बजेट कार्यान्वयन र कानूनी सुधारमा सरकारको सक्रियता, चालु आ.व.भित्र एक खर्ब राजश्व संकलन

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकार बजेट कार्यान्वयन र आर्थिक क्षेत्रको संरचनागत सुधारमा उच्च प्राथमिकताका साथ लागिपरेको बताएका छन् । 

बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले मुलुकको लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि विभिन्न ऐनहरू परिमार्जन र खारेजीको प्रक्रिया शुरु भइसकेको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको योग्यताको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक मात्र नभई खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ) जस्ता निकायमा आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यकारी भुमिका निभाएका विज्ञहरूलाई पनि अवसर दिनुपर्ने प्रश्ताव गरेका छन् । नियुक्ति प्रक्रियामा ‘लब्धप्रतिष्ठित’ जस्ता अमूर्त र मापन गर्न कठिन हुने शब्दहरू राख्दा राजनीतिक स्वार्थ अनुकूल व्याख्या हुनसक्ने भन्दै उनले स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्ड तय गरिनुपर्ने बताए ।

सो क्रममा उनले योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री पृथ्वीराज लिगलको उदाहरण दिँदै औपचारिक विद्यावारिधि (पीएचडी) उपाधि नभए पनि असाधारण अनुभव र विज्ञता भएका व्यक्तित्वहरूलाई समेट्न सक्ने गरी कानूनी भाषामा लचकता अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरे । 
बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्रीले यस वर्षको बजेटमा समेटिएका ४ सय २१ वटा कार्ययोजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाइएको बताए ।

लगानीको वातावरण सुधार गर्न यसै वर्ष २७ वटा ऐनहरू पारित गर्ने लक्ष्य लिइएको र १५ वटा असान्दर्भिक ऐन खारेजीको विधेयक समितिमा आउने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । 

डिजिटल अर्थतन्त्र र नयाँ वित्तीय औजारका रूपमा ‘पियर–टु–पियर’ लेण्डिङलाई कानूनी मान्यता दिने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी वित्त परिचालनका लागि ‘अल्टरनेटिभ डेभलपमेन्ट फाइनान्स’ ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको र सोका लागि आवश्यक संरचनात्मक नियुक्तिहरू शिघ्र गरिने उनले बताए । 

राजश्व संकलनका क्षेत्रमा सरकारले उत्साहजनक उपलब्धि हासिल गरेको दाबी गर्दै मन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा एक खर्ब रुपैयाँ राजश्व संकलन भइसकेको जानकारी दिए । यद्यपि, १५८० अर्ब रुपैयाँको वार्षिक लक्ष्य भेट्टाउन आगामी महिनाहरूमा राजश्व संकलनको गति अझै बढाउनुपर्ने उनले स्वीकार गरे । 

अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरणका लागि सरकारले ल्याएको ‘लटरी स्किम’ (विजक जारी गर्ने प्रोत्साहन) ले राजश्व अभिवृद्धि र चुहावट नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरे । अर्थमन्त्रीले भन्सार र राजश्व संकलनको प्रभावकारिताका लागि अर्थ समितिले उपसमिति बनाएर अनुगमन र निगरानी गर्न तथा मन्त्रालयलाई आवश्यक मार्गदर्शन र निर्देशन दिन पनि आग्रह गरे। विगतका वर्षहरूमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिने ढिलासुस्ती र अन्तिम समयको हतारोलाई अन्त्य गर्न सरकार सचेत रहेको उनले स्पष्ट पारे ।