२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा विनाशकारी बाढी आएलगत्तै राहत तथा उद्धारका लागि निजी क्षेत्र पनि सक्रिय भयो । राहत तथा उद्धारका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङले सक्रियता देखायो । महासङ्को सामाजिक बिकास तथा बिपद् तथा दैवी प्रकोप समिति छ । बाढीलगत्तै समिति सभापति राजकुमार कार्कीले समितिलाई सक्रियमात्रै बनाएनन् महासङ्घ अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलगायतको नेतृत्वसँगै खटिए । बिपद् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्ने विषय उठाइरहेका कार्कीले समितिलाई सक्रियमात्रै बनाएनन् राहत तथा व्यवस्थापनमा लागिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा भोटेकोशी बाढी र निजी क्षेत्रले खेलको भूमिकाबारे टक्सार न्युजले सभापति कार्कीसँग गरेको कुराकानी :
भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते विनाशकारी बाढी आयो । निकै ठुलो क्षति हुने गरी आएको बाढीपछिको सङ्कटमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कसरी काम गर्यो ? महासङ्घको सामाजिक सेवा एवं बिपद् तथा दैवी प्रकोप समिति सभापतिको हैसियतले यहाँको भूमिका कस्तो रह्यो ?
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीलाई मैले सामान्य ढङ्गले हेरेको छैन । यो प्रलय होइन, महाप्रलय हो । सम्भवतः हाम्रो उमेर समूहले यति ठुलो क्षति देखेको पनि थिएन । त्यसकारण यसलाई बाढी वा बिपद्भन्दा पनि महाप्रलयको रूपमा हेरेको छु ।
भदौ १० गते बाढी आएको खबर आउनासाथ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका आदरणीय अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठज्यूले तुरुन्त उपलब्ध पदाधिकारीहरूको बैठक बोलाउनुभयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, समितिको तर्फबाट म, बागमती प्रदेश अध्यक्ष, हिमालय सीमा पार व्यापार सङ्घका अध्यक्ष तथा सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्षलगायत बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्यौँ ।
वास्तवमा एक प्रकारको अन्योलको अवस्था थियो । क्षतिको आकलन गर्न सक्ने परिस्थिति नै थिएन । तत्काल उद्धारका लागि हामीसँग आवश्यक स्रोतसाधन पनि थिएन । त्यसैले सरकारसँग कसरी समन्वय गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्यक्षज्यूले छलफलको थालनी गर्नुभयो । अध्यक्षज्यूकै नेतृत्वमा हामी गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गयौँ ।
बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रका हाम्रा धेरै उद्योगी–व्यवसायी साथीहरूको फोन लागेको थिएन । रसुवा सम्पर्कविहीन थियो । नुवाकोटका बेत्रावती, देवीघाट र ढुङ्गेबजार क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको प्रारम्भिक जानकारीमात्र आइरहेको थियो । हामीले दिउँसो अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा छलफल प्रारम्भ ग¥यौँ र बेलुका गृहमन्त्रीज्यू(सुधन गुरुङ)ले बोलाउनुभयो ।
गृहमन्त्रीज्यूसँगको छलफलमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुरकृष्ण वैद्य, बागमती प्रदेशका अध्यक्ष लगायतका साथीहरूको सहभागिता थियो । छलफलका क्रममा सरकारले निजी क्षेत्रप्रति केही अपेक्षा गरेको आभास हामीले महसुस गर्यौँ । हामीले सरकारलाई उद्धारमा सक्दो सहयोग गर्ने र पूर्ण रूपमा साथमा रहने प्रतिबद्धता जनायौँ । उद्धारका लागि हाम्रा मातहतका सङ्गठनहरूलाई परिचालन गर्ने र उद्धारपश्चात् प्रभावितलाई सेल्टरमा व्यवस्थित गर्ने पहिलो चरणको काममा सहयोग गर्ने कुरा गर्यौँ ।
बाढी आएकै दिन हामीले २०० बोरा चिउरा, पानी, बिस्कुट लगायतका खानेकुरा नेपाली सेनामार्फत नुवाकोट पठायौँ । दोस्रो दिनदेखि राहतका साथै आवश्यक सूचना सङ्कलन गर्ने काम सुरु गर्यौँ । विशेषगरी व्यवसायीहरूको अवस्थाबारे जानकारी लिन थाल्यौँ । धेरै व्यवसायी साथीहरूको फोन सम्पर्क हुन सकेको थिएन । काठमाडौँबाट गएका अढाई सयभन्दा बढी ट्रक तथा कन्टेनर नष्ट भएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आउन थाले ।
गृहमन्त्रीज्यूसँगको छलफलपछि हामीले नुवाकोट र आसपासका क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यहरू गीता अमात्य, ताराबहादुर कार्की तथा नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठसँग समन्वय गरेर काम अघि बढायौँ । उद्धारपछि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका प्रभावितहरूको व्यवस्थापन आवश्यक रहेकोले खाद्यान्नका अतिरिक्त ग्यास वितरण गर्यौँ ।
त्यसपछि औषधि पठाएर थप सहयोगको काम सुरु गरियो । महासङ्घको संयन्त्रलाई यो सङ्कटलाई क्रियाशील बनाउन म नेतृत्वसँग जोडिएर काम गरिरहेँ ।
केही समयअघि मात्रै तपाईंले निजी क्षेत्रलाई बिपद् व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुभएको थियो । लगत्तै यस्तो महाप्रलय आयो । यस्तो अवस्थामा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका कस्तो देख्नुभयो ?
