तमान अवस्थामा वैदेशिक अनुदानका शर्तहरू सहजै स्विकार्ने तर खर्च गरिसकेपछि शोधभर्ना लिन नसक्नु हाम्रो अक्षमता हो । यो कमजोरी संस्थागत हो कि प्रणालीगत ? यदि हाम्रो क्षमताका कारण यो समस्या आएको हो भने यसको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ । विगतमा भइसकेका कमजोरीको शोधभर्ना अब हुन नसक्ने अवस्था छ, यसको क्षतिपूर्ति कर्मचारी वा संस्था कोबाट हुने हो, त्यसको निक्र्योल हुनुपर्छ ।”
त्यसै गरी, पराजुलीले बहुचर्चित एमसीसी (एमसीए नेपाल) अन्तर्गतका आयोजनाको समयसीमा १४ महिना थप गरिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै त्यहाँ पनि कडा शर्तका कारण शोधभर्ना लिन नसकिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्ता प्राविधिक र प्रशासनिक जटिलता सुधार गरी आगामी दिनमा राज्यकोषमा हुने क्षति रोक्न महालेखा परीक्षक र अर्थमन्त्रीलाई विशेष पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्