काठमाडौँ। नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) ले गरेको धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान गर्दै उच्च नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा दायर गरिएको प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थापित कानूनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर गरिएका व्यावसायिक निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबिचको कानूनी भिन्नता नछुट्ट्याई अभियोजन गर्दा बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने चेतावनी दिएको छ।
विज्ञप्तिमा सिबिफिनले मुख्य कानूनी तथा नीतिगत प्रश्नहरू उठाउँदै प्रचलित ऐन-कानूनबमोजिम बैंकले सम्पत्तिमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएका क्षेत्रीय नियमावलीले निष्प्रभावी बनाउन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ।
कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कायम भएको बैंकको धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने भन्ने विषयमा स्पष्टता नहुँदा बैंकहरूले कुन कानुनमा भरोसा गरेर कर्जा प्रवाह र असुली गर्ने भन्ने अन्योल सिर्जना भएको परिसंघको भनाइ छ।
साथै, संस्थागत निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेकाले सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकबाटै परीक्षण गराई प्राप्त रायका आधारमा मात्र थप अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
यस घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार र पूर्वाधारजस्ता सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्ला निर्णयबाट बैंकको पूर्व स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित बनेमा त्यस्ता क्षेत्रमा जोखिम मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्यले अनिवार्य गरेको कर्जाको अतिरिक्त जोखिम कसले वहन गर्ने भन्ने नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्ने परिसंघको माग छ।
यस्तो अनिश्चितताले राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्नेतर्फ सरकार तथा सम्बद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
विज्ञप्तिमा स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन तथा अधिकारसँग सम्बन्धित देवानी एवं नियामकीय विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी देवानी र व्यावसायिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।
अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकका विवरण, आन्तरिक निर्णय र व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता कानूनबमोजिम जोगाउनुपर्ने सिबिफिनको ठहर छ। हाल यो महत्वपूर्ण कानुनी विवाद सम्मानीत अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेकाले न्यायिक प्रक्रियाप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै संविधान, प्रचलित कानून र स्थापित नजीरबमोजिम निरूपण हुनेमा पूर्ण विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
कानूनी राज्यमा कानूनभन्दा माथि कोही नरहने र निष्पक्ष अनुसन्धानबाट कसूर प्रमाणित भए कानूनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने स्पष्ट पार्दै परिसंघले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि विधिसम्मत प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्