हो, यो विषय मैले उठाएको थिएँ । विपद् कतिबेला आउँछ भन्ने टुङ्गो हुँदैन । महासङ्घ अर्थात् निजी क्षेत्रलाई बिपद् व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदार बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो ।
अहिले यो विषय झन् सान्दर्भिक देखिएको छ । यदि हामी पहिलेदेखि रणनीतिक साझेदारका रूपमा कार्यरत भएका भए विभिन्न ठाउँमा उत्पन्न अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अझ सहज ढङ्गले काम गर्न सकिन्थ्यो । उदाहरणका लागि, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा कम्तीमा सामुदायिक स्तरमा होल्डिङ सेन्टरहरू बनाइएका भए व्यवस्थापन धेरै सजिलो हुने थियो ।
अहिले बिपद् आइसकेपछि मात्र निजी क्षेत्र खोज्ने प्रचलन छ । निजी क्षेत्रलाई केवल आपूर्ति शृङ्खला कायम राख्ने संस्थाको रूपमा मात्र हेरिएको छ तर निजी क्षेत्र तत्काल सहकार्य र साझेदारी गर्ने सक्षम पक्ष हो भन्ने मेरो भनाइ हो ।
अहिले जलवायु परिवर्तनको विषय पनि उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संस्थागत रूपमा पनि जलवायु परिवर्तन र त्यसका असरबारे स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका छौँ ।
विकसित राष्ट्रहरूले आर्थिक वृद्धिका नाममा गरेका गतिविधिहरूको असर हामीले भोगिरहेका छौँ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिको प्रत्यक्ष असर नेपालले झेलिरहेको छ । त्यसैले यसको हिसाब खोजिनुपर्छ र महासङ्घले पनि यस विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्छ ।
बिपद् व्यवस्थापनमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घको भूमिका यसअघि के थियो ? अहिलेको विनाशकारी बाढीमा कसरी काम गरिरहनुभएको छ ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराइन्थ्यो । राष्ट्रिय जोखिम तथा बिपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा महासङ्घलाई समावेश गरिएको थियो तर महासङ्घले आफैंले बिपद्का बेला केके गर्ने भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना तयार गरेको रहेनछ । बिपद् आइसकेपछि के गर्ने भन्ने विषयमा पर्याप्त स्पष्टता थिएन । उद्धार भनेपछि सबै उद्धारतर्फ लाग्ने, राहत वितरण भनेपछि सबै राहत बाँड्न जाने अवस्था थियो । उद्धारमा कसले भूमिका खेल्ने, व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने विषय अझ स्पष्ट हुनुपर्ने देखियो ।
मैले रणनीतिक साझेदार भन्नुको कारण पनि यही हो । महासङ्घले खोला वा सुरुङमा गएर उद्धार गर्न सक्दैन तर उद्धारपछिको व्यवस्थापनको काम तत्काल गर्न सक्छ । सरकारपछि निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल महासङ्घसँग छ । त्यसैले सरकारको दायरा, निजी क्षेत्रको दायरा, दातृ निकायहरूको भूमिका र सामाजिक संस्थाहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्दै रणनीतिक साझेदारीको मोडेल विकास गर्नुपर्छ ।
अहिलेको विनाशकारी बाढीले निजी क्षेत्र अथवा महासङ्घलाई के सिकायो ?
