काठमाडौँ । नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ‘हानी नोक्शानी कोष’ सँग आपतकालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र कृषि वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो ।
भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले “विशेष वैठक” बसी “विशेष निर्णय” गरेको हो । कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिए ।
पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट शुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ । कोषको कार्यविधिअनुसार तत्काल, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी सहायता उपलब्ध गराउन विशेष बैठक बसी निर्णय लिन आग्रह गरिएकोकृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रममा प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गर्दै बाढीले पु¥याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको बताए ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पुयाएको र त्यसको श्रृङ्खलावद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रश्तुत गरिएको छ । पत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्याङ्कनको काम अझै जारी रहेको र आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भएपनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यसको असर निकै गम्भीर र देशको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेको औँल्याइएको ढकालले बताए ।
पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भुमिका शुन्यप्रायः भएपनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ । भोटेकोशीको यस विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर कसरी क्षणभरमै घना मानवबस्ती भएका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली र समग्र मानव सुरक्षामा बहुआयामिक सङ्कट निम्त्याउँछ भन्ने प्रस्ट पारेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनस्र्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ । साथै, यस्तो सङ्कटको घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रश्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
नेपाल सरकारले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङ्क, भू–उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको र कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्