यो बाढीले धेरै कुरा सिकाएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ । यो नेपाल सरकारपछिको सबैभन्दा ठुलो सञ्जाल भएको संस्था हो ।
विगतमा पनि विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप र विपद्मा महासङ्घ सक्रिय भएकै हो । यसपटक बिपद् आउनेबित्तिकै अध्यक्षज्यूले नेतृत्व सम्हाल्नुभयो र मेरो नेतृत्वमा रहेको समिति तथा पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्तै सक्रिय बनाउनुभयो । हामीले पहिलो चरणमै पैसा सङ्कलन गर्नेभन्दा पनि होल्डिङ सेन्टरमा रहेका मानिससम्म खाद्यान्नसहितका आधारभूत सेवाहरू पुर्याउने कामलाई प्राथमिकता दियौँ ।
आज करोडौँ रुपैयाँ सहयोग भइरहेको छ तर त्यस दिन चिउरा, चामल, खाद्यान्न र ग्यास नै सबैभन्दा आवश्यक थिए । रसुवा केही समयसम्म सम्पर्कविहीन नै रह्यो । आज पनि केही ठाउँमा बिजुली बलेको छैन, मोबाइल चार्ज गर्न सकिएको छैन, साथीहरूसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । त्यसका लागि हामीले सोलार सामग्री पठाएका छौँ ।
हामीले पहिलो दिनदेखि आधारभूत आवश्यकतामा ध्यान दियौँ । विभिन्न जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरूको आह्वानमा सहयोग प्राप्त भयो । दैनिक रूपमा गाडीका गाडी राहत सामग्री आइरहेका थिए । हामीले ती सामग्रीलाई वर्गीकरण गरेर जहाँ जे आवश्यक छ त्यहीँ वितरण गर्यौँ ।
यसले राहत सामग्री थुप्रिने र नोक्सान हुने अवस्था आउन दिए । एउटा महत्वपूर्ण कुरा पनि छ । नेपालमा यस्ता विपद्मा मृतकहरूको डिएनए परीक्षणका लागि शव सुरक्षित राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ तर सरकारसँग त्यसका लागि पर्याप्त सुविधा नहुन सक्छ । हामीले डा. हेरम्बराज भण्डारीज्यू, जो नेपाल डेरीका सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग समन्वय गर्यौँ ।
उहाँले आफ्नो व्यवसायमा प्रयोग गरिरहनुभएको माइनस १८ डिग्री सेल्सियस तापक्रम कायम राख्ने रेफ्रिजरेटेड कुलिङ कन्टेनर उपलब्ध गराउनुभयो । हामीले त्यो कन्टेनर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यौँ ।
यही कारणले म निजी क्षेत्रलाई बिपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक साझेदार भन्न खोज्छु । आवश्यक सामग्री नेपाल सरकारले एक्लैले जुटाउन नसक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र तयार हुन्छ । यस्ता बिपद् फेरि नआउन् भन्ने हाम्रो कामना हो तर यदि आए भने यसपटकको अनुभवबाट सिकेर क्षति कम गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।
बिपद् व्यवस्थापनमा अहिलेको अनुभव र नेपाल उद्योग महासङ्घसँग जोडिएका संरचनालाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ ? तपाईं नेतृत्व समितिको भूमिका के हुन्छ ?
सबैभन्दा पहिले, सामाजिक तथा बिपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरेर मलाई सभापतिको जिम्मेवारी दिनुभएकोमा अध्यक्षज्यू तथा पदाधिकारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
अध्यक्षज्यू र मैले यस विषयमा पहिले नै छलफल गरिसकेका थियौँ । मेरो नेतृत्वको समितिलाई पूर्णता दिएपछि पहिलो बैठकबाटै दुईवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्यौँ । पहिलो, निजी क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले बिपद् व्यवस्थापनको रणनीतिक साझेदारका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ भन्ने विषयमा पैरवी गर्ने, दोस्रो, विपद् कोष स्थापना गर्ने । अध्यक्षज्यूले कार्यसमितिमा प्रस्ताव लगेर सबैको अपनत्वमा विपद् कोष निर्माण अभियान सुरु गर्नुभयो । पदाधिकारीहरू, वस्तुगत सङ्घहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू र एसोसिएट सदस्यहरूले कोषमा सहयोग गर्नुभएको छ ।
महासङ्घले पनि संस्थागत रूपमा रकम थप्नेछ र कोषलाई स्थायी तथा चलायमान बनाइनेछ । अहिले राज्य र हामी उद्धार तथा राहतमै केन्द्रित छौँ तर अबको प्राथमिकता पुनस्र्थापना हो , सयौँ व्यवसायीहरूको व्यवसाय नष्ट भएको छ । धेरैले बैंकको ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका थिए, तर अहिले सम्पूर्ण सम्पत्ति गुमाएका छन्। उहाँहरूलाई पुनस्र्थापना गर्न राज्यसँग मिलेर काम गर्नुपर्नेछ ।
अबको रणनीतिक योजना के हुनुपर्छ ?
बिपद् व्यवस्थापनका लागि महासङ्घले पनि आफैं पूर्वतयारी गर्नुपर्छ । यसका लागि बहस, रणनीतिक कार्यक्रम र कार्ययोजना सञ्चालन गरिनेछ । बिपद्पूर्व तयारी, विपद्पछिको व्यवस्थापन, व्यवसाय पुनस्र्थापना तथा मनोबल अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछिको अवस्था हेर्दा धेरै व्यवसायी मानसिक तनावमा छन् । कतिपयलाई मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक छ । त्यसैले अहिलेको पहिलो प्राथमिकता पुनस्र्थापना हो । त्यसका लागि राज्यसँग सहकार्य गरेर विस्तृत योजना बनाइनेछ ।
भोटेकोशी बाढी प्रभावितका लागि सरकारले प्रारम्भिक व्यवसायिक पुनस्र्थापना योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? महासङ्घको भूमिका के हुन सक्छ ?
अध्यक्षज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो टोलीले नुवाकोटको प्रभावित क्षेत्रको अवलोकन गर्याे । वास्तवमा व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास र भरोसा भत्किएको छ । उहाँहरू अत्यन्त निराश अवस्थामा हुनुहुन्छ । सबैभन्दा पहिले ती व्यवसायीहरूलाई उठाउनुपर्छ, आत्मविश्वास दिलाउनुपर्छ र व्यवसायमा फर्काउनुपर्छ । धेरैले सबै कुरा गुमाएका छन् ।
बैंक ऋण कसरी सहजीकरण गर्ने, कर्जा कसरी नवीकरण गर्ने, बीमा दाबी भुक्तानी कसरी छिटो र सरल बनाउने भन्ने विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण छन् । बजार नै बगेको छ । सयौँ व्यवसायी कठिन अवस्थामा छन् । नेपाल सरकारले उपयुक्त स्थान वा जग्गा उपलब्ध गराए बजार पुनः स्थापना गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । यसमा हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ ।
भौतिक संरचना पुनर्निर्माण आवश्यक छ, तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको व्यवसायीहरूलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्काउनु हो । यही क्षेत्रमा महासङ्घले आफ्नो पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्नेछ ।
अन्तिममा केही भन्नु छ ?
भदौ १० गतेको महाप्रलयपछिको १५ दिनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका विभिन्न जिल्ला तथा नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू, वस्तुगत सङ्घहरू तथा अन्य क्षेत्रबाट ठुलो परिमाणमा राहत सामग्री प्राप्त भएको छ । औषधि, लत्ताकपडा, जुत्ता, खाद्यान्न लगायतका सामग्री उपलब्ध गराउनुभएकोमा सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
महाप्रलयमा ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण दिवंगत आत्माप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।
हजारौँ व्यवसायीहरूको गाडी, घर, पसल तथा सम्पत्ति नष्ट भएको छ । कतिपयले आफ्ना आफन्तसमेत गुमाउनुभएको छ । उहाँहरूलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको सामाजिक तथा बिपद् व्यवस्थापन समितिका तर्फबाट हामी तपाईंहरूको साथमा छौँ भन्ने भरोसा दिलाउन चाहन्छु ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसङ्घ लगायतका संस्थासँग सहकार्य गरेर राहत सामग्री पठाएका छौँ। सहयोगको क्रम अझै जारी छ । आवश्यकता अनुसार आगामी दिनमा पनि सहयोग पुर्याइरहनेछौँ ।
अब हाम्रो सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी भनेको प्रभावित उद्यमी तथा व्यवसायीहरूको पुनस्र्थापना हो । नीतिगत, आर्थिक, नैतिक र भौतिक रूपमा जेजे सहयोग आवश्यक छ, त्यसका लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर काम गर्नेछ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, एसोसिएट सदस्य, उद्योगी व्यवसायी तथा महासङ्घको विपद् कोषमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु ।
यस अभियानमा अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठज्यूको मार्गदर्शन, वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू तथा अन्य पदाधिकारीहरूको निरन्तर सहयोग, साथै मेरो समितिका सम्पूर्ण सदस्यहरू र विशेष गरी उपसभापति विश्वनाथ खनालज्यूको अथक मेहनतको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँहरू सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । बिपद्मा खट्ने सेना,प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी विभिन्न संघसंस्था र खासगरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्